समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले चक्रिय कोषमार्फत् समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुलाई राहत (बचत फिर्ता) दिने तयारी सरकारले गरिरहेको बताएका छन् । उनले राहत दिनुको अर्थ कर्जा मिनाहा भएको भन्ने  बुझ्न भने नहुने  बताए ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेलको नेतृत्व गएको प्रतिनिधिहरुसंगको छलफलमा सो कुृरा बताएका हुन् । सहकारी ऐन,२०७४ मा देखिएका अन्यौलता र अस्पष्टता चिर्नका लागि अध्यादेश आउन लागेको बताउँदै उनले तत्काललाई मौजुदा ऐनमै टेकेर सरकारले सहकारीका विद्यमान समस्या व्यवस्थापन गर्न मात्र खोजेको बताए ।

उक्त बैठकमा सहकारी अभियानको तर्फबाट  बोल्दै  राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेलले सहकारी क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र संस्कृतिक सशक्तिकरणमा ठूलो भूमिका खेलेको बताए । उनले गरिबी निवारण, रोजगार सिर्जना आयस्तर बृद्धिका लागि सहकारीले ५ सय भन्दा बढी उद्योगहरु स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको सो अवसरमा जानकारी दिए ।  

सरकारले सहकारी ऐन,२०७४ र नियमावली,२०७५ मा संशोधन गर्दा सहकारीको स्वायत्तता, पुँजी परिचालन, उद्योग स्थापना, आयात–निर्यात र कर सम्बन्धमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।  साथै उनले  सहकारी ब्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि ४७ वटा ऐन÷कानूनहरु बाधक रहेकाले त्यसतर्फ समेत सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

सोही अवसरमा महासंघका उपाध्यक्ष खेम बहादुर पाठकले अब एउटा पनि सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा हुन नपरोस् भन्दै नेपालमा सहकारी खराब छैनन् र हुने छैनन् भन्ने आभाष दिने गरी सरकारले परिपत्र गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले  समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको समस्या समाधान गर्न गहन अध्ययन हुनुपर्ने  बताउँदै  गलत गर्नेहरु मात्र दण्डित हुन्छन् भन्ने  सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने बताए  । 

महासंघकै सञ्चालक काशीचन्द्र बरालले मुलुक राजनीति स्थिरतातर्फ गएको  सहकारीका समस्या समाधानका लागि आवधिक योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने औंल्याए ।  उक्त बैठकमा महासंघका महाप्रबन्धक डा.बाबुकाजी थापाले सहकारी व्यवसायको पुर्नोत्थानका लागि राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान चलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए  । सहकारी मन्त्रालयमा सहकारी संघ÷संस्थाहरुले जम्मा गरेको ‘सहकारी प्रवद्र्धन कोष’को रकम निकासा गर्नुपर्ने उनको माग छ ।