बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री विनु रायमाझी पौडेलले स्पष्ट ऐनको अभावले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न नसकेको बताएकी छिन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘सहकारी संघ संस्था सुदृढीकरणमा आन्तरिक लेखा प्रणाली’ सम्बन्धी बागमती प्रदेश स्तरीय अन्तर्किया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले स्पष्ट ऐनको अभावले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न नसकको उल्लेख गरिन् ।

ऐन संशोधन नगरी अहिलेको समस्या समाधन गर्न नसकिने भएकाले संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिइन् ।  उनले थपिन्,‘  कर्मचारी न्युक्तिमा पनि समस्या रहेछ,सिएको तलब ६० हजार तोकिएको छ । उक्त तलबमा सिए नै पाइएन् । सिएको नियुक्ति विना समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व कति छ भनेर शतप्रतिशत निक्लान सकिएको छैन् ।’ ऐन संशोधनमार्फत्  कतिपय व्यवहारिक अप्ठ्यारा फुकाउन आफु लागेको भन्दै उनले कानुनले बाधेका कारण समस्याग्रस्त समितिले काम गर्न नसेको प्रष्ट पारिन् । बागती प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै सहकारी रहेको र सयौं सहकारी संस्थाको उजुरी मन्त्रालयमा परेको उनले जानकारी दिइन् । समस्याग्रस्त घोषित सहकारीमा  ८० बर्ष माथिका सदस्य  ३४५ जना रहेको र उनीहरुको १ अर्ब ६१ करोड  बचत रहेको  भन्दै मन्त्री पौडेलले ४२ जना विरामी, क्यान्सर पीडित र अशक्तलाई ३५ लाख बचत फिर्ता गरेको जानकारी दिइन् ।

बागमती प्रदेशमा ५ लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्न १ अर्ब ९ करोड ४८ लाख आवश्यक पर्नेछ । प्रदेशले समस्याग्रस्त तीन सहकारी संस्थाबाट ६ करोड मात्र पैसा उठाएको उनले बताइन् । व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न खुलेका सहकारीले राम्रा सहकारीलाई पनि अहिले समस्यामा पारेको उनको अनुभव छ । सबै सहकारीलाई एउटै डालामा राखेर हेर्ने भन्दा पनि संस्थाहरुको वित्तीय अवस्थाका आधारमा वर्गिकरण गर्न आवश्यक रहेको उनले बताइन् । सहकारीको वर्गिकरण गर्न सके राम्रो काम गर्ने सहकारी संस्था र सञ्चालकहरुको आत्मबल बढ्ने भन्दै यसले अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सक्ने उनको भनाई छ । बागमती प्रदेशमा ५ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएको तथा ती सहकारी संस्थाका सम्पत्ति र दायित्व एकिन नभएको र केही सञ्चालक जेलमा रहेकाले समस्या समाधान हुन नसकेको उनले उल्लेख गरिन् । समस्याग्रस्त घोषणा गरेर मात्र समस्या समाधान नहुने आफ्नो अनुभवले देखाएको उनले बताइन् । भएका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको बचत फिर्ताको लागि स्पष्ट कानुन र कार्य विधि नभएकाले अन्यौलता थपिएको उनको भनाई छ । 
सबै सहकारी गलत छन् भन्ने बुझाई समाजमा रहेको भन्दै तर अवस्था त्यो नभएको उनले उल्लेख गरिन् । 

महासंघका कार्य वाहक अध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेलले समाजमा सहकारी अभियानको बारेमा प्रश्न उठेको भन्दै केही संस्थामा सञ्चालकिय र लोभीपापी मान्छेको प्रवेशका  कारण समस्या आएको बताए । सरकारको सहयोगमा सहकारीको समस्या समाधान गर्न महासंघले भूमिका खेल्दै  आएको उनले उल्लेख गरे । विगतको तुलनामा सहकारीमा समस्या कम हुँदै गएको भन्दै उनले संकट समाधानको लागि सहकारीले उद्यमशीलता र पारदर्शितालाई आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।