नेपाल राष्ट्र बैंक ले एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा महत्वपूर्ण परिमार्जन गर्दै साना तथा मझौला उद्यम लक्षित कर्जामा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले पूँजी पर्याप्तता ढाँचा अन्तर्गत ३० मिलियन रुपैयाँसम्मका एसएमई कर्जालाई ६० प्रतिशत जोखिम भार दिने व्यवस्था थप गरेको हो।

परिमार्जनअनुसार कृषि, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रहेका एसएमईलाई दिइने यस्तो कर्जा मात्र लागू हुनेछ। साथै, कर्जा या त निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको ग्यारेन्टीमा हुनुपर्नेछ वा कम्तीमा २५ प्रतिशत मार्जिनसहित जग्गा/भवन धितोमा सुरक्षित हुनुपर्नेछ। परियोजना बीमाको कभर समेत अनिवार्य गरिएको छ।

यस व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एसएमई क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न नियामकीय रूपमा सहज बनाउनेछ। कम जोखिम भारका कारण यस्ता कर्जामा बैंकहरूले कम पूँजी राखे पुग्ने भएकाले कर्जा विस्तारको लागत घट्ने र लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नीतिगत हिसाबले हेर्दा यो कदमले उत्पादनमूलक क्षेत्र, कृषि र आईटी सेक्टरमा लगानी बढाउने संकेत गर्छ। पछिल्लो समय कर्जा विस्तार सुस्त रहेको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले लक्षित क्षेत्रतर्फ कर्जा मोड्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ।

यसको प्रत्यक्ष लाभ भने साना तथा मझौला उद्यमीले पाउन सक्नेछन्। बैंकबाट कर्जा पाउन केहि सहज र ब्याजदरमा राहतको सम्भावना रहन्छ। यद्यपि, कडाइका साथ राखिएका धितो, बीमा र ग्यारेन्टीका सर्तले जोखिम व्यवस्थापनमा भने कुनै सम्झौता नगरेको संकेत गर्छ।

केन्द्रीय बैंकले गरेकाे याे परिमार्जन वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व कायम राख्दै उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन लक्षित रहेकाे देखिन्छ।