बुधबार, भाद्र ३ गते २०८३

बागमती सरकारले सहकारी ऐन संशोधन गर्ने, अभियानबाट सुझाव माग


चैत्र १८, २०८२ बुधबार
बागमती सरकारले सहकारी ऐन संशोधन गर्ने, अभियानबाट सुझाव माग


बागमती प्रदेश सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी ऐन परिमार्जन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि मन्त्रलायले १३ जिल्लाका सहकारी संघहरुसँग पहिलो चरणमा छलफल समेत गरिसकेको बागमती प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार प्रदिपराज पौडेलले जानकारी दिए । बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (बागमती प्रोस्कून) ले आयोजना गरेको ‘सहकारी सुधार संवाद कार्यक्रम’को प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै उनले केही समयभित्र  काठमाडौं आसपासका सहकारीकर्मीहरुसँग सहकारी ऐन नियम परमार्जन सम्बन्धी गोष्ठी गर्ने जानकारी दिए । वर्तमान समयमा  सहकारी  क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अभियानको तर्फबाट सुझाव दिन उनले आग्रह गरे ।

गत आ.ब.मा १२ सय ६३ सहकारी संस्था रजिष्ट्रार कार्यलयमा  अधावधिक भएको र प्रदेश मातहत ३२ सहकारी संस्था रहे पनि कुल सहकारी संस्थाको ४० प्रतिशत सहकारी मात्रै नियमनको दायरा आएको जानकारी दिए ।  काठमाडौंमा रजिष्ट्रार कार्यलय स्थापना भएको र कार्यालय जारी गरेको सूचनाको आधारमा सम्पूर्ण कागजात प्रमाणिकरण गरी  बुझाउने सहकारी हालसम्म १२ सय पुगेको पौडेलले बताए । गत बर्षको तुलनामा यस बर्ष बागमती प्रदेशमा अध्यावधिक गर्ने सहकारीको संख्या वृद्धि हुने क्रम रहेको उनले सुनाए  । ६० प्रतिशत भन्दा बढी सहकारी संस्था नियमनको दायरा बाहिर रहेको र अहिले क्रमश संस्थाहरु कार्यालयमा अध्यावधिक हुन आउने क्रम बढ्नु सकरात्मक भएको उनले बताए । करिब ११ सय सहकारीले सहकारी नियमन प्राधिकरणमा दर्ताको लागि आवेदन दिएको भन्दै उनले यसले सहकारी क्षेत्रमा सुधार संकेत देखिएको बताए ।

660989999_921579720631660_7744971786795136067_n.jpg

 ५÷६ वटा  निकायले नियमन गर्दा पनि सहकारीमा अझै पनि समस्या देखिएको र काठमाडौंको मात्र ४२० सहकारीको उजुरी परेको उनको भनाई छ । त्यस मध्ये ५ सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको र १६ सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस भएको उनले सुनाए । सहकारीमा सुधारको संकेत देखिन थालेको र धेरै सहकारीले मासिक विवरण कोपोमिस प्रणालीमार्फत् बुझाएको उनको भनाई छ ।  सरकारी तलव खाने शिक्षकहरु सहकरी संस्थाको सञ्चालक र लेखा सुपरीवेक्षण समितिको संयोजक भएको  सदस्यबाट उजुरी आएकाले पद छोड्न उनको आग्रह छ । सरकारले शासकीय सुधार ढाचा अघि सारेकाले त्यसलाई टेवा पुग्ने गरी सुझाव संकलन गर्न उनको सुझाव छ । बागमती पोस्कूनका अध्यक्ष अध्यक्ष उद्धप सापकोटाको सभापतित्वमा भएको संवाद कर्याक्रममा प्रदेशभरका सहकारी संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । अध्यक्ष सापकोटाले वर्तमान समयमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अन्यौलतालाई चिर्दै यो क्षेत्रमा आशा संचार गर्न यो कार्यक्रम गरिएको बताए । उनले यस्तो संवाद मुलुकमा नै पहिलो भएको दावी गरे ।

सहकारीको समस्या पहिचान गर्न ४ फरक विषयवस्तुमा छलफल गरी निष्कर्श निकाल्ने उनको भनाई छ । संघले ९० सहकारी संस्थामा कोसिस कार्यक्रम लागु गरेको र यसले संस्थाहरुलाई दिगो रुपमा अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने बताए । कार्यक्रममा सहकारी नियमन, अभिलेखिकरण तथा विवरण अद्यावधिक गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो। सहकारी संस्थाहरूले बुझाउनुपर्ने मासिक विवरण समयमै पेश नगर्दा पारदर्शिता र विश्वसनीयतामा असर पर्ने विषयमा पनि जोड दिइएको थियो। साथै, विभिन्न नियामक निकायहरूको भूमिका र जिम्मेवारीबारे सहभागीहरूलाई स्पष्ट पारिएको थियो। सहभागीहरूलाई चार समूहमा विभाजन गरी छलफल गराइएको थियो । समूहगत छलफलमा उठेका विषयहरूलाई समेट्दै सहकारी क्षेत्रका समस्या, चुनौती र सुधारका उपायहरूबारे गहन विमर्श गरिएको थियो । 

660444062_921578447298454_325860326636360536_n.jpg

संघका सचिव सचिव ठाकुर बास्कोटाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा  प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव दाहाल,  नेफ्स्कुनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवजी सापकोटा  बिन्धवाासिनी साकोसका सिइओ के.वी .लामा स्याङ्तान, कल्याणकारी साकोसका सिइओ कुमार खत्री र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका सिइओ गुरु ढकाल  लगायतले  फरक  फरक विषयमा  सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, नियमनको आवश्यकता, र सदस्यहरूको भूमिकाबारे आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए। पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरू सदस्य निष्क्रियता, वित्तीय अनुशासनको कमी तथा कमजोर नियमन कार्यान्वयनलाई समाधान गर्न सबै सरोकारवाला पक्षबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए।