नेपालपत्र संवाददाता
सरकारले सहकारीका साना बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ताको लागि गृहकार्य सुरु गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को चैत्र १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूचीमा साना बचतकर्ताको एक सय दिनभित्र बचत फिर्ताको कार्य सुरु गर्ने गरी गृहकार्य अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।
सोही अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले त्यसका लागि सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानलाई स्पष्ट लिखित सुझाव माग गरेको छ । मन्त्रालयले राष्ट्रिय अभियानका प्रतिनिधिहरुसँग आज छलफल गर्ने भएको छ । सहकारीमा राखेको बचत फिर्ताको माग राख्दै पीडितहरु लामो समयदेखि सडकमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए । नयाँ सरकार गठन भएसँगै सहकारी पीडितले बचत फिर्ता पाउने आशा पलाएको छ ।
मुलुकमा आएको आर्थिक मन्दीका कारण घर जग्गा लगायतको क्षेत्रमा संकट आउँदा सयौं सहकारी संस्था वित्तीय समस्यामा गएकाले सदस्यको बचत जोखिममा परेको हो । अर्कोतर्फ सहकारी मुल्य, मान्यता र सिद्धान्त बाहिर गई जथाभावी लगानी र वित्तीय पारदर्शिताको अभावले केही सहकारी समस्यामा परेका हुन् ।
