ललितपुर । कमजोर नियमन, सुशासन अभाव र बचत दुरुपयोगका कारण सहकारी क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको छ । जसले गर्दा अर्बौं रुपैयाँ बचत जोखिममा परेको छ भने हजारौं बचतकर्तालाई प्रत्यक्षरूपमा पीडित बनेका छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जारी गरेको सहकारीको क्षेत्रको स्थिति पत्रले नेपालको सहकारी क्षेत्रले २०५० दशकदेखि निरन्तर समष्टिगत चुनौती झेल्दै आएको छ, जसमा सदस्यको बचत दुरुपयोग र ठगी, कमजोर नियमन तथा अनुगमन, सहकारी मूल्य–मान्यता र कानूनको पालना नहुनु प्रमुख रहेकाे जनाएकाे हाे ।
प्राधिकरण का विज्ञ सदस्य डा. रमेश चौलागाईको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलद्वारा अध्ययन गरी तयार गरिएको "सहकारी क्षेत्रको स्थिति पत्र २०८२" ले बचतकर्ताको करीव रु.७१ अर्व रूपैयाँ सहित सहकारीहरूमा झण्डै रु. ८७ अर्व बराबरको दायित्व संकटमा परेको उल्लेख गरेका छन् ।
स्थितिपत्रले आवश्यकता अध्ययनविना सहकारी दर्ता, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गैरसदस्यसँग कारोबार, तथा अधिकांश सहकारी बचत–ऋणमै सीमित हुनुजस्ता प्रवृत्तिले जोखिम बढाएको छ। साथै, कमजोर सहकारी साक्षरता, साधारण सभा र सदस्य सहभागिता कमजोर हुनु, सञ्चालकद्वारा स्वार्थ केन्द्रित लगानी (विशेषतः घरजग्गा क्षेत्रमा), पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनको कमी, तथा प्रभावहीन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले समस्या झन् जटिल बनाएको छ। समग्रमा, सुशासनको अभाव, नियमनको कमजोरी र उत्पादनमुखी भूमिकामा न्यून प्राथमिकताका कारण सहकारी क्षेत्र संकटग्रस्त बन्दै गएको देखिन्छ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा सञ्चालन हुँदै सदस्यहरुद्वारा सञ्चालित, व्यवस्थित र नियन्त्रित हुँदै जानुपर्ने सहकारी क्षेत्रले २०५० को दशकदेखि विभिन्न चूनौती व्यहोर्दै आएको छ । सहकारीमा विभिन्न प्रकारका चूनौतीहरु २०५० को दशकदेखि शुरू भएको र त्यसपश्चात क्रमशः बढ्दै गएको अध्ययनले जनाएको छ ।
सहकारी विभागले २०५८ जेठ ४ मा प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार २१ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सर्वसाधारणको १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना गरी भागेको, ८० वटा सहकारीले अवाञ्छित रूपमा शाखा, प्रशाखा र कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको र ४२ वटा सहकारीले नाममा फाइनान्स शब्द प्रयोग गरेको उल्लेख गरेको थियो । २०७० सालमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठीत 'बचत तथा ऋण कारोवार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग' को प्रतिवेदन अनुसार १३० वटा सहकारीबाट करीव रु.११.४ अर्व बचत रकम संकटमा रहेको व्यहोरा सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको संयुक्त टोलीले २०६६ माघदेखि २०६९ कार्तिकसम्म सम्पन्न गरेको १३५ वटा सहकारीको सघन अनुगमनमा धेरैजसो सहकारीको सुशासनको दुरूह अवस्थाका साथै वित्तीय मापदण्ड परिपालनाको अवस्था निकै निम्छरो रहेको पाईएको प्रतिवेदन सहकारी विभागमा पेश गरेको थियो । पछिल्लो पटक 'सहकारी छानविन सम्बन्धमा गठन भएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समिति, २०८१० ले नेपाल सरकारले समस्याग्रस्त घोषण गरेका र बचत फिर्ता गर्न नसकी संकटपूर्ण आवस्थामा रहेका समेत गरी जम्मा ४० वटा सहकारीको छानवीन तथा वित्तीय विश्लेषण गर्दा बचतकर्ताको करीव रु.७१ अर्व रूपैयाँ सहित झण्डै रु.८७ अर्व बराबरको दायित्व संकटमा परेको उल्लेख गरेको थियो ।
सहकारी क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखा परेका विभिन्न प्रकारका चुनौतीहरु स्थितिपत्रले बुँदागत गरेको छः
- कतिपय सहकारीबाट सदस्यको बचत रकम दुरूपयोग एवम् ठगी ।
- कतिपय नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय निकायको प्रभावहीन कार्यकुशलतामा ।
- सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तका साथै मौजूदा कानून पालनामा कमजोरी तथा लापरवाही ।
- आवश्यकताको अध्ययनविना दर्ता भएका सहकारीका कारणले सहकारीविच बढ्दो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा।
- गैरसदस्य र कार्यक्षेत्र वाहिरका व्यक्तिसंग बचत तथा ऋणको कारोवार ।
- सदस्य, सञ्चालक एवम् कर्मचारीको कमजोर सहकारी साक्षरता ।
- सहकारीको तथा सदस्यको संख्या र कारोवार सम्बन्धमा कमजोर तथ्याङ्क ।
- अधिकाँस सहकारीहरू बचत तथा ऋण कारोवारमा केन्द्रित ।
- सहकारीमा सदस्यको पहुँच, उपस्थिति, सहभागिता, सकृयता र नियन्त्रणको अवस्था कमजोर ।
- साधारण सभा नगर्ने वा विधिपूर्वक नगर्ने प्रवृत्ति ।
- संस्थाको ठूलो रकमको लगानी सचालक वा निजका घरपरिवार वा आफन्त संलग्न निजी कम्पनीमा प्रवाह ।
- अधिकांश सहकारीको लगानी घरजग्गा व्यावसायमा केन्द्रित ।
- एकल वा सिमित सचालकले संस्थाबाट अवाञ्छित वित्तीय तथा गैरवित्तीय सुविधा एवम् लाभ उपभोग।
- सहकारी ऐन, नियम, निर्देशिका, विनियम तथा मापदण्ड पालनाको कमजोर अवस्था ।
- कमजोर जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली ।
- आन्तरिक कार्यविधि, विनियमावली, मापदण्ड, आदि तयार नगरी संस्था सञ्चालन ।
- विगतमा भएका कतिपय अनुगमन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा उदासिनता ।
- सहकारीको दर्ता, सम्पत्ती खरिद, कार्यक्षेत्र तथा सेवाकेन्द्र विस्तार, संस्था अनुगमन र संस्था
- एकीकरण जस्ता कृयाकलापमा जटिलता तथा अपारदर्सिता ।
- विभिन्न परिसूचक सहितका वित्तीय मापदण्ड र मानदण्ड पालनामा कमजोरी ।
- अवाञ्छित संस्थागत खरिद, सञ्चालकले विना प्रयोजन असिमित समयसम्म संस्थाबाट पेश्कीको उपयोग।
- पारदर्सिता (वेभसाईट, बार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन, वित्तीय विवरणको पर्याप्त अनुसूची, सामाजिक सञ्जाल, आदि) पालनामा कमजोरी।
- सहकारीको विकास, प्रवर्धन र अनुसन्धानमा न्यून प्राथमिकता ।
