पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता क्षेत्रमा समेट्दै नेपाल राष्ट्र बैंक ले कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाले उत्पादनमूलक र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रतर्फ बैंकिङ लगानी केन्द्रित गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको दायरा विस्तार गर्दै अब कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम र ऊर्जा क्षेत्रसँगै पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगलाई समेत समावेश गरेको हो । यससँगै बैंकहरूलाई ती क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीतिगत आधार बलियो बनाइएको छ ।

यसअघि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा मात्र सीमित रहेको पर्यटन क्षेत्रको अनिवार्य लगानी व्यवस्था अब वाणिज्य बैंकमा पनि विस्तार गरिएको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षापछि जारी सर्कुलरमार्फत बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकमलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा परिचालन गर्ने उद्देश्य लिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

संशोधित प्रावधानअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले २०८३ पुस मसान्तदेखि न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा कृषिक्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसअघि कृषिक्षेत्रमा १५ प्रतिशतसम्म पु¥याउने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसैगरी सोही अवधिदेखि कुल कर्जाको कम्तीमा २० प्रतिशत पर्यटन, ऊर्जा, लघु तथा साना उद्यम, सूचना प्रविधि र निर्यातमूलक उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लघु तथा साना उद्यमका लागि तीन करोड रुपैयाँसम्म र उत्पादनमूलक उद्योगका लागि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा सीमा तोकिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाले कृषिक्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका बैंकलाई अन्य प्राथमिकता क्षेत्रमा कमी भएमा सो अतिरिक्त कर्जालाई गणना गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । यसले लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा जरिवाना भोग्दै आएका बैंकहरूलाई केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै ‘ख’ वर्गका विकास बैंकले २० प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीले १५ प्रतिशत कर्जा प्राथमिकता क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ ।