काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंक ले भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा बैंक–वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै विद्युतीय भुक्तानी कार्डसम्बन्धी व्यवस्थामा केही महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ। संशोधित व्यवस्थाले विशेषगरी डिजिटल भुक्तानीको दायरा विस्तार, टोल शुल्क संकलनमा प्रविधिको प्रयोग र ग्राहकलाई थप विकल्प उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ। जारी संशोधनले अधिकांश प्रावधान यथावत् राखिएको भए पनि केही नयाँ व्यवस्था गरेकाे छ । 

टोल कार्डको व्यवस्थापछि 

संशाेधनमार्फत् गरिएकाे व्यवस्था अनुसार "क" वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले नेपाल सरकारले तोकेका सडक तथा सडक खण्डहरूमा आरएफआइडी चिप बेस्ड प्रिपेड ट्याग कार्ड  जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अब सडकहरूमा डिजिटल टोल भुक्तानी लागु गर्न सकिनेछ जसले गर्दा सवारी साधनले रोकिएर नगद तिर्नुपर्ने झन्झट हट्ने र फास्ट ट्र्याक टोल भुक्तानी प्रणाली विकास हुनेछ । 

यो व्यवस्थापछि नगदरहित कारोबार लाई प्रोत्साहन हुनेछ भने डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग ग्रामीण तथा सडक पूर्वाधार क्षेत्रमा समेत विस्तार हुनेछ ।वाणिज्य बैंकहरूले अब टोल भुक्तानीसँग जोडिएको नयाँ सेवा दिन पाउने छन् भने राजस्व संकलन प्रणालीमा बैंकहरूको प्रत्यक्ष भूमिका बढ्ने देखिन्छ ।