काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पहिलोपटक संशोधन गर्दै कर्जाको पहुँचलाई उद्यमशीलता, स्टार्टअप र विपद्पीडिततर्फ केन्द्रित गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले कर्जाको मूल सीमा र ब्याज अनुदानको संरचनाभन्दा पनि कर्जा पाउने क्षेत्र, लक्षित समूह र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई स्पष्ट तथा विस्तार गरेको छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तन स्टार्टअप उद्यमको परिभाषामा भएको छ। संशोधित व्यवस्थाले उद्यम व्यवसाय दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको, कुनै आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको र नवीन तथा सिर्जनशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गरी तीव्र वृद्धिको सम्भावना भएको उद्यमलाई स्टार्टअपका रूपमा समेटेको छ। यसअघि कार्यविधिमा यस्तो स्पष्ट मापदण्ड थिएन।

यसले स्टार्टअप कर्जालाई केवल नयाँ कम्पनीमा सीमित नराखी केही वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका तर अझै विस्तारको चरणमा रहेका व्यवसायलाई समेत सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरामा ल्याउन सक्नेछ। संशोधित कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप कर्जाको अधिकतम सीमा २५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। यससँगै कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाको सीमा पाँच करोड, महिला उद्यमशीलता कर्जाको २५ लाख, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको स्वरोजगार कर्जा २० लाख र शिक्षित युवा परियोजना कर्जा २० लाख रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष विपद्पीडितका लागि निजी आवास निर्माण कर्जा हो। बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायत प्राकृतिक विपदबाट प्रभावित र बस्न योग्य घर नभएका परिवारलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। तर राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान पाइसकेकालाई दोहोरो सुविधा नदिने व्यवस्था गरिएको छ।

संशोधनले कर्जाको अनुदान र सुरक्षण प्रणालीलाई पनि थप स्पष्ट बनाएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा अधिकतम १.५ प्रतिशत थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन्। त्यसमा तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा कर्जा सुरक्षण र बीमा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संशोधनको प्रत्यक्ष प्रभाव कर्जा लिन चाहने नयाँ तथा विस्तारोन्मुख उद्यमीमा पर्नेछ। विशेषगरी १० वर्षभन्दा कम पुराना र १५ करोडभन्दा कम कारोबार भएका उद्यमलाई स्टार्टअप कर्जाको बाटो खुलेपछि बैंकिङ प्रणालीबाट तुलनात्मक रूपमा सस्तो कर्जा प्राप्त गर्ने अवसर बढ्नेछ। यसले सरकारी ब्याज अनुदानलाई परम्परागत कृषि तथा स्वरोजगारमा मात्र सीमित नराखी उद्यम विस्तार र उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

तर यसको प्रभाव कागजमा गरिएको व्यवस्थाभन्दा बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्ने तत्परतामा निर्भर हुनेछ। कार्यविधिले बैंकलाई कर्जा दिँदा परियोजनाको सम्भाव्यता, जोखिम, सुरक्षा, बीमा र कर्जाको सदुपयोगलाई आधार बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। बैंकले वर्षमा कम्तीमा दुईपटक कर्जा सदुपयोगको निरीक्षणसमेत गर्नुपर्नेछ।

अर्कोतर्फ, सरकारले अनुदान दिने भएकाले राज्यको वित्तीय दायित्व पनि बढ्न सक्छ। त्यसैले संशोधित कार्यविधिले दुरुपयोग भएको पाइए बाँकी अवधिको ब्याज अनुदान रोक्ने र यसअघि प्राप्त अनुदानसमेत ब्याजसहित असुल गर्ने व्यवस्था राखेको छ।

समग्रमा, पहिलो संशोधनले सहुलियतपूर्ण कर्जालाई ‘सस्तो कर्जा वितरण’बाट ‘लक्षित उत्पादनशील कर्जा’तर्फ लैजाने प्रयास गरेको देखिन्छ। स्टार्टअप, महिला उद्यमी, विदेशबाट फर्केका युवा, शिक्षित युवा, दलित समुदाय र विपद्पीडितलाई लक्षित गर्दै कर्जाको पहुँच विस्तार गरिएको छ।