काठमाडौं । संघीय सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले १२ वटा सहकारी संस्थालाई अन्तिम पटक सफाइ पेस गर्न सूचना जारी गरेको छ। कार्यालयको नियमनभित्र पर्ने ती संस्थाहरूले लामो समयदेखि आवश्यक विवरण नबुझाएका तथा कोपोमिस प्रणालीमा समेत विवरण प्रविष्ट गरेका छैनन् । तोकिएको अवधिभित्र संस्थाको अवस्था स्पष्ट पारेर आवश्यक विवरण पेस नगरे सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी  कार्यालयले दिएको छ।

कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार विभागमा पेस गर्नुपर्ने विवरण लामो समयदेखि नबुझाएको तथा विभागको एप्लिकेसन सफ्टवेयर कोपोमिसमा समेत हालसम्म कुनै विवरण प्रविष्ट नगरेका संस्थालाई कारबाहीको प्रक्रियामा लैजान लागिएको उल्लेख छ। कार्यालयले यसअघि २०८१ पुस २२ गते १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न सूचना जारी गरेको थियो। तर त्यसपछि पनि सम्बन्धित संस्थाहरूले विभागमा सम्पर्क नगरेको तथा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट समेत सम्पर्कमा नरहेको जानकारी प्राप्त भएपछि पुनः अन्तिम अवसर दिइएको हो।

सूचनामा रुकुम पश्चिमका चार तथा सोही जिल्लाको अर्को एक गरी पाँच संस्था छन्। मुसीकोट–९ खलंगाका उज्यालो स्थायी जल विद्युत सहकारी संस्था, कामीबुढा स्मृति ग्रामीण जनविद्युत सहकारी संस्था र शाई कुमारी पशुपालन सहकारी संस्था तथा बाँफिकोट गाउँपालिका–३ को मुसिकोट भार्ले विद्युत सहकारी संस्था र चौखाबाङ क्षेत्रको कामी बुढा जन कृषि सहकारी संस्थालाई सूचीमा राखिएको छ।

त्यसैगरी रुपन्देहीको बुटवल–७ मा रहेको मेधावी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, ललितपुरको सुनकोशी बहुउद्देश्यीय सहकारी फाइनान्स लिमिटेड र कुसुन्तीस्थित ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेड, भक्तपुरको अमोल कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, विराटनगर–१४ का पूर्वाञ्चल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड र वाणी प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेड तथा काठमाडौं महानगरपालिका–३ को महिला उद्यमी उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेड पनि कारबाहीको प्रक्रियामा परेका छन्।

कार्यालयका अनुसार यी संस्थाहरूले लामो समयदेखि आवश्यक विवरण उपलब्ध नगराउँदा नियमनकारी निकायसँग संस्थाको वास्तविक अवस्था अद्यावधिक हुन सकेको छैन। कोपोमिसमा विवरण प्रविष्ट नगर्दा संस्थाको सञ्चालन, वित्तीय अवस्था तथा नियामकीय अनुपालनको अवस्थासमेत प्रणालीमा देखिन नसक्ने अवस्था बनेको छ। सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७३ ले सहकारी संस्थाले प्रत्येक वर्ष तोकिएको विवरणसहितको प्रतिवेदन रजिष्ट्रार वा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

कार्यालयले यसअघि नै स्पष्टीकरणका लागि समय दिइसकेको भए पनि सम्बन्धित संस्थाहरू सम्पर्कमा नआएकाले अहिले अन्तिम पटक सफाइको अवसर दिएको हो। सूचनाअनुसार सफाइ पेस नगरेमा सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम कारबाही अघि बढाइनेछ।

यद्यपि, कार्यालयको यो सूचना अनुसार १२ वटै सहकारीको दर्ता तत्काल खारेज भइसकेको निर्णय भने होइन। अहिलेको चरणमा संस्थालाई आफ्नो सञ्चालन अवस्था र नियमनकारी दायित्व पूरा नगर्नुको कारण स्पष्ट पार्ने अन्तिम अवसर दिइएको हो। सफाइ पेस नगरे वा संस्थाको अवस्था कानुनबमोजिम सञ्चालनयोग्य नरहेको देखिएमा त्यसपछि निष्क्रिय कायम गर्ने तथा आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्नेछ।