नेपालपत्र संवाददाता
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंक ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जासम्बन्धी एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै पहिले नभएको नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। अब सडक विस्तारका कारण विस्थापित भएका व्यवसायलाई बैंकले कर्जा तिर्न थप सहुलियत दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्र अनुसार विशेषगरी महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण स्थानान्तरण भएका उद्योग–व्यवसायको कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुमति दिइएको हो।
राष्ट्र बैंकले गरेकाे नयाँ व्यवस्थाअनुसारः
-
सडक विस्तारका कारण विस्थापित व्यवसायले लिएको कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ।
-
यस्तो सुविधा दिनुअघि बैंकले ऋणीको नगद प्रवाह र आम्दानीको अवस्था मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ।
-
कर्जा पुनर्संरचना गर्दा कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल गरिसकेपछि मात्र व्यवस्था लागू गर्न पाइनेछ।
-
यस्तो कर्जा पुनर्तालिकीकरण २०८३ असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
-
पुनर्संरचना गर्दा कर्जाको जोखिम वर्गीकरण पहिले जस्तो कायम राख्नुपर्ने।
सडक विस्तारका कारण धेरै व्यवसायहरू स्थानान्तरण हुँदा आयआर्जन घट्ने, सञ्चालन अवरुद्ध हुने र कर्जा तिर्न कठिन हुने अवस्था देखिएको थियो। यही समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई विशेष सहुलियत दिने बाटो खुला गरेको हो। यस्ताे व्यवस्थाले सडक विस्तारका कारण प्रभावित साना तथा मध्यम व्यवसायलाई अल्पकालीन वित्तीय राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
