सरकार गठनको तयारीमा रहेकाे रास्वपाका के छन् आर्थिक सुधारका प्रमुख एजेन्डा ?

फाल्गुण २६, २०८२ मंगलबार

सरकार गठनको तयारीमा रहेकाे रास्वपाका के छन् आर्थिक सुधारका प्रमुख एजेन्डा ?

नेपालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मा ठूलो दल बनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकार गठनको तयारीमा जुटेको छ। अर्थतन्त्रमा मन्दीकाे प्रभाव कायमै रहेकाे, आर्थिक गतिविधिहरू सुस्त रहेकाे, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता थुप्रिएर कर्जा विस्तार हुन नसकिरहेका यावत् चुनाैति हाल रहेका छन्। नयाँ बन्ने सरकारले यस्ताे चुनाैतिकाे सामना के कसरी गर्ला भन्ने चासाे सर्वत्र छ। निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेको रास्वपाकाे वाचापत्रमा पार्टीले आर्थिक सुधार, लगानीमैत्री वातावरण र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राख्दै विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको थियो। सरकार गठनपछि ती प्रतिबद्धताहरू कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषय अहिले सबैले हेरिरहेका छन्।

रास्वपाले चुनाव अघि सार्वजनिक गरेकाे बाचापत्रमा समेटिएका अर्थतन्त्रका प्रमुख मुद्दाहरू यस्ता रहेका छन्ः

उत्पादकत्व वृद्धि र उद्यममैत्री वातावरण

आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा उत्पादकत्व वृद्धि र दिगो उत्पादनमा जोड।
निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना, उत्पादन तथा लगानी प्रवाहमा अग्रणी भूमिका।
सरकारको भूमिका नियामक र सहजीकरणकर्तामा सीमित गर्ने नीति।
नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्यममैत्री वातावरण निर्माण।
युवा जनसांख्यिक लाभांशलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै सीप विकास, पुँजी निर्माण र प्रविधि–आधारित औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकता।

नियामक सुधार र सामाजिक बजार अर्थतन्त्र

कार्टेल, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र नीतिगत दोहन नियन्त्रणका लागि शक्तिशाली नियामक निकाय निर्माण।
राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, पारदर्शी र पेशागत नियमन प्रणाली विकास।
उदार अर्थनीति र सामाजिक सुरक्षा संयोजन गर्दै ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’को मोडेल अवलम्बन।

आर्थिक वृद्धि लक्ष्य र कानुनी सुधार

असान्दर्भिक बनेका करिब दुई दर्जन ऐन खारेज वा संशोधन गर्ने योजना।
उत्पादन लागत घटाउने र लगानीमैत्री वातावरण सुधार गर्ने नीति।
पाँच वर्षसम्म औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर कायम गर्ने लक्ष्य।
प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलरभन्दा माथि पु¥याउने तथा अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलर नजिक लैजाने लक्ष्य।

कर नीति र विनिमय दर पुनरावलोकन

सामाजिक न्यायसहित करको समग्र बोझ घटाउने योजना।
‘पारिवारिक भार’का आधारमा आयकर सीमा पुनरावलोकन।
शिक्षा, स्वास्थ्य र पालनपोषण खर्चमा कर छुटको व्यवस्था।
भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर प्रणालीको अध्ययन र पुनरावलोकन।

लगानी प्रवर्द्धन र सार्वजनिक संस्थान सुधार

स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि ‘वान स्टप सेवा केन्द्र’ लागू।
डिजिटल माध्यमबाट सहज र छिटो व्यवसाय दर्ता व्यवस्था।
सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना—केही गाभ्ने, केही निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा लैजाने।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयबद्ध रूपमा सम्पन्न गर्ने ‘मिसन मोड’ कार्यशैली।

वित्तीय क्षेत्र सुधार

सहकारी र लघुवित्तलाई कडा नियमनमा ल्याउँदै Nepal Rastra Bank को प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा राख्ने योजना।
कर्जा सूचना केन्द्रसँग सहकारी र लघुवित्तलाई जोडेर ऋण दोहोरोपन रोक्ने।
ब्याजदरलाई आधारदरसँग जोड्ने स्वचालित प्रणाली लागू।