काठमाण्डाै । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। बजेट तर्जुमा अघि राजस्व नीति, कर संरचना, भन्सार दर र समष्टिगत आर्थिक सुधारका विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्न माघ २८ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट राजस्व परामर्श समिति गठन गरिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) संयोजक रहेको उक्त समितिले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो। समितिमा सरकार, केन्द्रीय बैंक, प्राज्ञिक तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको सहभागिता रहेको छ।
समितिमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत सरकारी तथा प्राज्ञिक निकायका प्रतिनिधि छन्। निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घ र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका प्रतिनिधि सदस्य छन्।
समितिलाई आयकर, भ्याट, अन्तःशुल्क, डिजिटल सेवा कर, ई–कमर्स कर लगायत आन्तरिक कर प्रणालीमा नीतिगत तथा कानुनी सुधारका सुझाव दिने जिम्मेवारी दिइएको छ। कर दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रशासन सुधार तथा सङ्गठन संरचना सुदृढीकरणसम्बन्धी सिफारिस पनि समितिले गर्नेछ।
यसैगरी औद्योगिक प्रवर्द्धन, आयात–निर्यात, सेवा व्यापार, लगानी तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा कर तथा गैरकर प्रोत्साहन, भन्सार दर पुनरावलोकन, व्यापार सहजीकरण, सीमा व्यवस्थापन तथा आन्तरिक उत्पादन संरक्षणका उपाय पनि अध्ययन गरिनेछ।
राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय नियमन, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अन्तरसरकारी कर दोहोरोपनाको समाधान, गैरकर राजस्वका नयाँ स्रोत पहिचान र राजस्व बाँडफाँट सुधारका विषय समितिको कार्यक्षेत्रमा समेटिएका छन्।
समितिअन्तर्गत नौ वटा विषयगत उपसमिति गठन गरिएको छ, जसले आन्तरिक राजस्व, भन्सार, चुहावट नियन्त्रण, उद्योग–व्यापार, कृषि–ऊर्जा–पर्यटन, वित्तीय क्षेत्र, गैरकर राजस्व, समष्टिगत अर्थतन्त्र तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा काम गर्नेछन्।
सम्बन्धित निकाय, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव माग गरिएको छ। उपसमितिले चैत मसान्तसम्म प्रतिवेदन बुझाउने र अन्तिम सिफारिस वैशाख मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
