नेपालको अर्थतन्त्रमा बित्तीय पूँजीवाद (ाष्लबलअष्ब िअबउष्तबष्किm) को प्रभाव पछिल्ला वर्षहरूमा गहिरो रूपमा देखिएको छ। यसको मुख्य विशेषता भनेको उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा बढी वित्तीय क्षेत्र (बैंक, बीमा, शेयर बजार, ऋण प्रवाह) मा पूँजीलाई केन्द्रित गर्नु हो। यसले गर्दा अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा निम्न प्रकारका संकटहरू उतपन्न गरेको छः
उत्पादनशील अर्थतन्त्रको क्षेत्र ब्यापकरुपमा उपेक्षित
उद्योग, कृषि, र रोजगारी सिर्जना गर्ने हरेक क्षेत्रहरूमा लगानी कम हुँदै र गरिदै गएको छ । त्यसले गर्दा पूँजी मुख्यतया आयात–उन्मुख व्यापार, रियल इस्टेट, र उपभोगमा केन्द्रित हुँदै गराइदै लगिएको छ । यसको सोझो र प्रत्यक्ष असर राष्ट्रिय उत्पादनमा कमी र परनिर्भरता बढाउनमा पुगेको छ र यो चिन्ताजनक छ ।
बढ्दो ऋण र बढ्दो उपभोगमाथि निर्भरता बढ्दो
यस प्रकारको नीतिले गर्दा बैंकिङ प्रणालीले ऋण विस्तार गरेर उपभोग बढाएको छ, तर यसले उत्पादनमा योगदान नगर्ने भएकाले बढ्दो ऋण असन्तुलन र वित्तीय असुरक्षा अझ बढ्न पुगेको छ।
बढ्दो वैदेशिक निर्भरता उत्पादनशील निर्यातमा कमी
बिप्रेषण अर्थात् (रेमिट्यान्स)ले विदेशी मुद्रा भण्डारलाई त बढाएर फुलाइराखेको र टिकाइरहेको छ, तर यो केवल क्षणिक र एकदमै अस्थिर स्रोत मात्र हो। यसरी उत्पादनशील निर्यात कमजोर भएकाले गर्दा दीर्घकालीन संकटको सम्भावना कम हुनुको साटो अझ बढ्ने सम्भावना बढी रहन्छ र बढिरहेको छ ।
असमानता बढ्दो र चुलिदो सामाजिक असन्तोष
वित्तीय पूँजीवादले सानो वर्गलाई लाभान्वित गरेको छ, जबकि युवाहरू बेरोजगार र असन्तुष्ट छन्। यही कारणले हालैका आन्दोलनहरूमा आर्थिक असमानता प्रमुख कारण बनेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनिश्चितता र आन्तरिक अस्थिरता
आन्तरिकरुपमा गलत नीति र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय उतार–चढाव, आयात–निर्यात असन्तुलन तथा घरेलु राजनीतिक अस्थिरताले समेत यो संकटलाई थप बढाउन मलजल गरेको अझ गहिरो बनाएको छ ।
संकटको सही निराकरणका उपायहरू र समाधान
यस बढ्दो र बिकरला बन्दो संकट समाधानका लागि केवल वित्तीय नियन्त्रण होइन गरेर मात्र पार लाग्दैन । यसका अरिरिक्त र मूलतः संरचनात्मक परिवर्तन नै आवश्यक छ। यसका लागि केही प्रमुख उपायहरू तल उल्लेख गरिएको छ
उत्पादनशील क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी नीति र कार्यन्वयन :
मूलतm नेपालको कृषि, उद्योग, ऊर्जा, र प्रविधि क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी बढाउनुपर्छ। यसले रोजगारी सिर्जना र निर्यात क्षमता बढाउँने मात्र होइन अर्थतन्त्रप्रति आन्तरिक र बाह्य बिश्वासपनि बढाउँदछ र यसले थप लगानीका लागि बातावरण तयार गर्दछ ।
वित्तीय नियमन र पारदर्शि नीति निर्माण र कार्यान्वयन :
यसका लागि सही नीति बनाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उत्पादनमुखी ऋणमा प्राथमिकता दिन बाध्य पार्नुपर्छ। वित्तीय नीतिमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। ज्सले गर्दा आत्म निर्भरता बढ्नुकासाथै लगानीयुक्त बातावरणको पनि सिर्जना हुन्छ ।
बिप्रेषण रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नु आवश्यक :
मूलतः नेपालका किसानका छोराछोरीले वैदेशिक रोजगारबाट कमाएर पठाएको बिप्रेषण(रेमिट्यान्स)लाई उपभोगमा मात्र होइन, उद्योग र कृषि आधुनिकीकरणमा लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था र त्यसको कडाईकासाथ कार्यान्वयनको आवश्यक छ।
समान वितरण र सार्थक सामाजिक न्याय सर्बोपरी :
यसोे गर्नका लागि कर प्रणालीलाई प्रगतिशील बनाउँदै र ठोस कार्यान्वययन गर्दै सम्पन्नशाली वर्गबाट बढी योगदान लिने र त्यसलाइ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई बलियो बनाउनमा लगानी गर्ने गरिनु पर्दछ ।
सचेत युवा नेतृत्व र उपयुक्त सहभागिता :
यसका लागि युवाहरूलाई सचेततापूर्बक नीति निर्माणमा सहभागी गराउने,उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्ने, र शिक्षा–रोजगारीलाई उत्पादनसँग जोड्ने दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ।
निष्कर्श :
सार संक्षेपमा भन्नुपर्दा, नेपालमा बित्तीय पूँजीवादले उत्पादनभन्दा वित्तीय सट्टेबाजीलाई प्राथमिकता दिँदा आज देशमा बिकराल असमानता, बेरोजगारी, र अस्थिरता बढेको छ । यसले गर्दा समेत बाह्य दबाब र अबाञ्छित हस्तक्षेप निम्त्याउने काम गरेको छ । यसको समाधान भनेको वित्तीय क्षेत्रलाई उत्पादनसँग जोड्ने, बिप्रेषण(रेमिट्यान्स)लाई दीर्घकालीन लगानीमा रूपान्तरण गर्ने तथा सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्ने संरचनात्मक परिवर्तन अत्यावश्यक छ ।
