नेपालपत्र संवाददाता
काठमाण्डाै । मुलुककाे अर्थतन्त्र स्थिरतातर्फ उन्मुख भएको संकेत मिलेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा तल रहँदा उपभोक्ता मूल्यमा ठूलो दबाब देखिएको छैन भने रेमिटेन्स आप्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। यसले वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति ९ महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुर्याएको छ। बाह्य क्षेत्र सुदृढ बन्दै जाँदा चालु खाता र शोधनान्तर घाटा पनि खुम्चिएको छ, जुन अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत हो। यद्यपि कर्जा विस्तार अपेक्षाअनुसार नबढ्नु र निष्क्रिय कर्जा अनुपात केही उकालो लाग्नुले वित्तीय क्षेत्रमा अझै सतर्कता आवश्यक रहेको देखाउँछ।
मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन र समष्टिगत अवस्थाको समीक्षा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत स्थिरता कायम राख्ने रणनीति अपनाएको छ। नीति दर, बैंक दर तथा ब्याजदर करिडोर यथावत राखिनुले तत्काल मौद्रिक कडाइ वा खुकुलोपनतर्फ नलागी ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति लिएको संकेत गर्छ। तरलता पर्याप्त रहेकाले आवश्यकताअनुसार बजारबाट तरलता प्रशोचन तथा प्रवाह जारी राख्ने नीति दोहोर्याइएको छ। यसले एकातर्फ ब्याजदरलाई अत्यधिक घटबढ हुन नदिने र अर्कोतर्फ वित्तीय स्थायित्व जोगाउने सन्तुलन कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
समीक्षामार्फत परिमार्जन गरिएका नीतिगत व्यवस्थाले उत्पादनशील क्षेत्रलाई लक्षित प्रोत्साहन बढाउने देखिन्छ। व्यक्तिगत कर्जा र लघुवित्त कर्जाको सीमा विस्तार, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणमा लचकता, र डिजिटल भुक्तानी तथा बैंकिङ कारोबार प्रवर्द्धनले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने सम्भावना छ। विशेषगरी कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्योगमा कर्जा प्रवाह सहज भएमा रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। समग्रमा, अर्धवार्षिक समीक्षाले जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै अर्थतन्त्रलाई क्रमिक पुनरुत्थानको बाटोमा अघि बढाउने संकेत दिएको छ।
ब्याजदर व्यवस्थापनतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले करिडोर प्रणालीलाई क्रमशः प्रभावकारी बनाउने रणनीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ। मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चिति दुवै सहज रहेकाले बैंक दर ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दर ४.२५ प्रतिशतमा घटाइनु मौद्रिक नीतिमा नियन्त्रित खुकुलोपन को संकेत हो। तर, बैंकिङ प्रणालीमा संरचनागत तरलता अत्यधिक देखिएकाले त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न एक वर्ष अवधिको २०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र’ जारी गरिएको छ। यसले एकातर्फ अल्पकालीन ब्याजदरलाई नियन्त्रणमा राख्ने र अर्कोतर्फ मौद्रिक प्रसारको प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्य पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि मौद्रिक संकेतकहरू सहज देखिए पनि मुद्राप्रदाय र कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत सुस्त रहेको तथ्य ध्यान दिनुपर्ने पक्ष हो। वार्षिक लक्ष्यअनुसार विस्तृत मुद्राप्रदाय १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्र कर्जा १२ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण रहेकामा पहिलो छ महिनामा क्रमशः ५.४ प्रतिशत र ३.८ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको छ। यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्न व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा र लघुवित्त कर्जाको सीमा वृद्धि, कर्जा पुनर्संरचना, ट्रष्ट रिसिट कर्जाको जोखिम भार घटाउने तथा डिएसआईबी सम्बन्धी ढाँचा लागू गरिएको देखिन्छ। यसका साथै आईटी क्षेत्रमा विदेशी लगानी सहज बनाउने र नगद कारोबार कडाइले दीर्घकालमा वित्तीय पारदर्शिता र औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारमा योगदान दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। समग्रमा, कार्यान्वयन स्थिति हेर्दा नीति पक्ष सक्रिय रहे पनि यसको वास्तविक प्रभाव कर्जा माग र लगानी मनोविज्ञान सुधारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको देखिन्छ।
