प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिअनुसार यथार्थपरक अनुमान गर्दा १९९०–२०२४ बीच नेपालमा भ्रष्टाचारका कारण भएको कुल आर्थिक क्षतिको नालिबेली यस प्रकारको छ:
१. सरकारी बजेटबाट सीधै हराएको रकम
घुस, कमिशन, नक्कली बिल, फर्जी काम, मिलेमतो ठेक्का आदि
सालाखाला २५% सरकारी खर्च चुहावट अनुमान गर्दा (सकिन्छ नी?) हराएको रकम झण्डै ७० खर्ब रुपैयाँ
२. महँगो बनाइएका आयोजना (ओभर-इनभोइस, कमिशन)
आयोजनाहरु वास्तविक लागतभन्दा धेरै महँगो, महॅगो हुन पुगेको रकम झण्डै ३३ खर्ब रुपैयाँ
३. काम नलाग्ने / अधुरा आयोजना
बनेका तर उपयोग नभएका, वर्षैपिच्छे बिग्रने, पानी नबग्ने सिंचाई नहर, भ्यु टावरहरु, पालिका स्वागत गेटहरु, कर्मचारी नबस्ने भवन आदिमा खर्च झण्डै १२ खर्ब रुपैयाँ
४. कर छलि र अनौपचारिक अर्थतन्त्र
भन्सार चुहावट, अन्डर-इनभोइस, नकली भ्याट बिल, सुन तस्करी आदि बाट गुमेको झण्डै ३२ खर्ब रुपैयाँ
५. विकास नै हुन नदिएको क्षति (जुन सबैभन्दा ठूलो छ, अप्रत्यक्ष क्षति)
पहिले नै कमिसनको मागले गर्दा उद्योग नबन्नु, अनावश्यक नियम लगाउने र फाईल लुकाउने चलन, लगानी नबढ्नु, रोजगारी नबन्नु, विकास खर्च अति ढिलो हुनु आदि बाट बन्नै नपाएको राष्ट्रिय धन झण्डै ९५० खर्ब रुपैयाँ (हराएको सम्भावित सम्पत्ति)
यसरी जम्मा अनुमानित क्षति (सन् १९९०–२०२४):
प्रत्यक्ष आर्थिक क्षतिः झण्डै १.४५ नील रुपैयाँ
कुल अवसर क्षतिः झण्डै १० नील रुपैयाँ
नेपालको अहिलेको वार्षिक GDP ६० खर्ब रुपैयॅा छ ! यसको अर्थ, हालको हिसाबले नेपालले प्रत्यक्ष रुपमा २५ वर्ष जतिको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र बराबरको सम्भावित धन विभिन्न किसिमका आर्थिक विचलनहरुबाट गुमाएको छ !
यसमा बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुराः
यसको अर्थ सबै पैसा चोरी भयो भन्ने होइन। धेरैजसो क्षति यी कारणहरुले भएको छ:
• ढिलो निर्णय प्रक्रिया
• राजनैतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति
• अस्थिर नीतिहरू र मुखका नियमहरु
• कमजोर कार्यान्वयन
• माफियातन्त्र, संरक्षण तथा मिलेमतोको संजाल
• कमजोर क्षमता भएको प्रशासन पद्धती
अर्थशास्त्रमा यसलाई संस्थागत असक्षमताको कारण देखिएको लागत (institutional inefficiency cost) भन्न सकिन्छ र यो सिर्फ रकम हिनामिना मात्रै होइन।
के अब बन्ने सरकारले यस्ता कुरामा ध्यान दिन्छ होला त ?
साभार -डा.रञ्जनकुमार दाहाल भूगर्भबिद इञ्जिनीयरकाे मुहारपुस्तिकाबाट
