नेपालपत्र संवाददाता
काठमाण्डाै । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ को लागि चुनाव घोषणापत्र जारी गरेकाे छ । बिहीबार जारी साे घाेषणापत्रमा सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि सुशासन, पारदर्शिता, डिजिटल प्रणाली, बचतकर्ताको रकम फिर्ता, कडा नियमन र उत्पादनमुखी सहकारीमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
घाेषणापत्रमा कार्यान्वयनका स्पष्ट खाका, स्रोत सुनिश्चितता, नियामक संरचनाको व्यवहारिकता र विगतका समस्याग्रस्त सहकारी समाधानमा ठोस समयसीमा खुलाइएका छैनन् । यसले तिनकाे प्रभावकारिता माथि प्रश्नचिन्ह उठ्ने देखिएको छ । घोषणापत्रले एकातिर विश्वास, पुनःस्थापना र बचतकर्ताको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ भने अर्कोतर्फ कानुनी, संस्थागत र वित्तीय चुनौती समाधानका उपाय पर्याप्त स्पष्ट दिन सकेकाे छैन।
घाेषणापत्रकाे बुँदा नं. ११ मा सहकारी क्षेत्रका लागि यी विषय समेटिएकाे छः
१. सुशासन र पारदर्शिता
-
सहकारीलाई सुशासन, पारदर्शिता र सदस्य–केन्द्रित बनाउने।
-
सुरक्षित, उत्पादनशील र विश्वासयोग्य आर्थिक स्तम्भका रूपमा पुनःस्थापना गर्ने।
२. बचतकर्ताको हित र सुरक्षा
-
समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम छिटो र पारदर्शी ढङ्गले फिर्ता गर्ने।
-
दोषीमाथि कडा कारबाही र असुलीको व्यवस्था।
-
“बचत फिर्ता ग्यारेन्टी कोष” स्थापना गर्ने।
३. डिजिटल रूपान्तरण
-
दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना प्रणाली पूर्ण डिजिटल बनाउने।
-
आधुनिक सूचना प्रविधिमार्फत निगरानी बलियो बनाउने।
४. नियमन र संरचनात्मक सुधार
-
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्ने।
-
दोहोरोपन हटाई एकीकृत नियमन प्रणाली बनाउने।
-
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई कानुनी अधिकार, प्रविधि र जनशक्ति दिने।
५. उत्पादनमुखी सहकारी
-
कृषि, उत्पादन, मूल्य शृङ्खला, प्रशोधन, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनमा सहकारीको नेतृत्व।
-
ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने।
६. व्यवसायीकरण र बजार पहुँच
-
ब्रान्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र ई–कमर्समार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार।
७. समावेशी विकास र रोजगारी
-
युवा, महिला, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित सहकारी।
-
रोजगारी र स्वरोजगार सिर्जना।
८. निष्क्रिय सहकारी र ऋणी समस्या समाधान
-
बन्द सहकारीबाट ऋण लिएका र धितो रोक्कामा परेका ऋणीका लागि विशेष कानुनी संयन्त्र।
९. सहकारी क्षेत्रलाइ विशिष्टिकृत सार्वजनिक सेवाको रूपमा विकास गर्ने
-
सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अभियन्ता, सञ्चालक, कर्मचारी र नियामक निकायका व्यक्तिहरूलाई तालिम, अभिमुखीकरण र सीप विकास कार्यक्रम
-
सहकारी प्रशासनलाई व्यावसायिक, उत्तरदायी र विशिष्ट सार्वजनिक सेवाका रूपमा विकास
