नेपालपत्र संवाददाता
काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्क सम्बन्धी विद्यमान कानुनी संरचनामा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्ने विधेयकको मसौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला निकाय तथा विज्ञहरूबाट राय–सुझाव आह्वान गरेको छ। राष्ट्र बैङ्क ऐन जारी भएयता यो प्रस्तावित संशोधन दशौं संशोधन हुनेछ।
अर्थ मन्त्रालय का अनुसार प्रस्तावित संशोधनको मूल उद्देश्य केन्द्रीय बैङ्कको संस्थागत स्वायत्तता सुदृढ गर्नु, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउनु तथा नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानकअनुकूल बनाउनु हो।
संशोधनका प्राथमिकता
१. केन्द्रीय बैङ्कको स्वायत्तता र भूमिका सुदृढीकरण
मसौदाले राष्ट्र बैङ्कको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र र संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य अवधारणासँग तादाम्यता कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, मुद्रास्फीति नियन्त्रण र समष्टिगत आर्थिक सन्तुलन कायम गर्ने भूमिकालाई कानुनी रूपमा अझ स्पष्ट पार्ने लक्ष्य राखिएको छ।
२. जोखिम–आधारित सुपरिवेक्षण र नियमन
वित्तीय प्रणालीमा बढ्दो जटिलता र जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जोखिममा अधारित सुपरीवेक्षणलाई संस्थागत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निगरानीलाई थप वैज्ञानिक, प्रभावकारी र अग्रसर बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
३. डिजिटल बैङ्क र डिजिटल मुद्राको कानुनी मान्यता
मसौदाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुधारमध्ये एक हो—डिजिटल बैङ्कको अवधारणालाई कानुनी मान्यता। अब भौतिक शाखाबिना पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन हुने, केन्द्रीय बैङ्कबाट इजाजतप्राप्त संस्थालाई डिजिटल बैङ्कका रूपमा परिभाषित गरिने प्रस्ताव छ।
त्यसैगरी, डिजिटल मुद्रा लाई पनि मुद्राको परिभाषाभित्र समेट्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले भविष्यमा केन्द्रीय बैङ्क डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) जारी गर्न स्पष्ट कानुनी आधार तयार गर्नेछ।
४. वित्तीय स्थायित्व र संकट व्यवस्थापन
मसौदाले राष्ट्र बैङ्कलाई समष्टिगत विवेकशील (म्याक्रेप्रुडेन्सीयल) निकाय को रूपमा स्पष्ट भूमिका प्रदान गरेको छ। प्रणालीगत जोखिम पहिचान, समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियन्त्रणमा लिने वा विघठन प्रक्रियामा लैजाने स्पष्ट अधिकार कानुनमै सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले वित्तीय संकट व्यवस्थापनलाई संस्थागत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
५. संस्थागत संरचना र नेतृत्वसम्बन्धी सुधार
- राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र सञ्चालकको संख्या तीनबाट पाँच जना पुर्याउने प्रस्ताव
- डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा परिमार्जन गर्दै, पद रिक्त हुनुअघि कार्यकारी निर्देशक स्तरका अधिकृतबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था
- गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको पुनः नियुक्ति सीमित गर्दै, एक पटक मात्र पुनः नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान
यी व्यवस्थाले नेतृत्व चयनमा व्यावसायिकता र उत्तरदायित्व बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
६. वित्तीय सुशासन र जगेडा कोषको पुनर्संरचना
मसौदाले आन्तरिक सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र लेखा परीक्षण प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार परिमार्जन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यसका लागि विभिन्न जगेडा कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा:
- साधारण जगेडा कोष : खुद नोक्सानी व्यवस्थापन र पुँजी वृद्धिका लागि
- पुनर्मूल्याङ्कन जगेडा कोष : विदेशी मुद्रा, सुन तथा अन्य सम्पत्तिको पुनर्मूल्याङ्कनबाट हुने नाफा–नोक्सानी लेखाङ्कन
- वित्तीय विकास कोष : वित्तीय पहुँच र प्रणाली सुदृढीकरणका लागि, कुल मौद्रिक दायित्वको ५ प्रतिशतसम्म
- विशेष जगेडा कोष : कुल मौद्रिक दायित्वको २ प्रतिशतसम्म सीमित
नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई अझ स्वायत्त, उत्तरदायी र आधुनिक केन्द्रीय बैङ्क का रूपमा पुनःपरिभाषित गर्ने संकेत प्रस्तावित संशोधनले गरेको । साथै डिजिटल वित्त, जोखिम–आधारित नियमन र संकट व्यवस्थापनमा कानुनी स्पष्टता ल्याउने यो प्रयासको रूपमा समेत यसलाइ हेरिएको छ।
