नेपालपत्र संवाददाता
काठमाण्डाै । नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बजेट कार्यान्वयनको सात महिनाको अवस्था सार्वजनिक भएको छ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको माघ मसान्तसम्मको दैनिक बजेटरी विवरण अनुसार राजश्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा खर्च र विकास निर्माणबीच स्पष्ट असन्तुलन देखिएको छ।
राजश्व संकलनः लक्ष्यको ४४.४९ प्रतिशत
चालु वर्षका लागि १५ खर्ब ३४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल आम्दानी (राजश्व, अनुदान र अन्य आम्दानी) लक्ष्य लिइएकामा माघ २९ सम्म ६ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ, जुन कुल लक्ष्यको ४४.४९ प्रतिशत हो।
-
- कर राजश्व: लक्ष्य १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोडमध्ये → संकलन ५ खर्ब ९९ अर्ब ३१ करोड (४५.२१%)
- गैर–कर राजश्व: लक्ष्य १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोडमध्ये → संकलन ६५ अर्ब ७१ करोड (४२.५५%)
- वैदेशिक अनुदान: लक्ष्य ५३ अर्ब ४४ करोडमध्ये → प्राप्ति १२ अर्ब ८३ करोड (२४.०२%)
अनुदान संकलन अत्यन्त न्यून रहनु राजश्व संरचनामाथि बढ्दो दबाबको संकेत मानिएको छ।
खर्चः समग्र ४०.८ प्रतिशत, तर पुँजीगत खर्च कमजोर
यस अवधिमा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको कुल खर्च लक्ष्य लिइएकामा ८ खर्ब १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन ४०.८ प्रतिशत हो।खर्चको शीर्षकगत अवस्था भने असन्तुलित देखिएको छः
-
- चालु खर्च: लक्ष्य ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड → खर्च ५ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड (४७.६२%)
- पुँजीगत खर्च: लक्ष्य ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड → खर्च ६३ अर्ब ७२ करोड मात्र (१५.६२%)
- वित्तीय व्यवस्थापन: लक्ष्य ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड → खर्च १ खर्ब ७५ अर्ब २७ करोड (४६.७१%)
विकास बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती
आर्थिक वर्षको आधाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च १६ प्रतिशतमा सीमित रहनु विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा गम्भीर चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार चालु खर्च तीव्र र विकास खर्च सुस्त रहने परम्परागत समस्या यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ।
