काठमाडौँ । राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ लाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल उद्योग परिसंघ र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयबीच सहकार्य हुने भएको छ। यससम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमका अवसरमा दुवै संस्थाबीच अध्ययन र तथ्याङ्क विश्लेषणमा सहकार्य गर्ने समझदारी (एमओयू) भएको हो।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उप–प्रमुख ढुण्डीराज लामिछानेले तथ्याङ्क ऐन, २०७९ अनुसार गणनामा संकलित विवरण पूर्ण रूपमा गोप्य रहने स्पष्ट पारे। यो गणना करको दायरामा ल्याउने वा दण्डित गर्ने उद्देश्यले नभई मुलुकका वास्तविक आर्थिक सूचक तयार गरी नीति निर्माण र अनुसन्धानका लागि गरिने भन्दै निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना गणना सफल नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले संगठित संस्थाहरूसँग सहकार्य आवश्यक रहेको उनले धारणा राखे।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक डा. वेदप्रसाद ढकालले आर्थिक गणनाले अनौपचारिक अर्थतन्त्र र समग्र अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार पत्ता लगाउन सहयोग पुग्ने बताए। परिसंघका महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझाले निजी क्षेत्रसम्बन्धी तथ्याङ्क संकलनमा परिसंघले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने उल्लेख गरे। सही तथ्याङ्कले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई योजना बनाउन सहज हुने भएकाले निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। 

के हाे राष्ट्रिय आर्थिक गणना

राष्ट्रिय आर्थिक गणना मुलुकभर सञ्चालन भइरहेका उद्योग, व्यापार, सेवा, कृषि तथा अन्य आर्थिक गतिविधिहरूको संरचना, आकार, प्रकृति र अवस्थाबारे विस्तृत तथ्याङ्क संकलन गर्ने राष्ट्रियस्तरको सर्वेक्षण हो। यस गणनाबाट औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रको वास्तविक आर्थिक अवस्था, रोजगारी, लगानी, उत्पादन र सेवा प्रवाहसम्बन्धी तथ्याङ्क प्राप्त हुन्छ, जसका आधारमा सरकारलाई प्रभावकारी नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, अनुसन्धान तथा दीर्घकालीन आर्थिक विकासका रणनीति तय गर्न सहयोग पुग्छ।

नेपालमा राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको जिम्मा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको रहेकाे छ। यस्तो गणना प्रायः हरेक ५ देखि १० वर्षमा एकपटक गरिन्छ, ताकि अर्थतन्त्रको संरचनामा आएको परिवर्तनलाई समय–समयमा अद्यावधिक गर्न सकियोस्। राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ को मूल नारा ‘अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना’ रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ।