नेपालमा सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना रहेकाले यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै राज्यले नीतिगत रूपमा बढावा दिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। आईटी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिबाट वार्षिक सवा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा आर्जन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले उचित नीति, लगानीमैत्री वातावरण र शिक्षा–उद्योगबीचको समन्वय भए नेपालले यस क्षेत्रबाट अझ ठूलो लाभ लिन सक्ने बताएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘नेपाली आईटी उद्योगको अवस्था, अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा नासआईटीका अध्यक्ष गौरवराज पाण्डेले सन् २०२२ मा मात्र आईटी क्षेत्रबाट ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेवा निर्यात भएको अध्ययनले देखाएको जानकारी दिए। उनका अनुसार सन् २०२२ यता आईटी सेवा निर्यातबाट वार्षिक करिब १ अर्ब अमेरिकी डलर आम्दानी भइरहेको अनुमान छ।

डिजिटल सेवा र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को सम्भावनाबारे प्रस्तुतीकरण गर्दै पाण्डेले आईटी सेवाको विकासमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकिने बताए। उनले भने, “नेपालले विगतका औद्योगिक क्रान्तिहरू गुमायो, अब आईटीमार्फत भइरहेको क्रान्ति गुमाउनु हुँदैन। विकसित देशहरूले यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन्, नेपालले पनि त्यसअनुसारको वातावरण बनाउनुपर्छ।”

नासआईटीकी महासचिव अलिशा श्रेष्ठले नेपालमा आईटी कम्पनी र दक्ष जनशक्ति दुवै बढ्दै गएको बताइन्। उनका अनुसार हाल नासआईटीमा ८० वटा कम्पनी आबद्ध भइसकेका छन्, जसले यस क्षेत्रको विस्तारलाई संकेत गर्छ। 

नासआईटीका कोषाध्यक्ष अभय पौडेलले आईटी क्षेत्र सेवामूलक उद्योगका रूपमा स्थापित भइसकेको उल्लेख गर्दै सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। उनले हाल १ अर्ब डलरभन्दा बढी रहेको आईटी सेवा निर्यातलाई आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्‍याउने र पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न नीतिगत सहजीकरण अपरिहार्य रहेको बताए।

पौडेलले कम्तीमा १० वर्षसम्म आयकरमा ५ प्रतिशतभन्दा कम दरको छुट दिनुपर्ने, भियतनाम र फिलिपिन्सजस्ता देशले यस्तै नीतिका कारण आईटी क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको उदाहरण दिए। साथै, १० करोड रुपैयाँसम्मका सफ्टवेयर खरिदमा नेपाली कम्पनीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने नीति ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। ठूला विदेशी ठेक्कामा ३० देखि ४० प्रतिशत काम नेपाली कम्पनीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने सर्त राखे प्रविधि हस्तान्तरणमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ।

शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै उनले कक्षा ५ देखि नै आईटी र एआईसम्बन्धी शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने बताए। साथै, विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेका विद्यार्थीलाई उद्योगको आवश्यकताअनुसार थप तालिम दिँदै शिक्षा र उद्योगबीचको दूरी कम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

पर्यटन बोर्डजस्तै आईटी क्षेत्रका समस्या समाधान, नीति समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको ब्रान्डिङका लागि छुट्टै ‘आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड’ गठन गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यक्रममा उठेको छ। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत र जापानजस्ता प्रमुख बजारसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरे विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा काम गर्न थप सहज हुने सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ।