रूस–अमेरिका शस्त्रास्त्र नियन्त्रण सम्झौता अन्त्य भएपछि विश्वमा नयाँ परमाणु हतियारको  प्रतिस्पर्धा, विश्वासको संकट र सुरक्षा असन्तुलन बढ्ने भयावह सम्भावना छ। यसलाई टार्न बहुपक्षीय कूटनीति, पारदर्शिता, क्षेत्रीय सुरक्षा संयन्त्र र नयाँ प्रविधि नियमनमार्फत समाधान खोज्न सकिने जानकार सुरक्षा बिज्ञहरु औंल्याउँदछन् ।
१.यस सन्धिको अन्त्यपछि उत्पन्न हुने प्रमुख समस्या
नयाँ हतियार दौड निर्बाध बढ्छ र  कानुनी सीमा हटेपछि अमेरिका र रूस दुवै पक्षले परमाणु युद्ध आयुध९वारहेड० र प्रक्षेपण प्रणाली विस्तार गर्न सक्नेछन्। जसले गर्दा यसले विश्वव्यापी असुरक्षा उत्पन्न गर्ने छ । अहिले  यी दुई देशसँग विश्वका करिब ८७५ परमाणु हतियार रहेको तथ्यांक छ । यो  सम्झौताको अन्त्यले अन्य राष्ट्रलाई पनि हतियार विस्तारतर्फ प्रेरित गर्न सक्छ र थप खतरा निम्तिने कुरा एकदै प्रष्ट छ ।
अर्कोतिर यसले देशहरुका बीचमा विश्वासको संकट उत्पन्न गर्दछ । फलतः निरीक्षण, सूचना आदान–प्रदान तथा अनुगमन गर्ने  सत्यापन प्रणाली समाप्त हुँदा पारस्परिक शंका अझ बढ्छ । यसले गर्दा क्षेत्रीय अस्थिरताः यूरोप, एशिबया  र मध्यपूर्वमा सुरक्षा सन्तुलन बिग्रन र नराम्रोसँग खल्बलिन  सक्छ । 
यस सम्झौताबिहीन स्थितिमा कूटनीतिक अवरोध बढ्छ र फैलिन्छ । अनि यसले गर्दा  अन्य बहुपक्षीय सम्झौतामा पनि सहकार्य कमजोर हुन सक्छ।
२.समस्या टार्ने सम्भावित उपाय के के हुनसक्लान् रु
क० यस स्थितिमा बिश्वमा यसको सुरक्षा र शान्तिका लागि  यस स्थितिले नयाँ बहुपक्षीय सम्झौताको मामग गर्दछ । त्यसले अब अमेरिका–रूस मात्र नभई चीन, फ्रान्स, बेलायत, भारत, पाकिस्तान जस्ता परमाणु शक्ति राष्ट्रलाई समेट्ने नयाँ ढाँचाको अनिवार्य आवश्यकता छ ।
युद्ध आयुधहरु९वारहेड० संख्यामा मात्र नभई नयाँ प्रविधि ९जथउभचकयलष्अ mष्ककष्भि, अथदभच धभबउयलक, ब्क्ष्–मचष्खभल कथकतझक० सम्मिलित गर्नपर्ने अनिवार्य आवश्यकता बन्दछ ।
ख० विश्वास निर्माण संयन्त्र
पारदर्शिता बढाउने र यस क्रममा मिसाइल परीक्षण, हतियार उत्पादन र तैनाथी बारे सार्वजनिक जानकारी आदान–प्रदान गर्ने गराउने काम हुनसक्छ । 
निरीक्षण प्रकृया पुनःस्थापना गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षकलाई अनुमति दिने कार्य गर्न सकिन्छ र गर्नु पर्दछ  जसले शंका र तनाब कम गर्छ ।

ग० यसले गर्दा क्षेत्रीय सुरक्षा पहल शुरु हुन्छ र युरोपमा ल्ब्त्इ–च्गककष्ब संवाद पुनः सक्रिय गर्ने स्थिति बन्छ ।एशियामा बहुपक्षीय सुरक्षा सम्मेलन ९जस्तै ब्क्भ्ब्ल्ं संवाद० मार्फत परमाणु जोखिम घटाउने।

घ० प्रविधिहरुको नियमन
ज्थउभचकयलष्अ mष्ककष्भि र ब्क्ष्–आधारित युद्ध प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी ढाँचामा ल्याउने काम गरिनु पर्दछ साइबर आक्रमणलाई पनि युद्ध अपराधको श्रेणीमा राख्ने प्रयासको पनि थालनी गरिनु पर्दछ ।

३.सम्भावित रणनीति तुलनाको रणनीति फाइदा चुनौती
नयाँ बहुपक्षीय सम्झौता सबै परमाणु राष्ट्रलाई समेट्ने, दीर्घकालीन स्थिरता राजनीतिक सहमति बनाउन कठिन तर आवश्यक छ । त्यसले गर्दा तत्काल 
विश्वास निर्माण संयन्त्र निर्माण  तनाव घटाउने उपायहहरु र निरीक्षणमा गोपनीयतामा विवाद,क्षेत्रीय सुरक्षा पहल स्थानीय अस्थिरता कम गर्ने ठूला शक्तिहरूको प्रभावप्रविधि नियमन  भविष्यका जोखिम नियन्त्रण प्रविधि तीव्र गतिमा विकास हुँदैछ
४। निष्कर्श
सम्झौता अन्त्यले विश्वव्यापी असुरक्षा र हतियार दौडलाई पुनः सक्रिय बनाएको छ। यसलाई टार्न नयाँ बहुपक्षीय सम्झौता, विश्वास निर्माण संयन्त्र, र प्रविधि नियमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यदि अमेरिका–रूसले नेतृत्व लिएर अन्य राष्ट्रलाई समेटे भने मात्र दीर्घकालीन शान्ति सम्भव हुन्छ।

नेपाल र साना राष्ट्रहरूको दृष्टिकोण
रूस–अमेरिका शस्त्रास्त्र नियन्त्रण सम्झौता अन्त्य भएपछि साना राष्ट्रहरूका लागि चुनौती त छनै तर त्यो मात्र हाइन त्यसको अर्को पक्ष, अवसर पनि देखिन्छ। नेपाल जस्ता राष्ट्रहरूले प्रत्यक्ष सैन्य शक्ति नभए पनि नैतिक, कूटनीतिक, र बहुपक्षीय संयन्त्रमार्फत शान्ति स्थापनाको दबाब सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।

१. नेपालको दृष्टिकोण
अहिंसा र शान्तिको नेपालको आफ्नै परम्परा छ ।  नेपाल बुद्धको जन्मभूमि भएकाले शान्ति, अहिंसा, र परमाणु निरस्त्रीकरणको पक्षमा उच्च नैतिक आवाज अघि सार्न र  बुलन्द गर्न सक्छ। असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई सही किसिमले अबलम्बन गरेर पनि  नेपाल परम्परागत रूपमा त्यस आन्दोलन  को सदस्य भएकोले, महाशक्तिहरूबीच सन्तुलन कायम गर्ने तटस्थताको जोडदार  आवाज दिन सक्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा सक्रियताः नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति सेनामा ठूलो योगदानकर्ता भएकाले, परमाणु जोखिम घटाउने बहसमा विश्वसनीय सहभागी बन्न सक्ने एउटा महत्वपूर्ण आधार छ ।
क्षेत्रीय सकृयताबाट समेत दक्षिण एशियामा भारत–पाकिस्तान परमाणु प्रतिस्पर्धा जुन  छ त्यसलाई घटाउन नेपालले क्षेत्रीय शान्ति पहललाई समर्थन गर्दै, परमाणु जोखिम कम गर्ने आवाज उठाउन सक्छ।
२. साना राष्ट्रहरूको भूमिका
नैतिक दबाब सिर्जनाः सैन्य शक्ति नभए पनि साना राष्ट्रहरूले बहुपक्षीय मञ्चमा परमाणु हतियारविरुद्ध नैतिक दबाब दिन सक्छन्।बहुपक्षीय गठबन्धनः साना राष्ट्रहरूले मिलेर त्चभबतथ यल तजभ एचयजष्दष्तष्यल या ल्गअभिबच ध्भबउयलक ९त्एल्ध्० जस्ता पहललाई बलियो बनाउन सक्छन्।
मानव सुरक्षा एजेन्डाः परमाणु हतियारको असर सामान्य नागरिकमा पर्ने भएकाले, साना राष्ट्रहरूले मानव सुरक्षा, वातावरणीय असर, र विकासलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्न सक्छन्।
कूटनीतिक मध्यस्थताः तटस्थ राष्ट्रहरूले अमेरिका–रूसबीच संवाद पुनःस्थापना गर्न मध्यस्थता गर्ने सम्भावना हुन्छ।
३.नेपाल र साना राष्ट्रहरूको सम्भावित रणनीति तुलना
रणनीति नेपाल÷साना राष्ट्रहरूको योगदान सम्भावित प्रभाव
नैतिक आवाज उठाउँदै बुद्धको पञ्चशील, असंलग्न परम्पराको पुनरोत्थानले पन िविश्वव्यापी जनमतमा प्रभाव पार्न सक्दछ । 
 संयुक्त राष्ट्र संघमा सक्रियता र त्यस मार्फत शान्ति सेनामा योगदान, प्रस्ताव समर्थन बहुपक्षीय दबाब सिर्जना गरेर पनि शान्ति स्थापनामा सहयोग र मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
शान्तिका यस्ता कदमहरु क्षेत्रीय पहल मार्फत पनि अघि बढाउन सकिने हुन्छ । भारत–पाकिस्तान बीचको  तनाव घटाउने गतिबिधिको समर्थन तथा परमाणु निषेध सन्धीमा हस्ताक्षरका लागि कानुनी दबाब सिर्जना गरेर पनि शान्तिका लागि पहल र प्रयत्न गर्न सहयोग पुग्दछ । दक्षिण–दक्षिण सहयोग, ब्रिक्स र एससीओ जस्ता बिश्व र क्षेत्रीय संस्थाहरुलाई समेत साना गैर आणबिक राष्ट्रहरुले दबाब सिर्जना गरेर शान्तिका निम्ति काम गर्न सक्तछन् । 
४. निष्कर्श
हम्रो देश नेपाल लगायत साना राष्ट्रहरूले प्रत्यक्ष सैन्य शक्ति नभए पनि नैतिक नेतृत्व, बहुपक्षीय सक्रियता तथा मानव सुरक्षा एजेण्डामार्फत परमाणु जोखिम घटाउने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। अनाक्रमण सन्धिका प्राबधानहरु राखेर पनि युद्धको जोखिम घटाउन सक्छन् । महाशक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धा रोक्न साना राष्ट्रहरूको सामूहिक आवाजले नै दीर्घकालीन शान्ति सम्भव बनाउँन ठूलो योगदान दिनसक्छन् ।