आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक ०.४७ बाट बढेर ०.५३ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय समावेशन सूचकांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय सेवामा आम नागरिकको पहुँच विस्तार हुनुका साथै ती सेवाको प्रयोग र गुणस्तरमा समेत उल्लेखनीय सुधार देखिएको हो । सूचकांकको यो वृद्धि पछिल्ला वर्षहरूमा लिइएका नीतिगत सुधार र डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तारको सकारात्मक परिणामका रूपमा हेरिएको छ ।

सूचकांकका तीनै आयाममा सुधार देखिएको छ । वित्तीय संस्थाको भौतिक तथा डिजिटल पहुँच विस्तारसँगै पहुँच सूचकांक ०.५३ पुगेको छ भने बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी, बीमा लगायत सेवाको प्रयोग बढेसँगै प्रयोग सूचकांक ०.५४ कायम भएको छ । त्यसैगरी वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण, पारदर्शिता र सेवाग्राही अनुभवमा सुधार आउँदा गुणस्तर सूचकांक ०.५० मा उक्लिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वित्तीय समावेशनमा आएको यो प्रगति नीतिगत पहल, नियामकीय सुधार र डिजिटल नवप्रवर्तनको परिणाम हो । यद्यपि, अझै पनि ग्रामीण तथा पिछडिएका समुदायमा वित्तीय सेवाको पहुँच र प्रभावकारी प्रयोग बढाउन डिजिटल पूर्वाधार सुदृढीकरण, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि र उपभोक्तामैत्री सेवामा निरन्तर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

पहिलो, डिजिटल पूर्वाधार र पहुँच विस्तार अपरिहार्य छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र मोबाइल बैंकिङ सेवा सहज र भरपर्दो बनाउनु आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखारहित बैंकिङ, एजेन्ट बैंकिङ र सहकारी–आधारित डिजिटल सेवा विस्तारमार्फत पछाडि परेका समुदायलाई प्रणालीमा जोड्नुपर्ने देखिन्छ ।

दोस्रो, वित्तीय साक्षरता र उपभोक्ता संरक्षण सुदृढ गर्नुपर्छ । वित्तीय सेवा प्रयोग गर्ने क्षमता नबढेसम्म समावेशन दिगो हुँदैन । विद्यालय तहदेखि नै वित्तीय साक्षरता समेट्ने, समुदायस्तरमा ऋण व्यवस्थापन, डिजिटल कारोबार र उपभोक्ता अधिकारबारे सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, ठगी नियन्त्रण, गुनासो समाधान प्रणाली र पारदर्शिता बलियो बनाउनु आवश्यक छ ।

तेस्रो, समावेशी र आवश्यकतामैत्री वित्तीय उत्पादन विकास जरुरी छ । महिला, युवा, साना किसान, वैदेशिक रोजगारमा संलग्न परिवार तथा साना उद्यमी लक्षित सस्तो, सुरक्षित र सरल वित्तीय सेवा विकास गर्नुपर्छ । बीमा, साना कर्जा, डिजिटल बचत र परामर्श सेवाको एकीकृत प्रवर्द्धनमार्फत वित्तीय समावेशनलाई आर्थिक सशक्तीकरणसँग जोड्नु आगामी सुधारको मुख्य दिशा हुने देखिन्छ ।