नेपालपत्र संवाददाता
लामो समयको प्रतीक्षापछि सहकारी संस्थाहरुले कर्जा सूचना केन्द्रमा सदस्यता पाउन थालेका छन् । सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी संघसंस्थाका लागि छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्रको परिकल्पना गरिएको थियो । सहकारीहरुका लागि मात्र कर्जा सूचना केन्द्र ल्याउन सम्भव नभएपछि विद्यमान कर्जा सूचना केन्द्रमा नै लैजाने अभियान र सरकारबीचको सहमति पछि बाटो खुलेको हो । सरकारले गत वर्ष अध्यादेशमार्फत् सहकारी ऐन संशोधन गरी ऐनमा थप केहि नयाँ व्यवस्था गरेसँगै सहकारीहरुका लागि केन्द्रमा जोडिन सहज भएको हो ।
अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको ऐनमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भएसँगै उक्त निकायबाट सञ्चालन इजाजतपत्र प्राप्त गरेका सहकारी संस्थाहरु केन्द्रको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणले गत मंसीर १० गतेबाट संस्थाहरुलाई सञ्चालन इजाजत दिन शुरु गरेको हो । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्राधिकरणबाट इजाजतप्राप्त संस्थाहरुले धमाधम केन्द्रमा दर्ता हुन थालेका छन् ।
प्राधिकरणबाट इजाजत लिएका २ सय भन्दा बढी सहकारीमध्ये केहिले केन्द्रमा समेत दर्ता लिएका छन् । रुपन्देहीको जनउत्थान साकोस, दोलखाको जनसचेतन साकोस, एकीकृत फ्रेण्डसिप साकोस, काभ्रेको बिन्धवासिनी साकोस, ज्योति मिर्मिरे साकोस, ललितपुरको हाम्रो साकोस, मोरङको मनकामना साकोस, कास्कीकाे पाेखरा राेयल साकाेस लगायतले केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरिसकेका छन् । केन्द्रबाट सदस्यता लिने क्रम निरन्तर रहेकाे छ ।
सहकारी संस्थाहरुले केन्द्रको अनलाइन पोर्टलमार्फत् नै आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रले गत माघ ७ गते एक सूचना प्रकाशित गर्दै सहकारी संस्थाहरुलाई आवद्धताको लागि ‘मेम्बरसीप इन्स्टिच्यूसन रजिष्ट्रेशन सिस्टम–एमआइआरएस’ मार्फत आवेदन दिन आव्हान गरेको थियो ।
सहकारी संस्थाले सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको दर्ता पत्र तथा संस्था दर्ता एवं स्थायी लेखा प्रमाणपत्र पेश गरी दर्ता शुल्क एकहजार एकसय तीस तिरेर केन्द्रको सदस्य हुन आवेदन दिन पाउँछन् । सदस्यता लिएका संस्थाहरुले निश्चित विधिप्रक्रिया पूरा गरेपछि आफ्ना ऋणी सदस्यको कर्जा सम्बन्धी सूचना केन्द्रमा पठाउन तथा केन्द्रबाट सूचना प्राप्त गर्न सक्ने केन्द्रले जनाएको छ । सहकारी ऐनको संशोधन २०८१ को दफा ८१ र १०१ बमोजिम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कर्जा सूचना प्रणालीमा आवद्ध भएपछि एकै व्यक्तिले एक भन्दा बढी संस्थाबाट कर्जा लिने, संस्थाहरुबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं संस्थागत जोखिम न्यूनिकरण भई सहकारी अभियान सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ । हाम्रो साकासको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्द्र घिमिरे सहकारी ऐन २०७४ मा छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्रको परिकल्पना गरिएको भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीको संस्थाको कर्जा सूचना केन्द्र एउटै हुनुपर्छ भन्ने धारणा पहिलेदेखि राख्दै आएको जनाउँछन् ।
केन्द्रमा सहकारी संस्थाहरूको पहुँच पुगेको र सहकारीबाट ऋण लिएर वर्षौंसम्म नतिर्ने तर बैंकमा सहज कारोबार गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालो सूचीमा परिसकेपछि सहकारीबाट ऋण पाइहालिन्छ भन्ने मानसिकता अब अन्त्य हुने उनले बताए। सहकारी संस्थाहरु पनि अनुशासनमा रही सदस्यहरूलाई पनि अनुशासित बनाउन यसले अझ धेरै मदत मिल्ने उनको बुझाई छ । वित्तीय साक्षरता र ऋण परामर्शमार्फत् सहकारीहले ऋण लगानी गरे असुलीमा सहज हुने उनी बताउँछन् ।
