काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिन निर्देशन दिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, वर्गीकरण र नियमन गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणको भएकाले तोकिएको मापदण्ड पालना गर्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार मिति २०८२ असोज १० गते जारी गरिएको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, अभिलेखीकरण सम्बन्धी मापदण्ड (संशोधन सहित) तथा फाइनान्सियल कोअपरेटिभ रजिस्ट्रेसन सिस्टम (FCRS) मंसीर १० गतेबाट कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । सो प्रणालीमार्फत इजाजतपत्र नलिई बचत तथा ऋण कारोबार गरेमा कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।

प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र नलिएका सहकारी संस्थाले बचत तथा ऋणको कारोबार गरेमा मापदण्डबमाेजिक कारवाही हुनुका साथै विभिन्न जटिलता(बाधा) हुनसक्ने सूचनामा उल्लेख छः

• धिताे रोक्का तथा दृष्टिबन्धक गर्न 

• कर चुक्ता लिन 

• कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता बन्न

• वार्षिक बाह्य लेखापरीक्षण गर्न नपाउने

• कारोबार रोक्का हुनसक्ने

• ठगीमा कारवाही हुनसक्ने

• संस्थाको दर्ता खारेजीसम्म हुने

समयसीमाभित्र प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह

प्राधिकरणले तोकिएको समयसीमा (मिति २०८२ फागुन ११) भित्र दर्ता तथा अभिलेखीकरण प्रक्रियामा सहभागी भई कारोबार सञ्चालनको इजाजतपत्र लिन सम्बन्धित सबै सहकारी संस्थालाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन आग्रह गरेको छ ।

प्राधिकरणले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन यो व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै, निर्देशन अवज्ञा गरेमा कानुनअनुसार कडाइका साथ कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ ।