उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा, सहकारी क्षेत्रमा बृहत् पुनर्संरचना संकेत

संघीय सहकारी विभागले बहु–शाखा खोली सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाका शाखा तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत मन्त्रालय परिपत्र गरे अनुसार विभागले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा सबै विषयगत केन्द्रीय संघलाई कार्यान्वयनको प्रगति विवरण पठाउन समेत भनेको विभागका प्रवक्ता शशिकुमार लम्सालले जनाए।

निर्देशनको पहिलो बुँदामै एकभन्दा बढी शाखा सञ्चालनमा रहेका सहकारीले हिसाब–राफसाफ गरी शाखा(सेवा केन्द्र) बन्द गराउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। 

निर्देशनमा सहकारीमा कम्पनी वा संगठित संस्था सदस्य बन्न नपाउने, प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी ऋण सीमामा कडाइ गर्दै एउटै व्यक्तिलाई एक वा एकभन्दा बढी तमसुकबाट जाने कुल ऋण लगानी सेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख छ।

बचत तथा ऋण सहकारीले विक्री प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गर्न पाउने छैन । आवास नभएका सदस्यका लागि अधिकतम १ हजार वर्ग मिटरसम्मको जग्गा खरिदमा मात्र ऋण दिन पाइनेछ । एउटै उद्देश्य/क्षेत्रमा कुल ऋणको २५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने र कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म हुनसक्ने सूचनामा उल्लेख छ ।  

प्रभाव विश्लेषणः

पछिल्लो समय शाखा विस्तारकै आडमा वित्तीय अपारदर्शिता, नियमन कमजोर र जोखिम बढेको निष्कर्षपछि सरकारले शाखाकाे विषयलाई सबैभन्दा उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। सेवाकेन्द्रमार्फत् बृहत सदस्यहरूमा सेवा प्रवाह गर्दै रहेका संस्थाहरूलाइ यस निर्देशनले भारी प्रभाव पार्ने देखिएको छ । केही सहकारीको कारोबार संकुचन पर्ने र पुनर्संरचना गर्न दबाब पर्नेछ । 

सेवा केन्द्र बन्द गर्न निर्देशन भएतापनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिन्छ । दिइरहेको सेवा बन्द गर्दा सेवाग्राहीसम्म पहुँच कसरी पुर्याउने, हिसाब–राफसाफ र सम्पत्ति व्यवस्थापनमा प्राविधिक कठिनाइ हुनसक्छ ।

सहकारी विभागका शाखा अधिकृत सरोज भुसालद्वारा जारी सूचनाले अब सहकारी क्षेत्रलाई छोटो समयमा ठोस कदम चाल्न बाध्य बनाएको छ। विशेषगरी बहु सेवाकेन्द्र रहेका सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन ‘टर्निङ पोइन्ट’ सावित हुने संकेत देखिएको छ ।