जेन्जी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले समेत सहकारीका समस्या बुझ्न भन्दै नयाँ आयोग गठन गरेको छ । सहकारी सम्बन्धी बेथिति छानविन गर्न सरकारले गएको माघ २ गते आयोग गठन गरिएको हो । 

उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश विनोद प्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा सहकारीमा भएको बेथिति सम्बन्धी छानबिन तथा जाँचबुझ आयोग, २०८२ गठन गरिएको हो । देशभरका सहकारीमा देखिएको बेथितिरअनियमितता, बचतकर्ताको समस्याहरु, लेखा–जोखा तथा वित्तीय अपचलन लगायतका समस्या छानबिन गर्ने जिम्मेवारी साे आयोगलाई दिइएको छ।

हालसम्म सहकारी सम्बन्धमा ९ वटा आयोग तथा जाँचबुझ समिति बनिसकेका छन् । पछिल्लो पटक मात्र २०८१ मा सहकारी संस्था बचत दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति बनेको थियो । तर सरकारले विभिन्न समयमा गठन गरेका आयोग तथा समितिले सहकारी क्षेत्रका समस्या उजागर गरी तिनको निराकरणका लागि सरकारलाई सुझाव दिएपनि हालसम्म ती सुझावहरुको ठोस कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

२०६८ सालमा नै ओरेन्टल लगायतका केहि सहकारीबाट पीडित भएका बचतकर्ताले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । त्यसयता पीडित सदस्यहरु बचत फिर्ताको माग गर्दै सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठाउँदै आएका छन् तर उनीहरुले कसरी बचत फिर्ता पाउने भन्ने ठोस आधार छैन । 
सहकारीका बचतकर्ताको मुख्य माग आफूले जम्मा गरेको बचत फिर्ता पाउनुपर्ने भन्ने छ । तर बचत फिर्ताका लागि राज्यले बचत दुरुपयोग गर्ने सञ्चालकको सम्पत्तिबाट असुल गरी फिर्ता गने भने पनि कानुनी झञ्झट र सरकारी ढिलासुस्तीका कारण किनारा लगाउन सकेको छैन । 

एकपछि अर्को गरी जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने तर समस्या ज्यूँका त्यूँ रहिरहने परिपाटीले पीडित निराश बन्दै गएका छन् । राज्यको ठूलो श्रोत साधन खर्चिएर गठन भएका निकायले दिएका सुझाव कार्यान्वय गर्न सरकारले सक्दैन भने पटकपटक यस्ता आयोग वा समिति गठन गर्नुको कुनै अर्थ नरहने पीडितहरुको भनाई छ ।  सरकारले गठन गर्ने यस्ता आयोगले पीडितहरुलाई न्याय दिने भन्दा पनि अल्मल्याउने काममात्र भएको उनीहरुको गुनासो छ । 

सरकारले सहकारी पीडितलाइ चक्रीय काेष स्थापना गरी १ लाख सम्मको बचत फिर्ता गर्ने जनाएपनि त्यसकाे कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकार आफैंले गरेका निर्णयबाट पछाडि हट्दै जाँदा यस्ता आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुनेमा शंका थपिँदै गएकाे छ । अर्काेतर्फ सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन, आन्तरिक सुशासन, पारदर्शिता एवं जवाफदेहिताको अभाव जस्ता वेथिति अनेकन रहेका छन् । ती सबै बेथितिलाइ न्यूनिकरण गरी यो क्षेत्रलाइ व्यवस्थित र मर्यादित बनाइ अघि बढाउन आयोगहरूले पटकपटक सुझाएपनि त्यसतर्फ सरकारले तदारूकताका साथ काम गर्न सकेको छैन । लामो समयको रस्साकस्सी पछि गठन भएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले समेत अपेक्षितरूपमा कामको गतिलाइ अगाडि बढाउन सकेको देखिँदैन ।