बुधबार, भाद्र ३ गते २०८३

गण्डकी प्रदेशका १० वटा सहकारी संस्था खारेज


पौष ८, २०८२ मंगलबार
गण्डकी प्रदेशका १० वटा सहकारी संस्था खारेज

कास्की । गण्डकी प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले लामो समयदेखि कारोबार नगरी निष्क्रिय अवस्थामा रहेका १० वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गरेको जनाएको छ । कार्यालयले मङ्गलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै म्याग्दी, पर्वत र स्याङ्जा जिल्लामा सञ्चालनमा नरहेका सहकारी संस्थाहरूको दर्ता खारेज गरिएको जानकारी दिएको हो ।

सहकारी रजिष्ट्रार भेषराज रिजालका अनुसार गण्डकी प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ बमोजिम लगातार दुई वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेका सहकारी संस्थालाई खारेजीको प्रक्रियामा लगिएको हो । यसअघि सुधारका लागि सूचना जारी गर्दा पनि सञ्चालनमा आउन नसकेका संस्थाहरूलाई अन्ततः दर्ता खारेज गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

कार्यालयले गत असार १५ गते नै निष्क्रिय सहकारी संस्थाहरूलाई ३५ दिने सूचना जारी गरेको र सो अवधिमा पनि आवश्यक सुधार नदेखिएकाले खारेजीको निर्णय लिइएको जनाएको छ । उक्त निर्णयअनुसार स्याङ्जा जिल्लाको गल्याङ नगरपालिकाभित्र सञ्चालित आठ वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गरिएको छ ।

खारेज भएका संस्थामध्ये गल्याङ नगरपालिका–७ मा रहेका भावना कृषि सहकारी संस्था र करुणा मौरीपालन सहकारी संस्था तथा गल्याङ–११ मा रहेको खरीपानी मौरीपालन सहकारी संस्था रहेका छन् । त्यसैगरी गल्याङ–९ मा सञ्चालित पकवादी मौरीपालन सहकारी संस्था र गौरवशील अदुवा उत्पादक सहकारी संस्थाको पनि दर्ता खारेज गरिएको छ । गल्याङ–८ मा रहेका परिश्रमी मौरीपालन सहकारी संस्था, अलकादेवी मौरीपालन सहकारी संस्था र सौर्यपानी अदुवा उत्पादक सहकारी संस्था समेत खारेजीमा परेका छन् ।

यसैगरी म्याग्दी जिल्लाको बेनी नगरपालिका–७ मा रहेको उपभोक्ता सहकारी सङ्घ लिमिटेड र पर्वत जिल्लाको मोदी गाउँपालिका–२ मा रहेको देउपुर मौरीपालन कृषक सहकारी संस्था लिमिटेडको पनि दर्ता खारेज गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

रजिष्ट्रार रिजालका अनुसार कतिपय सहकारी संस्थाले स्वयं खारेजीका लागि निवेदन दिएका थिए भने कतिपयको हकमा स्थलगत मुचुल्काका आधारमा पुस ७ गतेको निर्णयअनुसार दर्ता खारेज गरिएको हो । उहाँले संस्था खारेज भए पनि त्यससँग सम्बन्धित दायित्वबाट सञ्चालकहरू मुक्त नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ । साथै, सेयर सदस्य वा अन्य सरोकारवालाको कुनै लिनुदिनु बाँकी रहेमा सम्बन्धित सहकारी संस्थाका पदाधिकारीसँग सम्पर्क गर्न कार्यालयले अनुरोध गरेको छ ।