नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय सहकारी बैंकका लागि पुँजी पर्याप्तता, कर्जा प्रवाह, जोखिम व्यवस्थापन, लेखांकन तथा संस्थागत सुशासनसम्बन्धी विस्तृत र कडा निर्देशन जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले विभिन्न ९ शीर्षकमा ६१ पृष्ठकाे निर्देशन जारी गरेकाे हाे ।  सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम र वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्न केन्द्रित यी निर्देशनहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

न्यूनतम पुँजी र पुँजी पर्याप्तता

निर्देशनअनुसार राष्ट्रिय सहकारी बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी दुई अर्ब रुपैयाँ कायम गर्नुपर्नेछ। बैंकले कुल जोखिमभारित सम्पत्तिको आधारमा प्राथमिक पुँजी र कुल पुँजी अनुपात तोकिएको सीमाभन्दा कम हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। न्यूनतम पुँजी अनुपात कायम नगरेसम्म लाभांश वितरणमा पूर्ण रोक लगाइएको छ।

कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था

राष्ट्र बैंकले कर्जालाई असल, सब–स्ट्यान्डर्ड, शंकास्पद र खराब वर्गमा वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ। खराब कर्जाका लागि शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने र समयमै किस्ता नतिरेका कर्जालाई गैर–सक्रिय कर्जामा गणना गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ। कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लापरवाही गरे कडा कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

कर्जा सीमा र जोखिम नियन्त्रण

एकै सदस्य वा आपसमा सम्बन्धित समूहलाई दिन सकिने कर्जामा कुल सम्पत्तिको निश्चित प्रतिशतसम्म मात्र सीमा तोकिएको छ। सीमा नाघेर कर्जा प्रवाह गरेमा थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। साथै, अफ–ब्यालेन्स सिट कारोबारमा कडाइ गर्दै पर्याप्त सुरक्षणबिना ग्यारेन्टी दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

गैर–बैंकिङ सम्पत्ति र लिलामी व्यवस्था

बैंकले सकार गरेको गैर–बैंकिङ सम्पत्तिमा सकार गरेकै मितिदेखि शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। त्यस्ता सम्पत्ति यथाशीघ्र लिलामी गरी बिक्री गर्नुपर्ने र मूल्याङ्कन तथा लिलामी प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

संस्थागत सुशासन र व्यवस्थापन

निर्देशनले सञ्चालक समिति, उच्च व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा जोखिम व्यवस्थापन संरचनालाई थप मजबुत बनाउन जोड दिएको छ। पुँजी अनुपात कमजोर भएमा नयाँ शाखा खोल्न, नयाँ व्यवसाय विस्तार गर्न, तलब–भत्ता वृद्धि गर्न र लाभांश वितरण गर्न रोक लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ

कारबाहीको व्यवस्था

न्यूनतम पुँजी र अन्य निर्देशन पालना नगरेमा राष्ट्र बैंकले चरणबद्ध रूपमा व्यवसायिक गतिविधिमा रोक, व्यवस्थापनमाथि कारबाही, समस्या ग्रस्त घोषणादेखि इजाजतसमेत खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

अंकगत निर्देशन

पुँजी पर्याप्तता

• न्यूनतम चुक्ता पुँजी
  रु. २ अर्ब ५० कराेड

• प्राथमिक पुँजी अनुपात 
  कम्तीमा ४%

• कुल पुँजी कोष अनुपात
  कम्तीमा ८%

कर्जा नोक्सानी व्यवस्था

• असल कर्जा → १%

• सब–स्ट्यान्डर्ड → २५%

• शंकास्पद → ५०%

• खराब कर्जा → १००%

 कर्जा सीमा

• एउटै सदस्य/समूहलाई कर्जा :

  • सदस्य संस्थाको कुल सम्पत्तिको १५%

  • वा बैंकको पुँजीको २०%
    जुन कम हुन्छ, त्यही लागू

 गैर–बैंकिङ सम्पत्ति

• सकार गरेकै दिनदेखि
  १००% नोक्सानी व्यवस्था

 पुँजी कमजोर भएमा प्रतिबन्ध

• २५% भन्दा कम ↓ → लाभांश रोक

• ५०% भन्दा कम ↓ → नयाँ कर्जा/व्यवसाय रोक

• ७५% भन्दा कम ↓ → समस्याग्रस्त घोषणा सम्भव