स्थिरीकरण कोषमा  योगदान गरेका ३२४ सहकारी संस्था मध्ये २५ले सहभागिताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् । कोषको चौथौं बार्षिक परामर्श वैठकको अवसरमा २५ सहकारी संस्थालाई सहभागिताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको हो । नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कोषका सदस्य सचिव डा. शिवजी शापकोटाले कोषमा योगदान गर्ने ३२४ संस्था मध्ये २५ संस्थाले आवश्यक मानक पुरा गरेकाले सहभागिताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको बताए । अहिले २५ संस्थाले सहभागिताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र क्रमशः आवश्यक मानक पुरा गर्ने संस्थाहरुलाई यो प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै जाने जानकारी उनले दिए । 

अन्य देशहरुमा जोखिम जति बढि त्यति नै यस्तो कोषमा बढी रकम राख्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै सिइओ सापकोटाले सहकारी ऐन २०७४ ले कोषको व्यवस्था र परिचालनका विषयमा त्यति धेरै नबोलेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार गतवर्ष कार्यविधि संशोधन भएपछि मात्रै कोषको परिचालन र सहकारी संघसंस्थाको नियमन तथा अनुगमनका साथै प्रवद्र्धनका लागि केही मार्ग प्रशस्त भएको हो । 

अभियानको छवि जोगाउन स्थिरीकरण कोष चाहिने भन्दै उनले यसलाई थप व्यस्थित गरेर जान आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले कोषमा सहभागिता प्रमाणपत्र पाएका संस्थाहरुले मात्रै तरलता सापटी, दायित्व भुक्तानी सापटी, पुर्नसञ्चालन खर्च सापट पाउने उल्लेख गरे । सहभागिताको प्रमाणपत्र पाउन कम्तीमा पाँच आर्थिक वर्ष कार्यसञ्चालन गरी वार्षिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गराएको, तोकिएको समयभित्रै अघिल्ला दुई वर्षको वार्षिक साधारण सभाका बैठक सम्पन्न गरेको, कर्जा वर्गिकरण गरी आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको, कुल सम्पतिको न्यूनतम पाँच प्रतिशत संस्थागत पुँजी रहेको, अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षहरूमा घाटामा नगएको तथा सञ्चित घाटा नभएको, स्वीकृत एकीकृत मानदण्डअनुसार उच्च जोखिममा नरहेको, निवेदन दिँदाका बखत नियामक निकायको निगरानी सूचीमा नपरेको वा शीघ्र सुधार कारवाहीमा सूचीकृत नभएको र सहकारी विभागले स्वीकृत गरेको एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आवद्ध भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

साकोसहरुको जोखिम व्यवस्थापन, साकोसको सुरक्षाको प्रत्याभूति, प्रविधिमा आधरित सुपरिवेक्षणको सुनिश्चितता, प्रमाणीकरण कार्यक्रममा आवद्ध भई सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न, संस्थागत पुँजीलाई अभिवृद्धि गर्न र साकोसको छवि उच्च कायम राख्न साकोसहरु यो कोषमा सहभागी हुनुपर्नेछ । कोषका अध्यक्ष तथा नेफ्स्कूनका समेत अध्यक्ष रहेका चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा व्यवस्था भए बमोजिम २०७६ सालमा कार्यविधि बनाई कोषको अवधारणा अगाडि बढाइएको बताए । उनले कोषमा योगदान गर्ने विषय ऐच्छिक जस्तो देखिएकाले सबै संस्थाहरुले योगदान नगरेको उल्लेख गरे । कोषमा योगदान गर्ने रकमलाई घटाएर भएपनि सबै संस्थालाई कोषमा आवद्ध गराएर जानुपर्ने उनको भनाई छ । 

कोषमा भएको रकम सदस्य संस्था भएको भन्दै सरकारको समेत संलग्नतामा कोष स्थापना भएकाले यसको दुरुपयोग हुन्छ कि भनेर कुनै शंका नगर्न अध्यक्ष ढकालको आग्रह छ । उनले कोषको रकम वृद्धि हुँदै जाँदा धेरै संस्थाहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्न सकिने उल्लेख गरे । संस्थाहरुले जम्मा गरेको पैसा एक हजार प्रतिशत सुरक्षित रहको भन्दै उनले गत वर्ष कार्यविधि संशोधन गरेपछि मात्र कोष केही चलायमान भएको जानकारी दिए । कोषले संस्थाहरुलाई रेस्क्यु गर्ने भन्दै यो कोष व्यवसाय गर्ने नभई ब्याजबाट प्राप्त पैसा संस्थाहरुको प्रवद्र्धनमा खच गर्ने गरेको उनको भनाई छ । कोषको नाफाबाट गत बर्ष १२१ संस्थाको प्रवद्र्धन गरिएको थियो ।

कोषमा योगदान  गर्नुपर्ने रकम पाँच प्रतिशतबाट घटाउन सकिने उनको भनाई छ । उनले कोषमा सहभागी भई साकोस अभियानलाई सुरक्षित, दिगो र विश्वासिलो बनाउन आग्रह गरे । ढकालले भने, ‘स्थिरीकरण कोष बचत ऋण सहकारी संस्थाका लागि भविष्यको कोष हो । यो हामी सबैको कोष हो । कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत एवम् कानूनी सुधारका प्रयासहरु जारी छन् ।’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रशासन, सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखा प्रमुख मदन कोइरालाले कोषमा वार्षिक योगदानको सिलिङ घटाउने विषय संशोधनको तयारीमा रहेको बताए । सहकारी नियमावलीमा संशेधन गरी अर्थ मन्त्रालयमा मस्यौदा पठाइएको भन्दै उनले कोषमा योगदानको ५ प्रतिशतको सिलिङ घटाउने र योग्यता पुगेकाहरुलाई अनिवार्य आवद्धता गर्ने ढंगले मस्यौदा तयार भएको बताए । 

नेफ्स्कूनका पूर्व अध्यक्ष एवम् सल्लाहकार मिनराज कँडेलले पनि कोषमा सहभागिता वृद्धि गर्न वार्षिक योगदानको सिलिङ घटाउनुपर्ने र अनिवार्य आवद्धताको विषय राखिनुपर्ने बताए ।  कोषमा योगदान गरेको रकम फिर्ता नहुने भन्दै उनले वित्तीय संकट आइलाग्दा समाधानका निम्ति सघाउनु नै यसको उद्देश्य भएको उल्लेख गरे । 

आवद्ध संस्थाहरुबाट हालसम्म कोषमा २४ करोड ७३ लाख २८ हजार रकम जम्मा भएको छ । कोषमा बिन्धबासिनी साकोसले १ करोड २९ लाख ६६ हजार, जनउत्थान साकोसले १ करोड १२ लाख ४९ हजार, सामुदायिक साकोस काभ्रेले १ करोड १० लाख, हाम्राे साकाेस ललितपुरले ४१ लाख १० हजार, चण्डेश्वरी साकोसले ३८ लाख ८८ हजार, जनसचेतन साकोसले ३८ लाख ८० हजार, सिन्धु कन्टेनर साकोसले २६ लाख १८ हजार, चन्द्रागिरि साकोसले १७ लाख १३ हजार रकम योगदान गरेका छन् । 

सहभागिताकाे प्रमाणपत्र पाउने २५ सहकारीहरू निम्न रहेका छन्ः

• ग्रामिण साकोस, सल्यान
• ठेचो महिला साकोस, ललितपुर
• जनउत्थान साकोस, रूपन्देही
• लोक कल्याणकारी साकोस, चितवन
• ग्रामीण बाल्मिकी साकोस, नवलपरासी
• तरकारी फलफुल साकोस, काठमाडाैं
• कल्याणकारी साकोस, ललितपुर
• कोलिय देवदह साकोस, रूपन्देही
• चण्डेश्वरी साकोस, काभ्रेपलाञ्चाेक
• एकीकृत जनभावना साकोस, माेरङ
• लेकाली स्वाबलम्बन साकोस, गूलमी
• शिक्षक कल्याण साकोस, दाेलखा
• किसान कल्याण साकोस, सुनसरी
• विन्धवासिनी साकोस, काभ्रेपलाञ्चाेक
• प्रगति साकोस, सुनसरी
• जनचेतना साकोस, मकवानपुर
• जनहितकारी साकोस, सुर्खेत
• नवप्रतिभा साकोस, नवलपरासी
• नारी संकल्प साकोस, माेरङ
• मनकामना साकोस, माेरङ
• बछौली नारी चेतना साकोस, चितवन
• ज्ञानज्योती महिला साकोस, काठमाडाैं
• सकृय महिला साकोस, मकवानपुर
• संगम साकोस, कास्की
• स्रोत परिचालन साकोस, धादिङ