शुक्रबार, कार्तिक ७ गते २०८३

वित्तीय कारोबार गर्न पाउनु पर्ने भन्दै बचत संघहरुको राष्ट्रिय भेला


पौष ३, २०८२ बिहीबार
वित्तीय कारोबार गर्न पाउनु पर्ने भन्दै बचत संघहरुको राष्ट्रिय भेला

बचत तथा ऋण सहकारी संघ संस्थाहरुको  समस्याको समाधान खोज्ने उदेश्यले जिल्ला बचत सहकारी संघहरुको राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डले बचत तथा ऋण सहकारी अभियानलाई पारेको प्रभाव र समाधानको उपाय खोज्ने उदेश्यले ललितपुरमा राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरिएको हो ।

मुलुकभर रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको उक्त भेलाले प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डका कतिपय बुँदाहरुले अप्ठ्यारो पारेको भन्दै तत्काल संशोधन गर्न माग गरेका छन् । काठमाडौं जिल्ला बचत संघ(कास्कून) का अध्यक्ष दिपक पनेरुको संयोजकत्वमा भएको भेलामा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा प्रमुख अतिथि रहेका थिए । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष रामहरी बजगार्ईंले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु जिल्ला बचत संघमा प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने हुँदा बचत ऋण अभियानभित्र संघहरुको भूमिका  महत्वपूर्ण रहेको बताए । प्रारम्भिक संस्थाहरुको समस्या  जिल्ला संघहरुमा जोडिने भएकाले संघहरुलाई निश्तेज गर्ने गरी आएको निर्देशन र मापदण्ड संशोधन गर्न उनले माग गरे । सहकारीका समस्या लिएर प्रधानमन्त्री, मन्त्री,सचिवदेखि प्राधिकरणसम्म पुगेको भन्दै उनले तर समस्या समाधान हुन नसकेको दुखेसो गरे ।  

0322b1c6-2da4-4bc0-b534-332ae8a9cf3b.jfifअधिकांश सहकारीहरु घाटामा रहेको भन्दै उनले ती संस्थाको समस्या समाधानमा अभियान र राज्यले चासोे देखाउन उनको जोड छ । बचत ऋण सहकारीको मुख्य माउ प्राधिकरण भएकाले यो अभियानले भोगेको समस्या समाधानमा पहल गर्न उनको माग छ । उनले राष्ट्र बैंक र सहकारी प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशन र मापदण्डले संघ संस्थालाई समस्या पारेको भन्दै अप्ठ्यारो पारेका बुँदाहरु तत्काल संशोधन गर्न माग गरे । प्रारम्भिक सहकारी नभए संघ महासंघ नरहने भन्दै उनले संस्थाहरुको समस्या समाधान गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार बन्न उनको माग छ । सहकारी महासंघ र प्राधिकरणले चासो नदिए बचत संघहरु एक भएर बचत ऋण सहकारीका समस्या समाधान गर्न लागि पर्ने उनले जनाए । समस्या समाधान नभए जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि  आफुहरु तयार भएको उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बालकृष्ण धोजुले समग्र संघहरुको तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सहकारी प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्डका कुन कुन बुँदाले संघ संस्थालाई समस्या पारेको भन्ने विषयमा प्रस्तुत गरेका थिए । उनले प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनले अभियानमा पारेको प्रभाव र संशोधनका बुँदा,बहुनियामक र यसका असर तथा  जिल्ला बचत संघहरुको आवश्यकता, औचित्य एवम् अभियानमा वहस पैरवीमा खेलेको भूमिका लगायतका विषयहरुलाई समेट कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदैँ प्रािधकरणका अध्यक्ष शर्माले संघहरु सिध्याउने मनासय आफुहरुको नभएको बताए । ऐन भन्दा माथि निर्देशन र मापदण्ड नहुने भन्दै त्यसमा दुविधामा नपर्न  वाझिएका बुँदाहरु लागु नहुने उनले बताए । सञ्चालकहरुले विना धितो र जथाभावी ऋण लिएका कारण सहकारीहरु समस्या परेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सञ्चालकले ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष शर्माले प्रष्ट पारे ।

उनले संघहरुले गर्दै आएको वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न ऐन नै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । संघहरुलाई प्राधिकरणमा दर्ता अभिलेखीकरण गर्ने भन्दै उनले पहिलो चरणमा संस्थाहरुको दर्ता गरी यस आर्थिक बर्षमा नै संघहरुलाई दर्ता गर्ने गरी मापदण्ड जारी गर्ने जानकारी दिए । व्यवस्थापकहरुलाई नयाँ नयाँ अवसरको सृजनाको लागि दुई कार्यकालको समय तोकिएको उनले बताए । सहकारी क्षेत्रलाई सुधार गरी व्यवस्थित गरेर लैजान प्राधिकरणले निर्देशन जारी गरेको उनको भनाई छ । प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशन र मापदण्ड पालना नगरे कारवाही हुने उनले जनाए ।

सहकारी संस्थाहरुको धितोको विषयमा समेत समस्या देखिएकाले त्यो विषयमा थप छलफल गरी अगाडि बढ्ने उनको भनाई छ । संघहरुलाई  तरलता गणनाको समय सीमा ८३ जेठ मसान्तसम्म दिएको भन्दै उनले बचत ऋणको कारोबार गर्ने संघहरुले कतिसम्म गर्ने सो विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको जनाए । केन्द्रीय संघ, प्रदेश संघ, जिल्ला बचत संघ र जिल्ला संघहरुले समेत बचत ऋणको कारोबार गर्दै आएको भन्दै अध्यक्ष शर्माले यो विषयमा कानुनी आधार तयार गरी कारोबार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । तरलता गणनाको विषयमा संघहरुलाई समय थप गर्दैमा समस्या समाधान नहुने भएकाले सीमित बैकिङ्गको कारोबारको  लाइसेन्स दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । थोक कर्जा प्रदायक संघहरु मध्ये जिल्ला बचत संघ, प्रदेश बचत संघ र केन्द्रीय संघले कति कति प्रतिशत गर्ने भन्ने विषयलाई ऐनको कुनै दफामा राख्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । संघहरुको कारोबारलाई कानुनी रुपमा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा प्राधिकरणले पहल गर्ने उनको भनाई छ ।