काठमाण्डौ । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीमा फसेका एक लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयारी अघि बढाएको छ। सहकारी पीडितलाई राहत दिने उद्देश्यले भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विशेष कार्यविधि बनाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता दामोदर वाग्लेका अनुसार सानो रकम फसेका पीडितलाई छिट्टै राहत दिलाउन पहिलो चरणमा एक लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम निक्षेपकर्तालाई लक्ष्य गरिएको छ। कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि कानुन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा लैगिनेछ। अन्तिम स्वीकृतिपछि पीडितलाई रकम फिर्ता दिने प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले ‘चक्रिय कोष’मा बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने र त्यसैबाट समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका बचतकर्तालाई रकम वितरण गरिनेछ। लिलामीमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीबाट उठ्ने रकम पुनः सोही कोषमा जम्मा गरी स्रोत परिचालन गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा समावेश छ।

देशभर करिब ३४ हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेका छन्। तीन तहका सरकार मातहत दर्ता भएकाले नियमन कमजोर रहेको तथा केही सहकारीले सिद्धान्त विपरीत बचत संकलन र कर्जा प्रवाह गर्दा ठूलो संख्यामा बचतकर्ता पीडित बनेका छन्। पीडितहरूले रकम फिर्ता र दोषीमाथि कारबाहीका लागि निरन्तर अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्।