नेपालपत्र संवाददाता
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले विगतका दशकहरुमा सहकारीका साधारण सभामा अभियानको उपस्थिति हुँदै आएको र कति संस्थाले सुशासन कायम गर्न सके भनेर प्रश्न गरेका छन् । प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनका कारण सहकारी संघसंस्थाका सञ्चालकहरु साधारण सभामा सहभागी हुन रोक लगाएको र अभियानले त्यसको विरोध गरेपछि अध्यक्ष शर्माले तपाईंहरुको उपस्थितिमा भएको साधारण सभापछि कति संस्थाहरु सुशासनमा सञ्चालन भएका छन् भन्ने पश्न गरेका हुन् ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले ‘सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२’ सार्वजनिक गर्न काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष शर्माले साधारण सभामा मुख्य एजेन्डामा प्रवेश नै नगरी लामो समय विभिन्न नामबाट दिनभरी भाषणमा बिताउने र सदस्यहरु गइसकेपछि सभाका मूल विषयवस्तुमा प्रवेश गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न त्यस्तो निर्देशन जारी गरेको प्रष्ट पारे । साधारण सभामा सदस्यहरुको माझ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि कति छलफल गर्न सक्यौं भने कुरा नै महत्वपूर्ण हुने उनको दावी छ ।
उनले भने, ‘संघहरुको उपस्थितिमा संस्थाहरुले राम्रोसँग साधारण सभा गरिराखेका थिए । अहिले प्राधिकरणले निर्देशन जारी गरेर संघहरुको अनुपस्थितिमा साधारण सभा बन्द कोठामा गरेका छन्, कतिपय संस्थाले घरघरमा गएर सदस्यहरुलाई हाजिरी गराएकाले यसले राम्रो भन्दा नराम्रो गर्ला भने कुरा अभियानबाट आएको छ ।’ उनले थपे, ‘नेपालको सहकारी अभियान ७० बर्षको सेरोफेरोमा आइपुगेको छ । साधारण सभामा पछिल्ला केहि दशकदेखि अभियानको उपस्थिति रहेको छ । देशभर जिल्ला संघ, विषयगत संघ र केन्द्रीयदेखि महासंघसम्म छ । तर कतिको सुशासन कायम भएत ?’
उनले थपे,‘आफ्ना सदस्य संस्थामा संघहरु गएर आफ्ना कुरा राख्न रोक लगाएको छैन, तर गैरसदस्यलाई भने सहभागी नगराउन भनेको हो । साधारण सभामा गएर संघले भन्ने कुरालाई त हामील रोक लगाएका छैनौं नि । ‘यस्ता विषयमा छलफल गरे धेरै समय खर्च गर्न आवश्यक छैन ।’
उनले सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली ७५ मा आए पनि ऐनले कल्पना गरेका संरचनाहरु भर्खरै बन्न सुरु गरेको बताए । सहकारी क्षेत्रमा छुट्टै र शक्तिशाली नियामक चाहिन्छ भनेर वहस हुन थालेको दुई दशकपछि मात्र प्राधिरकण गठन भएको उनको भनाई छ । उनले भने,‘कुनै पनि अर्गनाइजेशनमा माथिको टाउको बनाइदिएर मात्र नहुने रहेछ, हात खुट्टा सबै आवश्यक पर्ने रहेछ । अहिले त्यो नभइसकेको अवस्था छ ।’ सहकारी संघ संस्थाको लागि जारी गरिने निर्देशनमा एकरुपता कायम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने उदेश्यले स्थापना भएको प्राधिकरण उक्त उदेश्य भन्दा बाहिरको कामको चाप परेकाले समस्या थपिएको उनले सुनाए ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बचत फिर्ता देखि ऋण असुलीसम्मको समस्या सल्टाउनु हाम्रो दायित्व भएको भन्दै उनले पीडितको कुरा सुन्न तयार रहेको उल्लेख गरे । अब सहकारी संस्थाहरु समस्यामा नपरुन् भन्नको लागि पनि प्राधिकरणले सुपरीवेक्षणको काम अगाडि बढाएको उनले बताए । सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान सबै पक्ष मिलेर काम गर्नुपर्ने र त्यसो हुन नसके अझै जोखिमपूर्ण भएर जानसक्ने उनको बुझाई छ । राम्रो काम गरेका संस्थाहरु समेतको सहभागितामा नराम्रो काम गर्ने संस्थाहरुलाई ठेगान लाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । सहकारीमा नियमनसँगै प्रवद्र्धन आवश्यक भएको र तीन तहका सरकारले त्यसमा साथ दिन उनको आग्रह छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन जग बसाल्ने काम सहकारीले गरेको उनको भनाई छ ।
सो अवसरमा भक्तपुर जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष ध्रुव रायमाझी र जिल्ला सहकारी संघ काडमाडौंका अध्यक्ष सुमन केसीले सरकारका विभिन्न नियामक निकायले जारी गरेको निर्देशन र मापदण्डले सहकारीहरुमा अन्यौलता ल्याएको बताएका छन् । उनीहरुले प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनका कारण संघहरुबाट साधारण सभामा जान रोक लागेपछि संस्थाहरुले कसरी सभा गरिराखेका छन् भन्ने जस्ता अन्यौलता छाएको र भोलीका दिनमा संस्थाहरु थप समस्या पर्छन कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।
