सरकारले सहकारी संस्थाका पीडित बचतकर्ताहरुलाई स सानो बचत फिर्ता गर्ने उदेश्यले चक्रिय कोष स्थापना गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण मार्फत चक्रिय कोष स्थापना गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले केहि रकम ऋणको रुपमा प्राधिकरणमा जम्मा गरिदिने र साना बचतकर्ताहरुलाई उक्त कोषबाट रकम फिर्ता दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका अध्यक्ष श्रीमण कुमार गौतमले जानकारी दिए । उनले एक ÷दुई लाखसम्मको बचत भएका सदस्यहरुलाई तत्कालको लागि राहत स्वरुप प्रदान गर्ने उदेश्यले उक्त कोष खडा गर्न लागिएको बताए ।

समस्याग्रस्त घोषणा  भएका सहकारी संस्थाहरुको सम्पत्ति विक्रि पश्चात उक्त कोषमा रकम जम्मा गरी सरकारलाई फिर्ता गर्ने गरी काम अगाडि बढाउने उनको भनाई छ । यसका लागि सरकारले समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समिति र सहकारी प्राधिकरणसँग छलफल गरेको भन्दै उनले  अर्थले १ अर्ब ८० करोडको हारहारीमा ऋणको रुपमा दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको उल्लेख गरे । संघीय सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको २३ सहकारी संस्थाका ३४ हजार सदस्यलाई उक्त कोषबाट स सानो रकम भुक्तानी दिन सकिने उनको भनाई छ । काठमाडौं आज भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गौतमले २३ मध्ये ३ वटा सहकारी संस्थाको बचत फरफारक गरी सकेको बताए । त्यसैगरी २० वटा सहकारी संस्थाका ७४ हजार सदस्यको ४४ अर्ब माग दावी रहेको उनको भनाई छ ।

गत बर्ष करिब ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मिलान र बचत फिर्ता  गरिसकेको उनको भनाई छ ।  कार्यालयले ५६ हजार बचतकर्तालाई आंशिक रुपमा बचत फिर्ताको  प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । गत बर्ष ६ हजार बचतकर्ताको सम्पूर्ण बचत फिर्ता गरिसकेको कार्यालयले जनाएको छ । अहिले भएको काननुमा तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले त्यसको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयलाई बुझाएको उल्लेख गरे । समस्याग्रस्त कार्यालयसम्म ममस्याग्रस्त घोषित सहकारी आइपुग्दा कंकाल मात्र आइपुग्ने गरेको उनले बताए । उनले सहकारीका सञ्चालकहरुले सम्पत्ति अन्य व्यक्तिको नाममा लुकाएको र कतिपय सम्पत्ति बैक तथा वित्तीय संस्थामा धितोको रुपमा राखेको हुनाले पीडित बचतकर्ताहरुलाई बचत फिर्ता गर्न स्रोतका अभाव भएको बताए । बचतकर्ताको रकम पूर्ति गर्न सक्ने गरी लिलामाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन वित्तीय संस्थाहरुलाई आफुहरुले आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए ।

यसका लागि अध्यादेशको रुपमा भए पनि सहकारी ऐन ल्याएर सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्ने वातावरण बनाइदिन उनको माग छ । कतिपय सहकारीका सञ्चालकहरुले श्रीमतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेको र एका घरको परिवारसँग छुट्टि सकेका कारण उनीहरु अहिलेको कानुनको दायरा भित्र नरहेकाले सम्पत्ति तथा जायजेथा भेट्याउन नसेको उनले जनाए । उनले भने,‘ कानुन संसोधन गरी तीन पुस्ताको सम्पत्ति समेत कानुनको दायरभित्र ल्याउन सक्ने र डिभोर्स तथा  एकघरबाट छुट्टि भिन्दु भएकाहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर ऐनको मस्यौदा तययार गरी मन्त्रालयमा पठाएका छौं ।’