सहकारी संघसंस्थाहरूको ऋण असुलीका लागि गठन भएको कर्जा असुली न्यायाधिकरणले आफ्नो काम थालनी गरेको छ । गत असार महिनामा काठमाण्डौको नयाँ बानेश्वरस्थित सहकारी विभाग परिसरमा स्थापना भएको न्यायाधिकरणले सहकारी संस्थाहरुको ऋण असुलीका लागि संरचनागत व्यवस्था गरी अगाडि बढेको हो । सहकारी संघसंस्थाहरुले पटकपटक प्रयास गर्दासमेत ऋणीबाट ऋण असुली गर्न नसकेको खण्डमा सो कार्यालयले असुलीका लागि सघाउने छ ।
कार्यालयको स्थापनासँगै सहकारी संघसंस्थाहरुले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको नयाँ बानेश्वर शाखामा ऐनले तोकेको राजश्व जम्मा गरी निवेदन दर्ता गर्न सक्नेछन् । सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा कर्जा असुलि न्यायाधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार गठित उक्त न्यायाधिकरण सहकारी संघ संस्थाले मागदावीको शुण्य दशमलब २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम दाखिला गरी कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् । सहकारी संघसंस्थाहरुले ऋण असुलीमा समस्या झेलिरहेको अवस्थामा न्यायाधिकरणको स्थापनासँगै ऋण असुलीमा सहयोग पुग्ने भएको छ ।
सहकारी संस्थाकाे तर्फबाट निवेदकले उजुरी निवेदन मुद्दा दर्ता गर्दा पुर्याउनुपर्ने प्रक्रियाः
- सहकारी संस्थाले ऋणीलाई मुद्धा चलाउने सम्बन्धमा गरेको निर्णयको प्रतिलिपि,
- मुद्दा दर्ता गर्न संचालक समितिबाट अख्तियारी दिएको निर्णयको प्रतिलिपि,
- निवेदन / उजुरी कर्जाको म्यादको भाखा / म्याद नाघको १ वर्षपछिको चार वर्षभित्र दिनुपर्ने,
- सहकारी संस्थाले उठाउन गरेको देखिने कागजातहरु जस्तैः पत्राचार गरेको र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेको हुनुपर्ने,
- कर्जा लगानी गर्नु भन्दा अघि गरेको निवेदन, कर्जा आवेदन फाराम, कर्जा लगानी गरेको स्टेटमेन्ट लगायतका कागजातहरुको स्पष्ट बुझिने छायाँप्रति (फोटो कपी) र ऋण वा व्यक्तिगत जमानीकर्ताको नागरिकताको छायाँप्रति,
- उजुरी निवेदनको ढाँचा अदालती ढाँचामा वा कर्जा असुली न्यायाधीकरणले तोकेको ढाँचामा हुनुपर्नेछ,
- उजुरी निवेदनको सफ्ट कपीको फन्ट यूनिकोडमा भएको हुनुपर्ने र सफ्ट कपी को प्रति यस न्यायाधीकरणको कम्प्युटर अपरेटर शाखामा अनिवार्य दर्ता गराउनु पर्नेछ,
- उजुरी निवेदन दर्ता गर्दा माग दावी गरेको रकमको ०.२५% (शुन्ना दशमलव दुई पाँच प्रतिशत) ले हुन आउने रकम कर्जा असुली शुल्क बापत अग्रिम रुपमा बुझाउनु पर्नेछ ।
- सहकारी संस्था दर्ताको प्रमाण पत्रको छायाँ कपी र अन्य आवश्यक कागजातहरु ।
