सरकारले निर्यातमा  दिँदै आएको नगद अनुदान  खारेज गरेको छ। उद्योग विभागले  सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२(८३ मा थप दायित्व सिर्जना हुने गरी निवेदन नलिने जनाएको छ ।

 विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को स्वघोषणा पेश गर्ने प्रक्रिया रोकेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सिर्जना गर्ने गरी निवेदन लिन उपर्युक्त नदेखिएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०८१/०८१ को स्वघोषणाको विवरण उद्योग विभागमा पेश नगर्न विभागले भनेको छ । विभागले निवेदन नलिने भएसँगै उद्योगीहरूले गत वर्षमा निर्यात गरेबापतको नगद अनुदान पनि नपाउने भएका छन्।  निर्यातकर्ताले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र स्व–घोषणा गरी विभागसमक्ष निवेदन दिने व्यवस्था थियो। जुन व्यवस्थाअनुसार गत आव २०८१/८२ को अनुदान लिन निर्यातकर्ताले असोजभित्र निवेदन दिनुपर्ने थियो। तर विभागले गत आवको निवेदन असोज महिना सुरुभएसँगै  लिन बन्द गरेको थियो। 

विभागका अनुसार करिब ५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको अनुदान दिन बाँकी छ। हालसम्म करिब ७ अर्ब रुपैयाँ विभागले निर्यातबापतको अनुदान दिएको छ। निर्यात प्रोत्साहन गर्न सरकारले ३६ प्रकारका वस्तुमा ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो।  निर्यातमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि अनुसार ८ प्रतिशत अनुदान पाउन ५० करोडभन्दा माथिको निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।