नेपाल राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलन र प्राकृतिक प्रकोप प्रभावित ऋणीहरुका लागि कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचानाको सुविधा दिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन गरी यस्तो सुविधा दिएको हो । संशोधित

व्यवस्था अनुसार जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा अन्य ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रभावको यकिन गरी विभिन्न शर्तहरुको बमोजिज कर्जाको पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । उपर्युक्त बमोजिम पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ।  

राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रत्यक्ष प्रभावित संस्थासँग फरवार्ड ब्याकवार्ड लिंकेज भएका ऋणीलाई पनि प्रभावको यकिन गरी र ऋणीले न्यूनतम ५ प्रतिशत ब्याज रकम असुल उपर गरेपछि पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने छ। पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकामा प्राकृतिक प्रकोपका कारण पछिल्लो दिनमा देखिएको अवरोधबाट प्रभावित ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायमा परेको प्रभावको यकिन गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन् । 

यसका लागि २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने र २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित उद्योग÷व्यवसाय पुनस्र्थापना गरी सञ्चालन गर्दा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो आधार दरमा बढीमा ०।५ ९शून्य दशमलब पाँच० प्रतिशत विन्दु प्रिमियममात्र थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नु पर्नेछ । यसरी प्रवाह भएको कर्जाको स्वपुँजी अनुपात ८०ः२० भन्दा बढी भएमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई १ वर्ष छुट दिइएको छ ।