नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले खुद्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने बताएका छन् । उनले ती आयोजना कार्यान्वयन नगर्दा १०० अर्ब रुपैँया स्रोत जोहो हुने बताएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा सोमवार पदबाहालीपछि अर्थका अधिकारीहरुसँगको छलफलमा उनले त्यस्ता आयोजनाहरु हटाउन कार्यदल गठन गर्ने पहिलो निर्णय गरिएको बताएका हुन् । उनले यो ६ महिनाभित्र कुनै हालतमा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएको अहिलेको बजेटमा त्यो प्रवन्ध गरिएको थिएन ।
त्यसैले खुद्रे आयोजना कटौती गरेर १ खर्ब जोहो गर्न लागिएको बताए । वर्तमान सरकार पूरक बजेटको सोचमा नरहेको समेत स्पष्ट पारे । राजनीतिक दबाबमा बजेटमा छिराइएका आयोजनाहरुलाई अघि नबढाइने उनले स्पष्ट पारे ।
नेपालपत्र संवाददाता