सहकारी ऐन आएको आठ बर्ष बित्दा समेत सहकारी संघसंस्थामा दोहोरो पदको विषय कार्यान्वयन नभएपछि नियामक निकायले चासो देखाएको छ । ऐन आएको लामो समयसम्म पनि दोहोरो पदमा रहन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा नभएपछि अहिले यसले निक्कै चर्चा पाएको हो । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४१ को उपदफा ५ मा कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐन प्रारम्भ हुनु अघि कुनै व्यक्ति एक भन्दा बढी सहकारी संघसंस्थाको सञ्चालक वा सोही वा अर्को सहकारी संस्थाको कर्मचारी भएको भए ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक बर्षभित्र कुनै एक सहकारी संस्थाको मात्र सञ्चालक वा कर्मचारी हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । 

तर ऐन लागु भएको ८ बर्ष बित्दा समेत अभियन्ताहरुले भने ऐनको उक्त व्यवस्थालाई अवलम्बन गरेको देखिँदैन । सहकारी ऐन विपरित कतिपय संघसंस्थामा सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखको रुपमा दोहोरो पदमा रहेका छन् । सहकारी विभागले कानुन कार्यान्वयनको लागि खासै कडाई गर्न सकेको छैन भने कार्यान्वयनको लागि आग्रह गरिहाले पनि अभियानले वेवास्ता गर्ने परिपाटी कायम छ । जसकारण ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दोहोरो पदमा रहँदा स्वार्थ बाझिने भएकाले सहकारी संघसंस्थामा एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा ल्याइएको पाइन्छ । तर अभियान्ताहरु स्वतःस्फूर्त रुपमा ऐन कार्यान्वयन गर्ने मनस्थितिमा देखिँदैनन् । अहिले जिल्ला, प्रदेश, केन्द्रीय र महासंघदेखि राष्ट्रिय सहकारी बैंकसम्म दोहोरो पद ओगट्नेको संख्या धेरै छ । सहकारी संघसंस्था र बैंकका सञ्चालकहरु प्रारम्भिक संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि सांसद समेत रहेका छन् । ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई लम्ब्याउने सोच अभियन्ताको देखिन्छ । 

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन)ले १५औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले ऐन पालना गर्नु सबैको दायित्व भएको बताए । उनले २०७४ सालमा ऐन बनेको र ऐनमा भएको व्यवस्थाको परिधिमा सबै रहनुपर्ने उल्लेख गरे । सहकारीकर्मी ऐन अनुसार चल्नुपर्ने भन्दै मन्त्री अधिकारीले भने,‘गत बर्ष पनि अभियानकर्मीको माग अनुसार पुस मसान्सम्मको समय दिएका थियौं, अहिले फेरी त्यहि कुरा आएको छ । सहकारी ऐन संशोधन नहुँदासम्म दोहोरो पदमा बस्न मिल्दैन, ऐनको पालना सबैले गर्नुपर्छ ।’

ऐनलाई टेकेर नियमावली र कार्यविधि बनाइने भन्दै उनले त्यस भन्दा बाहिर गएर केहि गर्न नसकिने प्रष्ट पारे । भारतमा एक व्यक्ति दुई पदमा बसेको भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले भने, ‘त्यहाँको ऐनमा त्यो व्यवस्था होला बसे, हामी कहाँ त त्यो व्यवस्था ऐनले गरेको छैन ।’ अरु मुलुकले के अभ्यास गरेका छन् भन्दा पनि हाम्रो कानुन, भूगोल, आर्थिक अवस्था र संरचनालाई ख्याल गर्न उनको आग्रह छ । ‘सहकारी क्षेत्रलाई लामो समयसम्म सञ्चालन गर्न सक्ने गरी कानुनको ड्राफ्ट बनाउनुस्, त्यसलाई मन्त्रालयले अपनत्व लिन्छ र आवश्यक परे ऐन नै संशोधन गर्न सकिन्छ’ उनले भने । हाम्रो संस्कार मुल्य, मान्यता र सिद्धान्त शरण परेको बेला मर्न दिनु हुँदैन भन्ने छ तर आफ्नो आवश्यकता पुरा भएपछि बिर्सने बानी पनि उतिकै रहेको मन्त्री अधिकारीले बताए । 

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुङ्गानाले सहकारी ऐनको पालना गर्नु सबै सहकारीकर्मीको दायित्व भएको बताए । उनले अब सरकार वा अभियान कसले बढी कानुनको उल्लंघन गर्ने भन्ने कुरालाई छोड्नुपर्ने औंल्याए । कानुनको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य भएको भन्दै उनले कानुनमा भएका विषय पालना नगर्ने प्रतिस्पर्धा कसैले गर्न नहुने जनाए । माथिल्लो तहको संघमा निर्वाचित भइसकेपछि तल्लो तहको पद स्वतः जाने कुरा कानुनमा नै रहेको भन्दै रजिष्ट्रार ढुङ्गानाले तल्लो तहको पदमा निर्वाचित भएको अवस्थामा वैधानिक मान्ने कि नमान्ने भन्ने जस्ता विषयलाई अभियन्ताले नै ख्याल गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । ऐनमा भएका व्यवस्थाहरुलाई सहकारी संघसंस्थाका पदाधिकारीहरुले महत्व दिएर आत्मसात गर्न उनको आग्रह छ । उनले थपे,‘ विभागले कति जरिवाना गरायो, कस्तो निर्देशन जारी गर्यो भन्ने विषय महत्वपूर्ण होइन, सहकारी बिग्रियो भनेर ब्यापक हल्ला छ, बचतकर्ताले सहकारीबाट धमाधम बचत फिर्ता लिइराखेका छन्, सहकारी अभियानलाई बलियो बनाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बा मध्ये एउटा बलियो खम्बाको रुपमा उभ्याउने हो भने कानुुनको परिपालना माथिबाट नै हुनुपर्छ ।’ महासंघ र केन्द्रीय संघहरुको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने भन्दै उनले नीतिगत  पालनामा पनि उहाँहरु नै अगाडि हुुनुपर्ने उनले जोड दिए । 

यता राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले अहिले दोहोरो पदको विषय ब्यापक उठेको भन्दै गत बर्ष पनि यो विषय उठेको स्वीकार गरिन् । अध्यक्ष मल्लले सरकारले बनाएको ऐन कानुन सबैले मान्नु पर्ने भन्दै यसमा कसैको दुईमत नभएको बताइन् । कोही पनि ऐन कानुन भन्दा माथि नहुने भन्दै उनले आगामी पुस मसान्तसम्म समय दिन माग गरिन् । ६ महिनाको समय माग गर्दै उनले यसबिचमा कानुनी कारवाही नगरिदिन समेत आग्रह गरिन् । माघ १ गतेबाट पनि दोहोरो पदमा बस्नेको हकमा कारवाही गर्दा महासंघले विरोध नजनाउने उनले जनाइन् । महासंघले प्रतिस्थापन विधेयमार्फत ऐन संशोधन हुँदा दुई तहमा बस्न पाउनुपर्ने माग गरेको भए पनि त्यो नआएको उनले बताइन् । विश्वका कतिपय देशमा दोहोरो र तेहोरो पदमा समेत सहकारीकर्मी बसेको भन्दै उनले भारतमा पनि दुई तहमा बस्ने गरेको जानकारी दिइन् । तलबाट माथिल्लो तहमा नेतृत्व गर्न गएपछि तल्लो तहमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति पाउन समस्या हुने भएकाले यसलाई एकैपटक भन्दा पनि समयसीमा दिएर लागु गर्न आग्रह गरिन् । गत पुसबाट विभागले कडाइका साथ लागु गरेको भए यो समस्या आउँदैन थियो होला, तर बिचमा हराउने फेरि नोटिस निकाल्ने गरेकाले पनि अलमल पारेको उनले सुनाइन् ।