बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका संघहरुले अन्तर लगानी कारोबार गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने मुद्दा पेचिलो बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संघसंस्थालाई पहिलो पटक जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डले संघहरुलाई अन्तर लगानी कारोबार गर्न रोक्न लगाएपछि यो विषय पेचिलो बनेर गएको हो। 

राष्ट्र बैंकपछि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जारी गर्ने निर्देशन तथा मापदण्डमा उक्त विषय संशोधन भएर आउने आशामा सहकारीकर्मी थिए । तर प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनले पनि उनीहरुको मागलाई सम्बोधन नगरेपछि उनीहरु अहिले आक्रोशित बन्न पुगेका छन् । प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्ड राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन भन्दा केही फरक त आयो तर अभियानले चाहे जस्तो भने आएन । संघहरुले अहिले गर्दै आएको बचतऋणको कारोबारलाई निरन्तरता दिने भन्दा पनि दुई बर्षको समयसीमा मात्र तोकिदियो । २ बर्षभित्र संघहरुले गर्दै आएको बचत ऋणको कारोबारलाई मिलान गरिसक्न भन्दै प्राधिकरणले समय तोकिदियो । प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनमा संघहरुमा राखेको रकम तरलतामा गणना नहुने भएपछि संस्थाहरुले क्रमशः बचत फिर्ता लान थाले । यसले अभियानमा झन् समस्या ल्याउने भन्दै अभियान्ताहरुले हरेक फोरममा आवाज उठाउँदै आएका छन्। 

सहकारीसँग सम्बन्धित हरेक कार्यक्रममा निर्देशन र मापदण्डले  संघहरुले गर्दै आएको वित्तीय कारोबारमा रोक लगाउनु गलत भएको उनीहरुको भनाई छ । निर्देशन र मापदण्ड भन्दा माथि ऐन हुने भएकाले ऐन नियमलाई टेकेर आफुहरुले बचत ऋणको कारोबार गर्दै आएको उनीहरु बताउँछन् । तर सरकारी प्रतिनिधिहरु भने सदस्यको बचतको सुरक्षा गर्नु राज्यको पहिलो प्राथमिकता भएकाले संघहरुले बचत ऋणको कारोबार गर्न नपाउने तर्क गर्छन् । 

बागमती प्रोस्कूनले ६ औं स्थापना दिवसमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले पनि संघहरुको कारोबारलाई आफ्नो भाषणको पहिलो मुद्दा बनाए । उनीहरुले संघहरुले गर्दै आएको बचत ऋणको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्दै नियमित रुपमा गर्न पाउनुपर्ने माग गरे । 

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका सदस्य सचिव रविन ढकालले कानुनले निर्दिष्ट गरेको र ऐन नियम तथा मापदण्डले तोकेको व्यवस्था पालना गर्दिन भन्ने छुट कसैलाई नभएको बताए । उनले  ऐन नियम र मापदण्ड बनाउँदा अनुभवलाई प्रयोग गरिने भन्दै अहिले पनि सयौं मानिसहरु बचत फिर्ताको माग गर्दै प्राधिकरणमा आउने गरेको जनाए । गलत गर्ने सहकारीकर्मीका कारण सदस्यको अर्बौं बचत जोखिम परेको र सदस्यहरुले प्राधिकरणमा समेत उजुरी दिन आएको उनको भनाई छ । सहकारी ऐन २०७४, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएको ऐन कार्यान्वयन गर्न राज्यले आलटाल नगर्ने उनको तर्क छ।

प्रारम्भिक सहकारी संस्थाका सदस्यको बचतको सुरक्षा पहिलो शर्त भएको भन्दै ढकालले त्यसमा सरकारले सम्झौता नगर्ने प्रष्ट पारे । उनले थपे, ‘सदस्यको बचत र ऋणमा सम्झौता हुने गरी राज्यले कुनै पनि निर्देशन जारी गर्दैन । सहकारी पीडितले बचत फिर्ता नपाएर सधैंजसो आन्दोलनमा छन् । सरकारले सदस्यको हित हेर्ने हो । सहकारीलाई स्वःनियमनमा चल्ने संस्था भने पनि व्यवहारमा त्यो नदेखिएपछि क्रमशः सुधार गर्दै लैजाने हो । मापदण्ड जारी गरेर व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो ।’ सहकारी अभियानले उठाएका जायज मागलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने भन्दै उनले निर्देशन र मापदण्ड स्थायी प्रकृतिको नहुने र आवश्यकता अनुसार हरेक बर्ष जारी गरिने जनाए । प्राधिकरणको पहिलो काम सदस्यहरुको बचतको सुनिश्चितता गर्नेे र ऐनले परिभाषित गरेको उदेश्य अनुसार सहकारीलाई अगाडि लैजाने भएको उनले बताए । निर्देशन र मापदण्डलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्दै जाने भन्दै उनले सुरक्षित र व्यस्थित सहकारी अभियान बनाउन मापदण्ड जारी गर्नुपरेको जनाए । 

यता राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई नियमन आवश्यक रहेको र स्वःनियमनमा मात्र छोड्दा दुर्घटना भएको बताइन् । तर संघहरुले गर्दै आएको बचत ऋणको कारोबारमा एक्कासी ब्रेक लगाउनु भने गलत भएको उनको तर्क छ । सहकारी ऐन २०४८ को अधिनमा रहेर संघहरुले वित्तीय कारोबार गर्दै आएको र अहिले आएर एकैचोटि घाँटी ङ्याक्ने काम गलत भएको उनको धारणा छ । संघहरुले कारोबार गर्नै हुँदैन भनेपनि राष्ट्र बैंकले संघका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्ने र उहाँहरुको भावनालाई बुझेर पर्याप्त समयसीमा  दिएर मात्र वित्तीय कारोबार गर्न रोक्नुपर्ने उनको भनाई छ । आज नै कारोबार गर्न रोक् भन्नु गलत भएको उनको टिप्पणी छ।

तर संघहरुको लागि छुट्टै दायरा र मापदण्ड बनाएर भए पनि बचत ऋणका सहकारी संघहरुलाई कारोबार गर्न दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । संस्थाहरुले पनि संघहरुमा राखेको बचत फिर्ता माग्न गएर रातरात संघहरुलाई नंग्याउने काम नगर्न र प्राधिकरणले २ बर्षको समय दिएकाले संघहरुलाई सघाउन उनले आग्रह गरिन् । सुखको बेला मात्र संघ चाहिने र दुःखको बेलामा संघ नचाहिने भन्ने होइन भन्दै अध्यक्ष मल्लले संघहरुलाई साथसहयोग गर्न सुझाइन् । सहकारी संघ संस्थाले पनि वित्तीय अनुशासनमा रहेर कारोबार गर्नुपर्ने र सरकारले गर्ने अनुगमनको दायरामा आउन तयार रहनुपर्ने अध्यक्ष मल्लले बताइन् । ऐन नियमको पालना गरेर अगाडि बढ्न भन्दै उनले अनुगमन गर्दा केहि पनि नबिग्रिने उल्लेख गरिन् । 

त्यसैगरी नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ(नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बचत ऋण सहकारी अभियानलाई सिध्याउन अँध्यारो कोठाबाट खेल खेलिएको आरोप लगाए । उनले सहकारी ऐन २०७४ नै कार्यान्वयन नगरी एक्कासि सहकारी ऐन २०८१ ल्याइएको बताए । अहिले ऐन भन्दा पनि माथि उठेर राष्ट्र बैंकले मापदण्ड र निर्देशन ल्याएको भन्दै उनले सहकारी प्राधिकरण गठन भइसकेकाले बचत ऋण सहकारीका संघहरुको मागलाई सम्बोधन गरिने आशामा रहेको भए पनि त्यो हुन नसकेको जनाए । अध्यक्ष ढकालले प्राधिकरणले ल्याएको मापदण्डमा केहि विषय थपिएर आएको भए पनि त्यो शर्तको रुपमा आएको दावी गरे । आफुहरुले पटकपटक प्राधिकरणसँग छलफल गरेको भन्दै उनले त्यो छलफल अहिले भइराखेको कुरालाई निस्तेज गर्न त थिएन भनेर प्रश्न गरे । बचत ऋणको अभियानलाई कसले जिम्मेवारी लिने भन्दै अध्यक्ष ढकालले पर्दा पछाडिका केहि व्यक्तिले यो अभियानलाई समाप्त गर्न खोजेको उल्लेख गरे। आफुहरुले सहकारीको वर्गिकरणको विषय माग गरको भन्दै उनले समुदाय र व्यापारिक सहकारीबिचको फरक छुट्याउन भनेपनि त्यो नगरेको बताए । सहकारी अभियन्ताहरु निकास निकाल्न भन्दा पनि आफु जोगिनको लागि मात्र पदमा बसेको उनको भनाई छ। यो परम्परालाई तोडेर अभियानको उन्नतिको लागि काम गर्न आवश्यक रहेको भन्दै यसका लागि बचत ऋणको सहकारीबीचको एकता मुख्य भएको उनको भनाई छ ।

बचत ऋणको समस्यामा कमन भ्वाइस बनाउन आवश्यक रहेको उनले जनाए । प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशन संशोधनको लागि कार्यदल गठन गरेको भए पनि कार्यदलको कामप्रति उनले असुन्तुष्टि व्यक्त गरे । अब बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था कुन हो भन्ने कुराको द्विविधा अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको उनले सुनाए । सबैले बचत ऋणको कारोबार गरेका छन् र ती सबै संस्था बचत ऋण हुन् भन्नु गलत हुने उनले टिप्पणी गरे । सहकारी मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा संस्था सञ्चालन हुनुपर्ने र सुशासनको नाममा जसले जे गरे पनि आफुहरुलाई स्वीकार्य नहुने उनले प्रष्ट पारे । बचत ऋणको कारोबार गर्ने संघहरुले गर्दै आएको कारोबारलाई रोक्न काँहीकतैबाट लविङ भएको उनको दावी छ। संघहरुले गरेको बचत ऋणको कारोबार कानुनी रुपमा अवैध हो भने त्यसलाई स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको उनको भनाई छ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग आवद्ध भएका संघहरुलाई बचत ऋणको कारोबार गर्न हुँदैन भन्नु गलत भएको उनको टिप्पणी छ । बचत ऋणका संस्थाले कहाँ गएर कारोबार गर्ने र संस्थाहरु सुरक्षित तवरले सञ्चालन भइराखेका छन् भन्ने निकाय कुन हो हो भनेर उनले प्रश्न गरे । बचत ऋण अभियानलाई स्थायित्व गर्ने विषय अहिलेको मुख्य एजेन्डा भएको र बचतऋणमैत्री कानुन ल्याउन सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले जिल्ला तथा प्रदेश संघहरु केन्द्रीय संघसँगको एकतामा रहेर बचत ऋणको अभियान जगेर्नामा लाग्न आव्हान गरे । यसका लागि छुट्टै छलफल र वहस गर्न आवश्यक रहेको र अरुमाथि भरोसा गर्दा बचत ऋण अभियानको पिलर नै हल्लिएको उल्लेख गरे । अभियानलाई सुशासनको पाठ पढाउनेहरुले पहिला आफुले सुशासन पालना गर्न समेत उनले चुनौती दिए । 

बागमती प्रोस्कूनका सिइओ केशव दाहालले बचत ऋण सहकारी अभियानको पैसा अभियानमा नै राख्न पाउनुपर्ने र अर्को कुनै विकल्प नभएको बताए । सदस्यहरुलाई घरदैलोमा गएर बचत गर्ने बानीको विकास गरेको र उनीहरुबाट संकलन भएको ५/१० रुपैयाँको नोट बैंकहरुले बचत लिन नमानेको अवस्थामा संघहरु खुलेको उनले जनाए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाता खोलिहाले पनि शुन्य ब्याजदरमा संस्थाहरुले बचत गर्नु परेको तितो यर्थाथलाई मनन गरेर संघहरु स्थापना भएको उनले बताए । संघहरुले गल्ती गरेको भए सुधार गर्ने हो तर सिध्याउने खेलमा लाग्न नहुने उनको तर्क छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल बचत ४ प्रतिशत मानिसको हातमा पुगेको भन्दै उनले बचतऋण सहकारीले लाखौं मानिसबीच ऋण परिचालन गरी आय आर्जन र उद्यमशीलता विकास गर्न भूमिका खेलेको बताए । प्राथमिक पुँजीकोषको आधारमा बचतऋणको कारोबार गर्ने गरी ऐन आएको भन्दै त्यसको अभ्यास नै नगरेका संस्थाहरुलाइ त्यसले प्रभाव पार्ने र पुँजीकोष नकारात्मक भएपछि बचतऋणको कारोबार नै गर्न नपाइने भएपछि संस्थाहरु बन्द हुन पुग्ने जिकिर उनले गरे । संघहरुले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई प्रारम्भिक संस्थाहरुमा आन्तरिकीकरण गरी बलियो बनाउन लागेका बेला संघहरुलाई  कमजोर बनाएन बचत ऋणको कारोबार गर्न नपाइने विषय उठान गरिएको उनको दावी छ । संस्थाहरुको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि संघ खोलिएको भन्दै सीइओ दाहालले संघले कारोबार गर्न नपाउने हो भने संघहरुलाई राज्यले फण्डिङ गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।