लोकनारायण सुबेदी

बिश्वमा नराम्रोसँग बिगारिएको जलवायु चक्र  र त्यसले उत्पन्न गरेको संकट बारे चर्चा गर्न हालै बिश्वका नेताहरु कोप–२६(संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन)का लागि बृटेनको ग्लास्गोमा जम्मा भए । शायद यतिबेला उनीहरु यो कुरा मनमा लिएर बसे होला कि यस पटक भने यो तीब्र बन्दै गएको संकट समाधानका लागि तत्काल र कडा कदम उठाउनु पर्ने ज्वलन्त आवश्यकता छ । यस कुराबाट कत्ति पनि पछि हट्ने कुरै छैन । संघारमै आइसकेको जलवायु परिबर्तनको यो बढ्दो खतरालाई बुझ्नका लागि अब हामीले कुनै बिज्ञान र बैज्ञानिको सहारा लिनु नपर्ने स्थिति सिर्जना भइसकेको छ । आज त हामीले यो भयावहरुपमा बढ्दो संकटलाई आफ्नै वरिपरी देख्न र अनुभव गर्न थालिसकेका छौं । चरम उत्कर्षमा पुगेका रौद्र मौसमी घटना क्रमहरु एक पछि अर्को बिश्वमा  बढिरहेका छन् । जसले गर्दा जन धनको ठूलो र बिनाशकारी क्षति भइरहेको छ । यस स्थितिमा कोप–२६ को मूख्य प्रस्ताब के हुनु पर्ने थियो ?सहजै अनुमान गर्न सकिने कुरा हो ।
 यस सम्वन्धमा सबैभन्दा पहिलो र महत्वपूर्ण प्रस्ताब त यही हुनु पर्ने थियो कि यस सम्मेलनले जलवायु न्यायको अनिवार्यता र अपरिहार्यतालाई बुझोस् । यो केवल नैतिकताको प्रश्न मात्रै बिल्कुलै होइन र थिएन । यसका कारणले निश्चय नै असहजता उत्पन्न गर्दछ, तर कुरा अत्यन्तै सरल छ । यो कुरा  प्रष्ट भइसकेको छ कि कार्बनडाई अक्साईड लामो समयसम्म बायुमण्डलमा कायम रहन सक्छ । यस कारण अतितमा जुन उत्सर्जन यसको भएको  छ त्यो त बायु मण्डलमा जम्मा भएर रहेको छ नै । अनि त्यसले तापक्रम बढ्न मद्दत गरेको छ र बढाएको छ । अर्कोतिर कार्बनडाई अक्साईडको सम्वन्ध बिश्वको आर्थिक प्रगतिको चक्रसँग पनि जोडिएको छ । जैबिक इन्धन अहिले पनि बिकासको एउटा महत्वपूर्ण निर्धारक बनेर रहिरहेकै छ । अझ महत्वपूर्ण तथ्य त के छ भने लाखौं लाख मानिसहरु अहिले पनि आर्थिक प्रगतिको लाभ प्राप्त गर्ने प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । अर्थात सस्तो ऊर्जासम्म आफ्नो पहुच बनाउनका लागि उनीहरु चर्कै दौडधूप गरिरहेका छन् । त्यसैले ग्लास्गो बैठक यस्तो समयमा भएको छ जति बेला बिश्वको बिकासका आवश्यकताहरु पूरा गर्नका लागि कार्बन स्पेस(वायुमण्डल या वातावरणमा कार्बको मात्रा बढाउने सीमा) समाप्त भइसकेको छ ।
 बिश्वको यस्तो अबस्थामा उदाउँदा राष्ट्रहरुले आखिर के गरुन् ? उनीहरुको बिकास जसमा जैबिक इन्धनको उपयोग पनि आवश्यक छ, त्यसले जलवायु संकटलाई अझ बढाउन सक्छ । अर्को के पनि प्रश्न खडा हुन्छ र भइसकेको छ  भने यो बिकासलाई कस्तो किसिमले कार्यान्तरण गरिनुपर्ने हो कि जसले गर्दा कार्बनको कमभन्दा कम उत्सर्जन होस् अर्थात बिकास चल्न  बहन गरिन योग्य रहोस् ? यहाँ उदाउँदा अर्थब्यवस्था भएका देशरु(जसमा छिमेकी भारत पनि पर्छ)हरुको काँन निमोठ्नु मात्र पनि उचित छैन । तिनलाई नीतिगत मोर्चमा सहायताको अबश्य आबश्यकता पर्दछ र परिबर्तनलाई सम्भव तुल्याउनका निम्ति तिनका लागि बिश्वको आर्थिक सहायता पनि चाहिन्छ नै ।
 बितेको लामो समयदेखि यस सम्वन्धि बार्ताहरुमा जलवायु समानतालाई समाप्त पार्ने या कम गर्ने प्रयास गरिदै आएको पनि देखिन्छ । यही कारण हो कि २०१५मा पेरिसमा सम्पन्न ऐतिहासिक मानिएको जलवयु सम्झौताको ठूलो प्रसंशा र सराहना पनि गरिएको थियो । तर त्यस सम्झौताले कुन सोचलाई पनि समाप्त पारेको थियो भने उत्पन्न जलवायु संकटका कारण बिभिन्न देशहरुलाई जुन नोक्सानी भएको थियो तिनलाई त्यसको क्षतिपूर्ति दिइनु पर्दछ । त्यति मात्रै होइन, त्यस सम्झौताले जलवायु संकट सम्बन्धि कारबाहीको एउटा कमजोर र अर्थहीन ढाँचा तयार गरेको छ, जुन यस ढाँचामा निर्भर छ भने कुनै देशले के गर्न सक्छ ? कार्बन उत्सर्जको आधारमा उसमाथि के गर्नु पर्ने हो त्यसको अपेक्षा यो ढाँचामा गरिएको थिएन । 
 उदाहरणका निम्ति के आश्चर्यको बिषय हुुनुहुदैन भने राष्ट्रिय निर्धारित योगदान(एनडीसी)ले बिश्वलाई न्यूनतमा तीन डिग्री सेल्सियस तापमान बृद्धि या त्यसभन्दा पनि बढी तर्फ लैजान्छ । यो एनडीसीले राष्ट्रको स्तरमा कमी ल्याउने सम्बन्धि लक्षका लागि संयुक्त राष्ट्र संघकको मात्र शब्दजाल हो । यसै कारणले गर्दा भबिष्यका कदम र कारबाहीहरु यो वास्तबिकतलाई जानेर बुझेर मात्र निर्धारण गरिनु पर्दछ कि हामीलाई जलवायु समानताको आवश्यकता छ र यसमा जुनसुकै अबस्थामा पनि काम गरिनु पर्दछ ।
 अर्को दोश्रो प्रस्ताब कोप २६लाई २०५० सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको खोक्रो नारा बनाइनु हुँदैन । यसमा यसका कुन कुरामा चर्चा हुनु पर्दछ भने देशहरुले २०३० सम्ममा आफ्नो उत्सर्जनमा कसरी कमी ल्याउने हुन् । तथ्य के छ भने पुराना औद्योगिक देशहरु र नयाँ नयाँ औद्योगिक राष्ट्र चीनले २०३०सम्म ६३ प्रतिशत आफ्नो कार्बन स्पेसको उपयोग गरिसकेको छ, अनि अझ कमी सम्वन्धि लक्ष हुँदा हुदै पनि तिनले २०३० सम्ममा बजेटको ७० प्रतिशत अंश लिइसक्ने छन् भनेर बिश्लेषण पनि गरिदैछ ।
 भारतीय एकथरी बिश्लेषकहरु के भन्दैछन् भने यतिबेला चीन एक्लैले २०२० र २०३० का बीचको उपलब्ध कार्बन बजेको ३३ प्रतिशत हिस्सा उपयोग गर्नेछ । चीनले अहिलेसम्म उत्सर्जनमा कमी ल्याउने लक्ष निर्धारित गरेको छैन । तर पनि अक्षय ऊर्जा तर्फ कदम चालने ठूल्ठूला प्रतिबद्धताहरु जाहेर अबश्य पनि गरिरहेको छ । बास्तवमा २०१९मा चीनमा अजैबिक इन्धनबाट हुने ऊर्जा उत्पादन भारतको तुलनामा कम थियो । उनीहरु के पनि माग गरिरहेका छन् भने अब समय आइसकेको छ कि चीनलाई समूह –७७ बाट पनि अलग गरिदिनु पर्दछ  । कोप–२६ले चीनलाई बाहिर निकाल्ने सहास देखाउनु पर्दछ भन्ने उक्साहटपूर्ण जोड उनीहरुको रहेको देखिन्छ ।
 तेश्रो यो सम्मेलनको प्रस्ताब कोप–२६ ले परिबर्तन सम्वन्धि योजनाहरुमा जोड दिइनु पर्दछ भन्ने छ । यसमा कोइलाको बिषयमा पनि चर्चा गरिनु पर्दछ । ऊर्जा उत्पादनका लागि कोइलाको उपयोग बिगतमा उत्सर्जनको सबैभन्दा ठूलो कारक रहेको हो । आज पनि ४० प्रतिशत उत्सर्जनको कारण यही नै रहेको छ र भबिष्यमा समेत धेरथोर यही तस्वीर रहने देखिन्छ । त्यसो भएकाले औद्योगिक देश बनिसकेका राष्ट्रहरुका लागि सबैभदा पहिला र पुनः चीनका लागि शिलशिलाबद्ध तरीकाले कोइलाको उपयोग बन्द गरिनु पर्दछ । यसका साथसाथै के काम पनि हुनु पर्दछ भने भारत या अफ्रिकी देशहरुमा नयाँ कोइला संयन्त्र खडा गरिनु हुन्न । यो परिबर्तन त्यतिबेला मात्र सम्भब हुने भनिदैछ जब यी देशहरुलाई आर्थिक मद्दत उपलब्ध हुन्छ । जुन मद्दतले उनीहरुले आफ्नो देशमा यस्तो संयन्त्र बाउन सकुन जसले गर्दा गरीबभन्दा गरीब मानिसले पनि ती देशमा बिद्यूतको उपयोग गर्न सकुन् । निश्चय पनि जलवायु संकटले मानब सभ्यताको अस्तित्व नै डगमगाउन थालेको छ । त्यसैले कोप–२६ ले यसलाई बिना पूर्बाग्रह र पक्षपात समाधानको महत्वपूर्ण र गम्भीर बाटो पहिल्याएर यो संकटको निराकरण गर्ने ठोस उपाय अपनाउन र त्यसको तदारुखताकासाथ कार्यान्वय गर्ने सक्नु पर्ने हो र पर्दछ । अन्यथा बिश्वको स्थिति अझ बयावह र सन्त्रस्त हुने कुरा निश्चित छ । ग्लास्गो सम्मेलन के यसको सही निराकरणको बाटो लेला ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको हो  । त्यसको उत्तर सम्मेलनले के निकालेको छ प्रष्टसँग सार्बजनिक भएको छैन । अहिले पनि टालेटुले र खोक्रा प्रतिबद्धताहरुकै क्रम दोहोरिने सन्देह रहेकै छ ।

 नेपालले पनि केही बर्ष यतादेखि निकै तीब्र र अपूर्बरुपमा जुन बाढी, पहिरो, अतिबृष्टि, अनाबृष्टि, डुबान, कटान, रोग ब्याधी, तुवालो र डढेलोका समस्याहरु बहोर्न बाध्य भएको छ त्यो अन्य कुराका अतिरिक्त मूख्यतः जलवायु संकटकै उपज हो भन्ने कुरा पनि अध्येता बिज्ञ बैज्ञानिकहरुले प्रष्ट पारिरहेकै साबित कुरा भएको  छ । बिश्वकै संबेदनशील क्षेत्र रहेको हाम्रो हिमाली श्रृंखलाको अनुपम सुन्दरता जसरी खल्बलिएको छ र प्रदुषित भएको छ त्यो पनि जलवायु परिबर्तनकै कारण हो । नेपालले नगरेको पापको पनि यस्तो परिणाम भोग्न भने नेपाल बाध्य छ । ग्लास्गो बिश्व जलवायु संकट सम्मेलनले नेपाललाई के कस्तो सहयोग गर्ला र प्रकृतिको अनुपम यो क्षेत्र र यस क्षेतमा धनजनको क्षतिको पूर्ति तथा दीगो तथा सन्तुलित भबिष्यको आधार प्राप्त गर्ला ? निश्चितरुपमा केही भन्ने सकिने अनुमति बिगतेको अनुभवले दिदैन ।
 जबसम्म बिश्वमा जनकेन्द्रित र प्रकृति मैत्री बिकास नीति अख्तियार गरेर चल्ने परिपाटी बसालिदैन तबसम्म प्रकृतिको निर्मम दोहन गरेर नाफा कमाउने मनोबृत्तिमा कुनै परिबर्तन आउदैन तर त्यसले जलवायु संकट समाधानको सही बाटोको खोजी पनि गर्न दिदैन । अल्मल्याउने, भ्रमित पार्ने र अन्ततः स्थितिलाई अझ भयावह र बिकलराल बनाउने नै काम गर्दछ । सचेत र सक्रिय जन दबाब बिना यो समस्याको हल हुने आजसम्मको अनुभवले देखाउँदैन ।