बाबुलाल भण्डारी
      १९७० को दशकमा हस्ताक्षरित साउदी अरब र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको ऐतिहासिक सम्झौताले विश्व अर्थतन्त्रको नक्सा नै बदलिदियो. यस व्यवस्था अनुसार साउदी अरबले आफ्नो कालो सुन (पेट्रोल–डिजल)लाई केवल अमेरिकी डलरमा मात्र बिक्री गर्ने प्रतिबद्धता जनायो, जसको बदलामा अमेरिकाले उसलाई सैनिक संरक्षण प्रदान ग¥यो । यही युगान्तकारी निर्णयले ’पेट्रो–डलर साम्राज्य’ को आधारशिला राख्यो, जसले डलरलाई विश्वव्यापी व्यापारिक रक्तप्रवाह बनाइदियो र अमेरिकालाई आर्थिक महाशक्तिको सिंहासनमा बसाल्यो. तर इतिहासको यो महत्वपूर्ण अध्याय अब पल्टिएको छ । साउदी अरबको सम्झौता नवीकरण नगर्ने भर्खरैको निर्णयले तेल कारोबारमा डलरको एकछत्र वर्चस्वलाई चुनौती दिएको छ । यो परिवर्तन मात्र द्विपक्षीय सम्बन्धको विषय होइन, बल्कि वैश्विक शक्ति संरचनामा आमूल परिवर्तनको संकेत हो. जब कालो सुनको कारोबार डलरको कब्जाबाट मुक्त हुन्छ, त्यसले अमेरिकी मुद्राको अन्तर्राष्ट्रिय मागमा गम्भीर आघात पु¥याउनेछ।  फलस्वरूप, अमेरिकाको मुद्रास्फीति नियन्त्रणको क्षमता क्षीण हुनेछ र आर्थिक स्थायित्व डगमगाउनेछ ।
    ब्रिक्सको डिडलराइजेशन(अडलरिकरण) समानान्तरमा, BRICS समूह (ब्राजिल, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका)ले डिडलराइजेशनको आक्रामक अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । चीनको “पेट्रो–युआन“ दृष्टिकोण र भारतको रुपैयामा आधारित रूसी तेल आयातले वैकल्पिक मुद्रा प्रणालीको सम्भावना प्रमाणित गरेको छ । साझा द्यच्क्ष्ऋक् मुद्राको परिकल्पनाले यस आन्दोलनलाई अझ गति दिइरहेको छ. साउदी अरब, इरान, यूएई लगायतका तेल निर्यातक राष्ट्रहरूको BRICS+ मा प्रवेशले यो आन्दोलनलाई अपराजेय बल प्रदान गर्ने सम्भावना छ। अमेरिकी प्रभुत्वमा पर्न सक्ने असर यस प्रवृत्तिको व्यापकीकरणले अमेरिकाको डलर–केन्द्रित आर्थिक साम्राज्यवादमा कठोर प्रहार गर्नेछ । हालसम्म विश्वमुद्राको नियन्त्रकको हैसियतले अमेरिकालाई असीमित ऋण लिने, नाफा निकाल्ने र आर्थिक प्रतिबन्धको हतियार प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान ग¥यो । तर डलरको प्रभुत्व घट्दै गएपछि अमेरिकाको वित्तीय र भूराजनीतिक कूटनीतिको सहजता समाप्त हुने निश्चित छ। यद्यपि, डलरको तत्काल पूर्ण पतनको भविष्यवाणी गर्नु अविवेकपूर्ण होला। अमेरिकी पूँजी बजार अझैं विश्वको सर्वाधिक भरपर्दो आश्रयस्थल बनेको छ, र विश्वका केन्द्रीय बैंकहरूमा डलरको विशाल भण्डार सञ्चित छ. तथापि, वर्तमान परिवर्तनहरूले डलर–केन्द्रित संरचनामा दीर्घकालीन संरचनागत चुनौती निर्माण गरेको निर्विवाद छ ।

निष्कर्श

साउदी अरबको ऐतिहासिक निर्णय र द्यच्क्ष्ऋक् राष्ट्रहरूको सामूहिक संघर्षले वैकल्पिक विश्व आर्थिक व्यवस्थाको सशक्त प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । यस नवीन व्यवस्थामा विश्व अर्थतन्त्र र शक्ति–सन्तुलनको केमेस्ट्री परिवर्तन भई अमेरिकी आर्थिक प्रभुत्वको डिक्लाइन(अन्त्य) अपरिहार्य देखिन्छ ।