सरकारले समस्याग्रत घोषित सहकारी संस्थाका पीडित बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता र दायित्व फरफारकलाई छिटो गर्ने उदेश्यले कार्ययोजना तयार पारेको छ । समस्याग्रत सहकारी व्यवस्थापन समितिको कामलाई छिटो छरितो बनाई पीडित बचतकर्तालाई समयमा नै रकम फिर्ता गराउने उदेश्यले कार्ययोजना तयार गरेको हो ।

समस्याग्रत २३ सहकारी संस्था मध्ये ३ वटा संस्थाको राफसाफ  गरिसकेको सरकारले बाँकी २० सहकारी संस्थाको पनि बचत र दायित्व फरफारक गर्न कार्ययोजना तयार पारेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले आफ्नो एक बर्षे कार्यकालमा भएको उपलब्धीको जानकारी दिँदै २३ मध्ये ३ सहकारी संस्थाको बचत र दाियत्व राफसाफ गरिसकेको भन्दै २ सहकारी संस्थाको पनि छिट्टै राफसाफ गरिसक्ने बताए । उनले भुक्तानी गर्न बाँकी सहकारी संस्थाको पनि छिट्टै फरफारक गरिसक्ने योजनाको साथ कार्य योजना बनाएर अगाडि बढेको जानकारी दिए ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय मार्फत् बचतकर्ता र ऋणीबिच हिसाब मिलान गरी ३ अर्ब ७१ करोड दायित्व मिलान भुक्तानी गरिएको सो अवसरमा बताए । समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका ऋणीहरुबाट २९ करोड असुल भएको, ५ वटा मार्ट व्यवस्थापन गरेको,सहकारी ती संस्थाका ४८ सेवा केन्द्र व्यवस्थापन गरेको र ८ हजार ऋणी सदस्यहरुको जनखाता र अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने कार्य भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले बताए ।

 त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कार्यक्षेत्र रहेका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमनको लागि सहकारी प्राधिकरण र सहकारी क्षेत्रको कर्जा असुलीलाई सघाउन कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरिएको पनि मन्त्री अधिकारीले उल्लेख गरे । सहकारी संस्थाहरुको तथ्याङ्कलाई एकीकृत गर्ने उदेश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको को अपरेटिभ एण्ड पोभटी म्यानेजमेन्ट इन्फरमेशन सिष्टम(कोपोमिस) मा १९ हजार सहकारी संस्था आवद्ध भएका छन् । सरकारले सहकारी संस्थाहरुका एकीकृत तथ्याङ्क संकलन गर्ने उदेश्यले सञ्चलानमा ल्याएको उक्त प्रणालीमा गत असार मसान्तसम्म १९ हजार १ सय ८९ संस्था आवद्ध भएका हुन् । गत आर्थिक बर्षमा  मात्रै १ हजार ४ सय सहकारी संस्था उक्त प्रणालीमा आवद्ध भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।