यताका पछिल्ला दिनहरुमा भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको बिदेश नीतिले जुन बदनामी आर्जित गरिरहेको देखिन्छ त्यसलाई सामान्य कुरा मानिनु हुँदैन भन्ने चर्चा परिचर्चा त्यहाँ चलिरहेको छ । गएको १३ जूनका दिन संयुक्त राष्ट्र महासभामाले स्पेनद्वारा प्रस्तुत गरेको एउटा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित गरेको थियो । जुन प्रस्तावमा गाजामा तत्काल र बिना शर्त युद्ध बिरामको आह्वान गरिएको थियो । त्यस प्रस्तावमा इज्रायलमाथि ‘नागरिहरुमाथि युद्धको एउटा तरीकाकोरुपमा अनिकाल’को उपयोग गरेको गम्भीर आरोप लगाइएको थियो । बिश्वका १९३ देशहरुमाध्ये १४९ ले त्यस प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे ।

१२ देशले बिरोध गरे भने १९ देशले त्यस मतदानमा भाग लिएनन् । भारतले त्यो प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेन । उल्टै मतदानबाट टाढै रह्यो । यो अत्यन्तै शर्मलाग्दो प्रबृत्ति थियो भनेर भारतीय बिश्लेषकहरु भनिरहेका छन् । किनभने इज्रायलद्वारा गाँजामाथि जारी रहेको जनसंहार युद्ध र २० लाख मानिसहरुमाथि ठूलो स्तरमा उत्पन्न अनिकाललाई हतियारकोरुपमा प्रयोग गरिदै रहेको पृष्ठभूमिमा युद्ध बिरामको तत्कालै आवश्यता रहेको प्रष्टरुपमा देखिइरहेको थियो र देखिइरहेको छ ।

यस स्थितिमा मतदानबाट अलग रहेर त्यसको पहरेज गर्ने भारतको तर्क कमजोर र कपटपूर्ण थियो कि – ‘स्थाई शान्ति केवल प्रत्यक्ष कुराकानीबाट नै स्थापित हुनसक्छ’ । भारतको त्यो कुरा कपट पूर्ण किन मानिदैछ भने इज्रायलले नै पछिल्लो युद्ध बिराम तोडेको थियो र गाजमा हुने सबै आपूर्तिहरुमाथि पूर्ण नाकाबन्दी लगाएको थियो । मतदानबाट अलग रहनु भारतको त्यस प्रबृत्तिको बिपरीत थियो जुन उसले ६ महिना पहिला डिसेम्बर २०२४ मा संयुक्त राष्ट्र महासभामा युद्ध बिरामको आह्वान गरिएको एक प्रस्ताव पारित गरिदा अपनाएको थियो जसमा भारतले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको थियो ।

 पछिल्लो समय भारत र टिमोर–लेस्टे केवल दुइ एशियाली देशहरु थिए जसले मतदानबाट पहरेज गरेका थिए । अन्य सबै एशियाली देशहरुले यतिसम्म कि जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता संयुक्त राज्य अमेरिकाका कट्टर सहयोगी देशहरुले पनि प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए । राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा नेतान्याहूको प्यालेस्टिनीहरुलाई पूरै सफाया गर्ने योजना पूर्ण समर्थन दिइएपछि मोदी सरकारले स्पष्ट किसिमले इज्रायलको समर्थन गर्ने प्रबृत्तिको खुलस्त साहस देखायो । अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले पनि के संकेत दियो भने उसले अब ‘द्वि–राष्ट’« समाधानलाई समर्थन दिन सक्तैन । हरेक मूल्यमा ट्रम्पकासाथमा खडा हुने दास मानसिकताको प्रबृत्तिका कारण भारतले पेलेस्टिनी मुद्दाप्रति आफ्नो सैद्धान्तिक समर्थनको यसरी पूर्णरुपेण त्यागिदियो र इज्रायली शासनको उपनिवेशबादी–नरसंहारकारी नीतिहरुको साथ थियो भन्ने निष्कर्श भारतका बस्तुबादी बिश्लेषकहरुले यतिबेला निकालिरहेका छन् ।

त्यहाँ के भनिदै छ भने  यो कुरा फेरि एक पटक स्पष्ट हुनगयो कि भारतको बिदेश नीति अमेरिकी–इज्रायल धूरीको हातमा बन्धक राखिएको छ । अनि १४ जूनका दिन भारतले शंघाई सहयोग संगठन(एससीओ) द्वारा जारी गरिएको त्यस बक्तब्यबाट पनि आफुलाई अलग राख्यो जसमा इरानमाथि इज्रायली सैन्य हमलाको निन्दा गर्दै त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको समेत उल्लंघन बताइएको थियो । त्यतिबेला भारत सरकारले तुुरुन्तै घोषणा गरेको थियो कि त्यो बक्तब्य जारी गर्दाखेरी उससँग सरसल्लाह लिइएको थिएन ।

कतिसम्म भने भने इरान एससीओको एक सदस्य हो र उसमाथि आक्रमण भएको थियो, तर त्यसले मोदी सरकारको आन्तरआत्मालाई कुनै हैरानी पारेको र चिन्ता लागेको थिएन र देखिएन ।  आफ्नो तर्फबाट मोदी सरकारले, ईरान जो भारतको एउटा मित्र देश पनि हो र जसको साथ भारतको रणनीतिक साझेदारी पनि रहेको छ,का बिरुद्ध इज्रायलको सैन्य आक्रमणको आलोचना या निन्दा गरेन । यस प्रबृत्तिको तुलना जापानको प्रतिकृयासँग गर्न सकिन्छ जुन संयुक्त राज्य अमेरिकाको एउटा घनिष्ठ मित्र रहेको र क्वाडको सदस्य समेत रहेको छ । जापान सरकारले ईरानमाथि इज्रायली हमलाको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र ईरानको सम्प्रभूताको घोर उल्लंघन भनेको छ ।

जब संयुक्त राज्य अमेरिकाले २२ जूनका दिन सबै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरु तथा मानदण्डहरुको समेत घोर उल्लंघन गरेर ईरानका तीन परमाणु प्रतिष्ठानहरुमाथि बमबारी गर्यो त्यतिबेला भारतको मोदी सरकार चुप लागेर बस्यो । प्रधानमन्त्री मोदीले ईरानी राष्ट्रपतिलाई फोन गरेर चिन्ता ब्यक्त गरे र तनाव कम गर्नका लागि आह्वान त गरे । तर बास्तवमा त्यो आक्रमणको शिकार बनाइएका  मानिसहरुलाई दिइएको जस्तो सल्लाह थियो कि तिनले आफ्ना प्रतिरक्षाका लागि कुनै कदम नउठाउन् ।   रिओ दे जेनेरियोमा आयोजित ब्रिक्स नेताहरुको शिखर सम्मेलनमा मोदीले आफ्नो भाषणमा ईरानमाथि इज्रायली हमला र उसका परमाणु स्थलहरुमा अमेरिकी बमबारीका बारेमा कुनै पनि प्रकारको आलोचना गर्नबाट रोकिए र जोगिए अर्थात एक शब्द बोलेनन् ।

तर शिखर सम्मेलनद्वारा जारी संयुक्त बक्तब्यमा भने ईरानमाथिको आक्रमणको कडा किसिमले निन्दा गरियो । स्पष्ट छ, ब्रिक्सका दश अन्य सदस्य देश यस बिषयमा भारतको बिचारसँग सहमत रहेका छैनन् । बिदेश नीतिमा मोदी सरकारको दक्षिणपन्थी झुकाव राष्ट्रपति ट्रम्पको कृपा पाउन र उनको बेतुका मागहरु मनाउने उत्सुकताको उपज हो भनेर भारतमा बिश्लेषण गरिदैछ । गएको १ जुलाईका दिन वाशिङ्खटनमा भएको क्वाड बिदेश मन्त्रीहरुकोे बैठकमा चीनलाई एउटा सुरक्षा खतरा र उसको बढ्दो आर्थिक प्रभावको सामना गर्ने किसिमले अझ तीखो तरीकाले रेखाङ्कित गरियो । भारत के सुनिश्चित गर्न लागि परेको देखियो भने ट्रम्प यस बर्ष २०२५ को अन्त्यसम्ममा दिल्लीमा हुने भनिएको ‘क्वाड’ नेताहरुको शिखर सम्मेलनमा शामेल होउन् । भारतले  ब्यापारकर शुल्कको मोर्चामा पनि ट्रम्पका मागहरुलाई मान्नु पर्दछ ।त्यस मोर्चामा  पनि मोदी सरकारले कुनै ठोस र मूर्त कुरा गर्न सकिरहेको छैन । ती सबै संकेतले के दर्शाउँदछन् भने भारतले यो सुनिश्चित गर्नका लागि ठूलो सहुलियत दिन तयार रहेको थियो, छ जतिबेला कि अन्तरिम ब्यापार सम्झौताले ९ जुलाईको सीमाभन्दा पहिला ९० दिनको बिराम समाप्त हुने वाला थियो ।

यद्यपि यस सम्वन्धमा अहिलेसम्म भएका कुराकानीको नतिजा भने सन्तोषजनक देखिएको छैन । भारतको ‘अपरेशन सिन्दूर’ पछि भारतको बिदेश नीतिको स्थितिको हालत अरु खस्ता हुँदै गएको बिश्लेषण भइरहेको छ । के कुरा स्पष्ट भइसकेको औंल्याइदैछ भने ट्रम्पको भारत र पाकिस्तानलाई एकसाथ जोड्न र भारत–पाकिस्तान समवन्धमा अमेरिका मध्यस्थताको रुपमा प्रस्तुत हुनमा सफल भएको छ । यस स्थितिमा अमेरिकासँग जुनियर साझेदार बन्न पनि मोदी सरकार जोडदार कोशिश गरिरहेको प्रतीत हुन्छ भन्ने उल्लेख गरिदैछ । यसै परिप्रेक्षमा भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहको आउँदो आपसी भेटघाटमा एउटा नयाँ १० बर्षीय रक्षा रुपरेखा सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरिने बताइएको छ । यसमा ठूलो मात्रामा अमेरिकी सैन्य उपकरण भारतले किन्ने कुरा पर्दछ ।

अमेरिकी बाणिज्य सचिव हाभर्ड लुटनिकले जूममा  एक पटक पुनः भारतद्वारा रुससँग हतियार किन्ने कुरामा अप्रसन्नता जाहेर गरेका थिए । तर के महत्वपूर्ण कुरा पनि भनेका थिए भने यो चिन्ताको स्थिति अन्त्य गरिसकिएको छ र भारतले अमेरिकाबाट सैन्य उपकरण किन्ने दिशमा भारत अघि बढिरहेको छ । अमेरिकी बाणिज्य सचिव हाभर्ड लुटनिकले जूनमा एक पटक पुनः भारतका महत्वपूर्ण हितहरुलाई परित्याग गरिसकेका छन् चाहे त्यो हित आर्थिक सम्प्रभूतासँग जोडिएको होस् चाहे बिदेश नीतिसँग सम्वन्धित होस् या रणनीतिक स्वायत्ततासँग नै जोडिएको किन नहोस् ।