मानव संसाधन विकास (जेडीएस) परियोजनाका लागि जापान सरकारले  नेपाललाई करीब साढे ५३ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।  
जेडीएस परियोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारले जापानी आर्थिक वर्ष २०२५ को लागि ५७ करोड २० लाख जापानी येन (लगभग ५३ करोड ७० लाख नेपाली रुपैयाँ) अनुदान सहायता प्रदान गरेको हो । जापानी मानव संसाधन विकास छात्रवृत्ति ९जेडीएस० कार्यक्रम २०१५ देखि जापान सरकारद्वारा समर्थित एक शैक्षिक पहल हो र यसलाई चरणबद्ध रूपमा लागू गरिएको छ ।

बुधबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहकाबीच नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय र जापान सरकारको तर्फबाट नेपालका लागि जापानका राजदूत तोरु मेदाले नोट आदानप्रदानमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्मा र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी ९जाइका० नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि मिजुकी मात्सुजाकीले अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।  

अनुदान सम्झौता अनुसार, उक्त कोष स्नातकोत्तर डिग्री हासिल गरिरहेका २० जना विद्यार्थीहरू र विद्यावारिधि डिग्री हासिल गरिरहेका २ जना विद्यार्थीहरूको लागि विश्वविद्यालयको शिक्षण शुल्क, बस्ने लागत, यात्रा भत्ता, बीमा र शैक्षिक सामग्रीहरू कभर गर्न प्रयोग गरिनेछ ।

हालसम्म १४२ नेपाली निजामती कर्मचारीहरू ९१४० स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त र २ जना विद्यावारिधि० ले यस छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत प्रतिष्ठित जापानी शैक्षिक संस्थाहरूमा आफ्नो अध्ययन पूरा गरिसकेका छन् । हाल ४० स्नातकोत्तर र ५ जना विद्यावारिधि विद्यार्थीहरू यस कार्यक्रम अन्तर्गत जापानमा अध्ययनरत छन् । हस्ताक्षर समारोहमा बेल्दै अर्थ सचिव उपाध्यायले यस छात्रवृत्ति कार्यक्रमले नेपालका निजामती कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको र भविष्यमा पनि निरन्तर सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे  ।