नेपाल आज एउटा गम्भीर सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक संकटको चपेटामा परेको छ । एकातर्फ वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ शिक्षाको नाममा भइरहेको विद्यार्थी पलायनले राष्ट्रको ज्ञान, पूँजी र भविष्य बाहिरिएको गहिरो सन्देश दिइरहेको छ । विदेश जाने विद्यार्थीको संख्याले नयाँ कीर्तिमान बनाइरहँदा, यो बहसको विषय बन्न थालिएको छ–के यो पलायन सुरक्षित भविष्य सहित अवसरको खोजी हो, कि आफ्नै देशप्रतिको विश्वासको क्षय ? नेपाल पछिल्लो दशकमा श्रम, ज्ञान, र पूँजी सबै खाले पलायनको सामना गरिरहेको राष्ट्र हो । जहाँ एकातिर वैदेशिक रोजगारले देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको छ, अर्कोतिर शिक्षाको नाममा भएको विद्यार्थी पलायनले दीर्घकालीन राष्ट्रिय क्षतिमा रूप लिइरहेको छ । शिक्षा भनेको राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड हो, तर आज नेपालमा यही शिक्षा विसंगति, विकृति र भ्रष्टाचारको बलिदानी बनिरहेको छ ।
एकातर्फ, नेपालमा वर्षेनी अरबौँ रुपैयाँ रेमिट्यान्स मार्फत भित्रिन्छ । तर अर्कोतर्फ, शिक्षावृत्ति र एजुकेसन कन्सल्टेन्सीमार्फत वैदेशिक शिक्षामा लगानी भएर ठूलो परिमाणको पूँजी बाहिरिँदै गएको छ । अध्ययनका लागि विदेशिने अधिकांश विद्यार्थीले लाखौँलाख रुपैयाँ तिरेर बाहिरिने गर्छन् । दुर्भाग्यवश, ती मध्ये धेरैजसो विद्यार्थी अध्ययनपछि नेपाल फर्कँदैनन । यसले पूँजीसँगसँगै ज्ञान र सीपको समेत दोहोरो पलायन निम्त्याएको छ ।
देशको राजनैतिक अवस्था विगत दुई दशकदेखि स्थायित्वको खोजीमा छ । अनुशासनको अभाव, भ्रष्टाचारको जरा, अनि पूर्वाधार विकासमा कमिसनमुखी प्रवृत्तिले जनताको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ । शिक्षित युवाले स्थिर र पारदर्शी शासन प्रणाली खोज्दा उनीहरूले देशभित्र त्यो भरोसा गुमाएकाछन् ।
शिक्षा मन्त्रालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म, नियुक्ति, प्रमोसन, बजेट बिनियोजन र अनुदान वितरणमा देखिने भ्रष्टाचारले गर्दा योग्य र इमानदार व्यक्तिहरूको अवमूल्यन भइरहेको छ । विद्यालयको पुस्तक छपाइदेखि निर्माण कार्यसम्म, कमिसनको खेल हाबी छ । यसले शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्नुपर्ने स्रोत र नीतिहरू पनि अविश्वसनीय बनाइदिएको छ।
देशमा शिक्षित जनशक्तिको बृद्धि भए पनि रोजगारीको सुनिश्चितता छैन । सानो काम गरे समाजले हेप्ने र ठूलो काम पाउन नसक्ने दुवै अवस्थाको चपेटामा नेपाली युवा परेका छन् । उनीहरूको सीप, श्रम, प्रतिभा र सम्भावना देशमा प्रयोग हुन सक्ने वातावरण नहुँदा अन्ततः विदेश पलायन नै सुरक्षित विकल्प बनेको छ ।
नेपालमा उच्च शिक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार, पाठ्यक्रम र योग्य जनशक्ति भए पनि प्रयोगात्मक र रोजगारमुखी शिक्षा दिन नसकेको विडम्बनाले विद्यार्थीलाई देश बाहिरको शिक्षा प्रभावशाली लाग्छ । तर, ती शिक्षाले प्रायः नेपालकै सन्दर्भमा व्यवहारिक उपयोग गर्दैनन् । नेपालको माटो, समाज र अर्थतन्त्रसँग मेल खाने शिक्षा नेपालमै उपलब्ध हुन सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै, नीति निर्माताहरूको असावधानीले त्यो सम्भावना टाढिँदै गएको छ ।
देशमा शिक्षाको गुणस्तरमा निरन्तर गिरावट, रोजगारीको अनिश्चितता, र भविष्यप्रतिको अविश्वासले गर्दा नेपाली विद्यार्थीहरू विदेशमा सुरक्षित विकल्प खोज्दै पलायन हुन बाध्य छन ्। सरकारले लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरी उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरू आज अर्को राष्ट्रका लागि श्रम, करदाता र नवप्रवर्तक बन्दै गइरहेका छन् ।
देशभित्रै सस्तो, सुलभ, गुणस्तरीय र प्रयोगात्मक शिक्षा दिने व्यवस्था नगरेसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन । दुःखको कुरा, नेपालमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा दिन सक्ने जनशक्ति र सम्भावना हुँदाहुँदै, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति र इमानदारीको कमी देखिन्छ ।
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विगत दुई दशकदेखि एक प्रकारको अनियमितता र दिशाहीनता देखिँदै आएको छ । सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था कमजोर हुँदै गइरहेको छ भने निजी शिक्षाको नाफामुखी व्यावसायिकरण निरन्तर बढ्दो छ । ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरू गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित छन्, जबकि सहरका विद्यार्थीहरू महँगो शुल्क तिरेर समेत व्यवहारिक शिक्षा नपाइरहेका छन् ।
यसका साथै विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप, दलीय भागबन्डा, र उच्च पदमा पहुँच हुनेहरूको मनपरी क्रियाकलापले शैक्षिक संस्थाहरूको गरिमा गुम्दै गएको छ । पाठ्यक्रम अपडेटमा ढिलाइ, दक्ष शिक्षकको अभाव, र अनुसन्धानलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले शिक्षा क्षेत्रलाई केवल डिग्री उत्पादन केन्द्रमा सीमित बनाएको छ।
विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीहरू केवल डिग्रीको लागि होइन, भरोसा र भविष्यको लागि विदेशिन्छन। जबसम्म हामी शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीति, भ्रष्टाचार र व्यापारीकरणबाट मुक्त गर्न सक्दैनौं, तबसम्म हामीले आफ्नो ज्ञान सम्पत्तिलाई गुमाइरहनेछौं । देशभित्रै विश्वस्तरीय शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन सकिनेछ भने आज पलायन भइरहेका युवाहरू भोली फर्केर यहीँबाट राष्ट्र निर्माणमा हातेमालो गर्न सक्नेछन् । शिक्षामा सुधार अब विकल्प होइन, अनिवार्यता बनेको छ ।
