नेपालपत्र संवाददाता
नेपालमा रहेका छ वटा महानगरपालिकामध्ये पाँच वटाले मात्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ का लागि समयमै नगर सभामा बजेट पेस गरेका छन् । कानुनअनुसार असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले आफ्नो बजेट सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। काठमाडौं महानगरपालिकामा भने विवादका कारण बजेट पेस गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छ।
पोखरा महानगरपालिका
हालसम्म पोखरा महानगरपालिकाले सबैभन्दा ठूलो, करिब ८.३५ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेर हरित र पर्यटन प्रवर्धित योजना अघि सारेको छ। पोखराले आइतबार आफ्नो १७ औँ नगरसभामा ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट पेस गर्यो। उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले संघीय सशर्त अनुदान ३ अर्ब १३ करोड र आन्तरिक स्रोत ५ अर्ब २२ करोड गरी स्रोत जुटाउने योजना प्रस्तुत गरिन् । बजेटका प्राथमिकतामा हरित पूर्वाधार, पर्यटन प्रवर्धन, वातावरण, साफ–सफाइ र सहरी विकास उल्लेख गरिएको छ ।
ललितपुर महानगरपालिका
ललितपुर महानगरपालिकाले ७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गर्दै मंगलबार महानगरमध्ये दोश्रो ठूलो बजेट ल्याएको छ। पुँजीगत खर्च ४ अर्ब ५० करोड र चालु खर्च २ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरिएको बजेटमा संघीय तथा प्रदेश सरकारका अनुदान, आन्तरिक राजस्व, मौज्दातमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ। बजेटको प्राथमिकतामा पूर्वाधार, कला–संस्कृति, बालमैत्री र गरिबी न्यूनीकरण जस्ता विषय रहेका छन्।
भरतपुर महानगरपालिका
भरतपुरले आइतबार ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट मंगलबार प्रस्तुत गर्यो। उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र शहरी पूर्वाधारमा जोड दिइएको बताए । बजेट स्रोत आन्तरिक आय १ अर्ब ८० करोड, अन्तरसरकारी हस्तान्तरण २ अर्ब १५ करोड, संघीय र प्रदेश राजस्व ४६ करोड, मौज्दात र अन्यबाट जुटाउने योजनासमेत प्रस्तुत गरिएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिका
विराटनगरले ४ अर्ब ४० लाख रुपैयाँको बजेट पेस गर्दै पूर्वाधार र वडास्तरीय योजनालाई केन्द्रमा राखेको छ। एक अर्ब ४० करोड आन्तरिक राजस्व, ८३ करोड ससर्त अनुदानसहित विभिन्न स्रोतहरूबाट बजेट संकलनको योजना छ। बजेटमा गौरव योजना, बहुवर्षीय आयोजना, सडक, विद्युत, सफाइ र भवन संहितालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
वीरगन्ज महानगरपालिका
वीरगन्जले अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ३३ करोड वृद्धि गर्दै ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाखको बजेट पेस गरेको छ। ७० प्रतिशत चालु खर्च, २८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र १ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापन राखिएको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र डिजिटल सेवा प्राथमिकतामा परेका छन्।
