राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लको नेतृत्वमा गएको नियामकिय मापदण्ड संसाधेन कार्यदलले  प्रधानमन्त्री के.पि. शर्मा ओलीलाई भेटी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले  जारी गरेको मापदण्डले सहकारी क्षेत्रलाई समस्या पारेको बताएका छन् । उनीहरुले      सहकारी क्षेत्रलाई नियमनका नाममा संकुचन गर्न नहुने लगायतका विषयमा  प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका  छन् । 

प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटमा टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंङ्क र सहकारी प्राधिकरणबाट जारी भएका निर्देशिका र मापदण्डमा सहकारी संघहरुमा रहेको निक्षपलाई तरलतामा गणना गर्न लगाइएको वन्देज, स्रोत सङ्कलनको सीमाअन्तर्गत १० प्रतिशत निक्षेप र १५ प्रतिशत ऋणको व्यवस्था सन्तुलित नभएको, सदस्य भएको तीन महिनाभित्र कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए । 

 महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष केशव बडाल, नेकपा ९एमाले०को केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागका प्रमुख खगराज अधिकारी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मालगायतका उच्चस्तरीय टोली छलफलमा सहभागी भएको थियो । सहकारीकर्मीको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित क्षेत्रको सहज सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि कानुन, नीति र निर्देशिकाहरू ल्याइने भएकाले त्यसमा कुनै नमिलेको वा अप्ठेरो परेका प्रावधानहरुको संसोधन गरिने विश्वास  दिलाए । 

सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयकका कतिपय प्रावधानलाई परिमार्जन गर्न र निर्देशिका र मापदण्डहरु ऐनसंग नवाझिने गरी जारी गर्नको लागि सुझावमा भनिएको छ । सुझाव कार्यदलका संयोजक रमेश प्रसाद पोखरेलले प्रस्तुत  गरेका थिए । टोलीले यस अघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल रराष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई समेत भेट गरी नियामकिय मापदण्डले पारेको अप्ठ्यारोको विषयमा जानकारी दिएका थिए ।