बुधबार, भाद्र ३ गते २०८३

पर्यटन क्षेत्र प्रवर्द्वन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन गभर्नर पौडेलसँग होटल  संघको  माग


आषाढ १०, २०८२ मंगलबार
पर्यटन क्षेत्र प्रवर्द्वन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन गभर्नर पौडेलसँग होटल  संघको  माग


होटल संघ नेपालले राष्ट्र बैंकले  जारी  गर्ने मौद्रिक नीतिमा उपयुक्त नीति अवलम्बन गरी समग्र पर्यटन तथा होटल उद्योगको वृहत्तर विकास र विस्तारमा सहयोग पु र्‍याउन आग्रह गरेको छ ।  हानको प्रतिनिधिमण्डलले   गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई भेटी  आर्थिक वर्ष २०८२८३ को वार्षिक बजेटमा पर्यटन क्षेत्र र होटल उद्योगका लागि बजेटबाट घोषित कार्यक्रमहरुको सफल एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि  मौद्रिक नीतिले पनि सघाउ पु¥याउनुपर्ने माग गरेको छ । 

उक्त अवसरमा संघका अध्यक्ष विनायक शाहले पूर्वाधारहरुको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण होटल व्यवसाय सञ्चालनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष खर्चमा भारी मात्रामा वृद्धि भएको र मागको अनुपातमा होटेल रुमहरुको अत्यधिक आपूर्ति रही क्षमताको एक तिहाई मात्र माग रहेको हुँदा नियमित किस्ता र नियमित व्याज भुक्तान गर्न समेत कठिनाई भएकोले व्यवसायको वित्तीय अवस्था अनुसार विशेष उद्योग सरह कर्जाको साँवा व्याज भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि आग्रह गरे । 

अध्यक्ष शाहले होटलको डलर खाता प्रयोग गर्न विभिन्न निकायहरुको अनुमति तथा सिफारिस प्राप्त गर्नूपर्ने र सो प्रक्रियामा समय लाग्ने भएको हुनाले होटलहरुलाई भुक्तानी गर्न सहज हुने गरी, होटलको स्तर हेरी अमेरिकी डलर टपअपको दायरा विस्तार गर्दै होटलको नाममा प्रिपेड डलर कार्ड अथवा डलर क्रेटिड कार्ड उपलब्ध गराई दिँदा थप प्रभावकारी हुने बताउँदै  उनले  पर्यटकहरु पाँच हजार अमेरिकी डलर साथमा ल्याउन पाउने व्यवस्था भएसँगै हालको प्रावधान अनुसार पर्यटकहरुले एक पटकमा अमेरिकी डलर ३ सय मात्र सटही गर्न पाउने भन्ने रहेको हुँदा ठूला तारे होटलहरुमा आउने खर्चालु पर्यटकहरुका लागि यो रकम अपर्याप्त भएकोले  यसलाई बढाउन  सुझाए ।

 अधिकांश होटलहरुको देश विदेशबाट अनलाईन प्लाटफर्म मार्फत बुकिङ आउने गरेको परिप्रेक्ष्यमा अनलाईन बुकिङ प्लाटफर्मबाट भारतीय तथा नेपाली नागरिकहरुले बुकिङ गरेको खण्डमा बुकिङ वापतको रकमको भुक्तानी आ–आफ्नो मुद्रामा गर्ने गरेको तर उक्त प्लाटफर्मलाई कमिसन डलरबाट गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोमा यसको समाधान गरिनुपर्ने तर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराइएको होटल संघले  जनाएको छ । सुझाव पत्रमा नेपाल सरकारले समेत होटल उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग, विशेष उद्योग सरहको छुट तथा उत्पादनमूलक उद्योग सरहको छुट तथा सुविधा प्रदान गरी राष्ट्रिय महत्वको उद्योगको मान्यता दिएको हुँदा तहाँबाट समेत यसै अनुसार विशेष प्राथमिकतामा राखेर प्रदान गरिने कर्जामा बेस रेटमा एक प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी व्याज कायम गर्दै पर्यटन उद्योगको मेरुदण्डको रुपमा रहेको यस होटल उद्योगलाई प्रोत्साहन नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

 अध्यक्ष शाहले विशेष गरी नेपाली कम्पनीहरुले समेत विदेशमा शाखा विस्तार गरी होटलहरुको प्रवद्र्धन मार्फत समग्र पर्यटन उद्योगको प्रवद्र्धन तथा विकास हुने मात्र नभई मुलुककै पर्यटन प्रवद्र्धन हुने भएकोले ती कम्पनीहरुका लागि विदेशी मुद्रा कारोबारका लागि स्वीकृति दिनुपर्ने बताए । क्षेत्रीय पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्ने खालका नीति जस्तै सार्क सदस्य राष्ट्र बंगलादेश र श्रीलंकाबाट नेपाल भ्रमणमा अत्यधिक माग बढेको क्रममा त्यहाँबाट नेपाल आउने पर्यटकहरुले बंगलादेशी टाका तथा श्रीलंकाली रुपैयाँमा समेत भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था भएमा ती देशहरुबाट आउने पर्यटकहरुको संख्या दोब्बर वृद्धि हुने हुँदा परिवत्र्य मुद्रा स्वीकार गर्ने नीति लागू गरी मुलुक पर्यटनमैत्री भएको सन्देश प्रवाह गर्नका लागि पनि अध्यक्ष शाहले आग्रह  गरे ।

 उनले  सरकारले पर्यापर्यटनमा आधारित होटल तथा रिसोर्टलाई समेत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको मान्यता दिएको साथै नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले समेत हरित पर्यटनको बढावा गरी कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न होटलहरुमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारी तथा भान्सामा प्रयोग हुने विद्युतीय उपकरणलाई समेत प्रतिस्पर्धी बनाउन आयातमा सस्तो व्याजदरमा ऋण प्रवाहका लागि पनि अनुरोध गरे ।  

उक्त अवसरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकनविना दर्ता नविकरण नभई   राष्ट्र बैंकबाट उपलब्ध हुने विदेशी विनिमय इजाजत नपाउने हुँदा अहिलेको अवस्था कतिपय तारे होटलहरु पर्यटन विभागमा नविकरण हुन नसक्दा पनि आफ्नो सेवा रोक्न नसकिने हुँदा कार्यरत रहेको कारणबाट नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समेत विदेशी विनिमय इजाजत लिनबाट वञ्चित रहेबाट होटल तथा पर्यटन क्षेत्रले उपलब्ध गराएको रोजगारी, विदेशी मुद्रा आर्जन तथा मुलुकलाई पु¥याएको अन्य धेरै योगदान प्रष्ट हुन नसकेबाट यस क्षेत्रले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको पनि स्पष्ट  पारे ।

साइबर सेक्युरिटीको विषय गम्भीर र जोखिमपूर्ण रहेको हुँदा बैंकहरुले होटलहरुसँगको सहकार्यमा सहज र बलियो बनाउनु पर्ने भन्दै विदेशी पर्यटकहरुले नेपालको अनलाइन भिषा प्राप्त  गर्न फारम मात्र भर्न पाउने तर विदेशी मुद्रामा भु्क्तानी गर्न नसक्ने स्थिति रहेको हुँदा यसतर्फ पनि गनर्भरज्यूको ध्यानाकृष्ट गराएका थिए । उक्त अवसरमा गभर्नर डा. पौडेलले सकारात्मक आश्वासन  दिएको  होटल संघले जनाएको छ ।