सहकारी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा पुर्‍याएको योगदानको अध्ययन गरिने भएको छ । सहकारी विभागले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको सहयोगमा सहकारी क्षेत्रले जिडिपीमा पुर्‍याएको योगदानको विषयमा अध्ययन गर्ने भएको हो । सो अध्ययन गर्नका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको छ । 

अहिले सहकारी क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ४ प्रतिशतको योगदान पुर्‍याएको तथ्याङ्क रहेको छ । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुङ्गानाले तथ्याङ्क कार्यालयसँगको सहकार्यमा जिडिपीमा योगदानको विषय अध्ययन गर्न लागेको जानकारी दिँदै त्यसका लागि बजेट समेत विनियोजन भएको जनाए । उनले सहकारी क्षेत्रले जिडिपीमा ४ प्रतिशत, बचत संकलनमा १८ प्रतिशत र ऋण लगानीमा १४ प्रतिशत योेगदान गरेको यस अघिको तथ्याङ्कले देखाएको जानकारी दिए । 

विभागले आयोजना गरेको सहकारी सम्बन्धी एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले सहकारीमार्फत् संकलित पुँजीलाई परिचालन गरी  आर्थिक रुपान्तरण गर्न सकिने बताए । उनले मुलुकभर ३२ हजार सहकारी रहेको भन्दै ती संस्थामार्फत् पुँजी संकलन तथा पुँजी परिचालन गरी रोजगारी सृजना, उत्पादन वृद्धि तथा गरिबी निवारण गर्ने काम गर्न सकिने उल्लेख गरे ।

संविधानले नै सहकारीलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा लिएको र अर्थतन्त्रको मात्र नभई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि पनि सहकारीले भूमिका खेल्न सक्ने उनले जनाए । आर्थिक मात्र नभई सामाजिक रुपान्तरणमा पनि सहकारीको भूमिका उल्लेख्य रहेको उनको भनाई  छ । सहकारीका बारेमा यकिन तथ्याङ्कको अभाव रहेको र कोपोमिसबाट नै यकिन तथ्याङ्क संकलन गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले जनाए । कोपोमिस प्रणालीलाई अपडेट गर्दै सबैलाई प्रयोग गर्न सहज हुने गरी विकास गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । कोपोमिस प्रणालीमा मासिक र समष्टिगत रिपोर्टलाई नियमित रुपमा अपडेट गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । 

सहकारीले ११ खर्ब बचत संकलन गरेको भन्दै उद्यमशीलता विकासको लागि यो पुँजी महत्वपूर्ण हुने उनको भनाई छ । समस्याको मुख्य जड भनेको सुशासन रहेकाले सहकारीपन र स्वनियममार्फत् सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सकिने उनको भनाई छ । मुलुक ग्रे–लिष्टमा परेको भन्दै ग्रे–लिष्टमा पर्नुको एउटा कारण सहकारी क्षेत्र पनि भएको र यो क्षेत्रले गर्ने वित्तीय कारोबार अपारदर्शी रहेको उनले उल्लेख गरे । नियमनकारी निकायले त्यसको ट्रयाकिङ गर्न नसकेको र वास्तविक धनीको पहिचानमा समस्या भएको भन्दै उनले सहकारीमार्फत् हुने शंकास्पद कारोबारलाई सम्बन्धित निकायमा रिपोर्टिङ गर्ने तथा वास्तविक धनीको पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।